बुटवल– आगामी माघमा बुटवलमा सञ्चालन गरिने कृषि मेलाको लागि कार्यसम्पादन समिति तथा सचिवालय समिति गठन गरिएको छ । हरेक वर्ष कृषि मेला गर्दै आएको बुटवल उद्योग वाणिज्य संघले यो वर्ष आगामी माघको १४ देखि १८ गतेसम्म कृषि मेला गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त मेला सञ्चालनका लागि सोमबार बसेको कार्यसमिति बैठकले कार्यसम्पादन समिति सहित सचिवालय समिति गठन गरिएको संघका महासचिव मुक्तिप्रसाद अधिकारीले जानकारी गराउनु भयो ।
उहाँका अनुसार कार्यसम्पादन समितिको संयोजकमा संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्याल रहनुभएको छ । मेला मुल्यांकन समितिको संयोजकमा संघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य उज्ज्वलप्रसाद कसजूलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ ।
कार्यसम्पादन समितिको सहसंयोजकमा संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष टंकप्रसाद गैरे, उपसंयोजकमा उद्योग उपाध्यक्ष सुरज भट्टराई र वाणिज्य उपाध्यक्ष विमलराज भट्टराई तथा सदस्य सचिवमा महासचिव मुक्तिप्रसाद अधिकारी रहनु भएको छ ।
त्यस्तैगरी आर्थिक व्यवस्थापन संयोजकमा कोषाध्यक्ष बसन्तप्रसाद ढकाल, समारोह व्यवस्थापन संयोजकमा सचिव प्रतिक पोखरेल र अतिथि सत्कार तथा उपहार व्यवस्थापन संयोजकमा सहकोषाध्यक्ष धनकुमारी खनालाई जिम्मेवारी दिईएको छ । त्यसैगरी कार्यसमितिका सदस्यहरुलाई विषयगत समितिको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । संघका अध्यक्ष अर्यालकै संयोजकत्वमा सचिवालय समिति गठन गरिएको छ । सचिवालय समितिको सदस्यहरुमा संघका पदाधिकारीलाई राखिएको छ ।
कृषि क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि संघले २०६२ सालदेखि विशिष्टिकृत कृषि मेला गर्दै आएको छ । आगामी माघमा आयोजना गर्न लागिएको कृषि मेलालाई नमुना कृषि मेलाका रुपमा सञ्चालन गर्नेगरी तयारीका कामलाई अगाडि बढाईएको अध्यक्ष अर्यालले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार नेपालमा परम्परागत रुपमा हुँदै आएको कृषि प्रणाली पछिल्लो समयमा व्यवसायिक रुपमा सुरुवात भएको र यसलाई अझै बैज्ञानिक र प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिईने छ ।
‘कृषि प्रणालीको विकास र प्रर्वद्धनका लागि किसान, सेवा प्रदायक संस्थाहरु, उपभोक्ता र सरकार बिचको तारतम्य मिल्न आवश्यक छ, यी चार संयन्त्रको तारतम्य कसरी मिलाउन सकिन्छ भन्ने कुराको समेत मेलामा खोजी हुनेछ’, उहाँले भन्नुभयो । त्यसैगरी कृषिजन्य उत्पादनहरुको प्रदर्शनी, बिक्रि वितरण, कृषि प्रविधि, औजार तथा उपकरणको प्रदर्शनी तथा विक्रि वितरण, किसान, उपभोक्ता, सेवा प्रदायक संस्थाहरु र सरकार बिच अन्तरक्रिया लगायतका कार्यक्रम गरिने छ ।
