बुटवल, भदौ ।
राष्ट्रिय चिया कफि विकास बोर्डका अनुसार नेपालमा वार्षिक २९ करोड ७५ लाख मूल्य बराबरको वार्षिक चार सय ३४ मेट्रिक टन कफी उत्पादन हुन्छ । यसमध्ये करिब ५० प्रतिशत अर्थात १४ करोड ८७ लाख मूल्य बराबरको एक सय १२ मेट्रिक टन निर्यात हुन्छ ।
कफी उत्पादनका जिल्लाको रुपमा रहेका गुल्मीका सत्यवती, चन्द्रकोट, गुल्मीदरवार, छत्रकोट र रेसुंगा नगरपालिकाले समेत कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढिरहेका छन् । कृषि क्षेत्रको केही रकम कफी कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरेको छन् ।
कफी खेती व्यवस्थित गर्न सकेमा करौडौं रकम जिल्ला भित्रिन सक्ने संभावना छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा नेपालले ४५ हजार ८१४ किलो तयारी र कच्चा कफी निर्यात गरेको छ । जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी, स्वीट्जरल्याण्ड, नर्बे, अमेरिका, क्यानडालगायत एक दर्जनभन्दा बढी विकसित मुलुकमा नेपाली कफी निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।
कफि खेती गुल्मी जिल्लाको मात्रै पहिचान होईन, यो लुम्बिनी प्रदेशका ४ जिल्ला, पाल्पा, अर्घाखाची, गुल्मी, प्यूठानमा समेत व्यवसायीक खेती गर्न सकिने संभावना रहेको प्राविधिकहरुको भनाई छ । यसको अलवा सोही जिल्लाहरुमा चिया खेती पनि संभाव्यता अध्ययन समेत गरिएको छ ।
प्रदेशलाई समेत कफि खेतीबाट पहिचान दिलाउन सक्ने लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई भने‘हाई सन्चो छ’ ।
अन्य कागती, सुन्ताल, प्याज, आलु, ‘मिसन कार्यक्रम ’ नै सञ्चालन गरेर लाखौं रुपैयाँ बजेट विनयोजन गर्दै आएको प्रदेश सरकारको ५ बर्षमा भने कफि खेतीको उत्पादन वृद्धि, प्रर्वद्धनको लागि ‘रकम नै विनियोजन गरेको छैन ’ भन्दा अतियुक्ती हुदैन ।
अन्य शिर्षकहरुमा जोडेर केही लाख रकम विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले कफि खेती प्रर्वद्धन, बजारीकरण तथा अध्यायन अनुसन्धानको लागि ठोस काम गरेको छैन ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ मा कफि खेतीको लागि मात्रै भनेर छुट्टै बजेट विनियोजन गरेन । नेपालमा पहिलो पटक व्यवसायीक कफी खेती गरिएको ‘गुल्मी’ जिल्लामा संघीय सरकार अन्र्तगतको कफि विकास कार्यक्रम अहिले पनि छ ।
राष्ट्रिय चिया तथा कफि विकास बोर्ड मार्फत गुल्मी जिल्लाको आँपचौरमा कफि अनुसन्धान केन्द्र नै छ, जसले विभिन्न अनुसन्धानमुलक काम सहित किसानलाई विरुवा उपलब्ध गराउदै आएको छ ।
तर प्रदेश सरकारले सुरुवाती बर्षमा कफि खेती लाई महत्व दिन ठानेन, अर्थात सरकारको कृषि तथा भुमि व्यवस्था मन्त्रालय मार्फत कृषि क्षेत्रको बुदा नम्बर ६ मा ४ वटा अन्य वालीलाई समेत एकिकृत गरेर अदुवा, बेसार, कफि, मह उत्पादन तथा प्रशोधनको लागि जम्मा १ करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन ग¥यो । उक्त आर्थिक बर्षमा प्रदेशको स्याउ उत्पादनको विषयमा कुनै पनि बजेट सरकारको परेको छैन ।
आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ देखि ८०÷८१ सम्म प्रदेशको आवधिक योजना निर्माण गरेको छ । प्रदेश योजना आयोगका अनुसार आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ मा प्रदेशका गुल्मी जिल्लाको अलवा पाल्पा, अर्घाखाँची, र प्यूठान मा ९४ मेट्रिक टन कफि उत्पादन भएको छ । सोही अनुपातमा प्रत्येक बर्ष उत्पादन वृद्धि हुदै जाने हो भने यहाँको उत्पादनले राम्रो प्रभाव पार्नेतर्फ दुईमत छैन ।
आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ मा मन्त्रालयले कफि खेती तथा स्याउ खेतीको लागि भन्दै भिन्दै बजेट विनियोजन गरेन । मन्त्रालयको बजेट पुस्तिका अनुसार फलफुल विरुवा रोपणको लागि
२०७७÷७८ मा प्रदेशको कृषि तथा भुमि व्यवस्था मन्त्रालयले फलफुल नर्सरी सुदृढिकरणको लागि भदै रुकुम जिल्लामा १ लाख ५० हजार बजट विनिजयोजन गरेको थियो । रोल्पामा भने न त स्याउको कार्यक्रमपनि समेटेको पाइएको छैन । उक्त आर्थिक बर्षमा गुल्मी जिल्लामा भैरहेको कफि खेती प्रर्वद्धनको लागि भने कुनै पनि बजेट मन्त्रालयबाट विनियोजन भएको पाइएको छैन ।
पाल्पा जिल्लामा कागती र स्याउ मिसनको लागि ५० लाख, रोल्पाको लाग कागति र स्याउ मिसनको लागि ५० लाख विनियोजन गरेको पाइएको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ मा रोल्पा जिल्लाको लागि स्याउ खेतीको लागि भन्दै भिन्दै बजेट विनियोजन नभएको भए पनि उक्त आर्थि कबर्षमा फलफुल विरुवा ७५ प्रतिशत अनुदानमा वितरणको लागि २ लाख विनियोजन भएकोमा कफि खेतीको लागि कुनै पनि बजेट विनियोजन भएको पाइएको छैन । आर्थिक बर्ष २०७९÷८० चालु आर्थिक बर्षको लागि भने मिसन कार्यक्रमका लागि कुनै पनि बजेट छैन । आर्थात प्रदेशलाई नै चिजानउने गरी ।
नेपालमा कफीको इतिहास ७८ वर्ष पुरानो छ । हिरा गिरीलाई तत्कालीन समयमा नेपालमा कफीको बोट भित्र्याएको श्रेय जान्छ । बर्मामा जागिरे रहेका उनले सन् १९९५ मा बर्माबाट अरेबिया जातको बोट गुल्मी भित्र्याएका थिए । उनले बर्माबाट ल्याएको बोट गुल्मीको आँपचौरमा रोपेका थिए । त्यही बोटबाट नेपालका ४२ जिल्लामा कफीको व्यावसायिक खेती हुँदै आएको छ । नेपालमा त्यही बेलादेखि गुल्मी जिल्लाबाट कफीको विकास क्रम सुरु भएको हो । गिरीले भित्र्याएको कफीको बोटले सन् २००१ र २००२ मा प्रचुर परिमाणमा कफीको उत्पादन दिएको थियो । २०३३ सालदेखि गुल्मीमा व्यावसायिक खेतीको सुरुआत भएको थियो ।
सत्यवती, चन्द्रकोट, गुल्मीदरवार, छत्रकोट र रेसुंगा मा व्यवसायीक रुपमा कफि खेती हुदै आएको छ । कफी विकास केन्द्र गुल्मी वि.सं.२०४१ सालमा स्व. राजा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाह भ्रमाणबोलामा तत्कालिन आँपचौर गा.वि.स.को उपल्लो फांटमा कफीको राम्रो सम्भाव्यता देखेर यसै भ्रमणको अवसरमा कफी विकास कार्यक्रमलाई व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्नका लागि निर्देशन भए बमोजिम कफी विकास केन्द्र, आँपचौरको स्थापना भएको राष्ट्रिय चिया ता कफि विकास बोर्डको तथ्यांक छ ।
गुल्मी जिल्ला मुसिकोट नगरपालिका बडा नं. ५ तल्लाफाँटमा अवस्थित यस केन्दको क्षेत्रफल करीब ३७.३३ रहेकोे छ । समुद्र सतहबाट ७२५ देखि ७७५ मीटर उचाइमा रहेको यस केन्द्रको हावापानी उपोष्ण किसिमको रहेको छ । यस केन्द्रमा अधिकतम तापक्रम ३०–३२ डि.से. र न्युनतम ९ंं–१२ डि.से., औसत तापक्रम १२ देखि २७ डि.से.को वीच रहेको पाईन्छ ।
औषत आद्र्रता ७०–७५ प्रतिशत तथा वार्षिक वर्षा १५०० देखि १६०० मि.मी. सम्म हुने गर्दछ । आषाढ, श्रावण र भाद्र महिनामा वढी वर्षा हुने गर्दछ भने कार्तिक–मंसीर महिना देखि चिसो शुरु हुन्छ ।
केन्द्रले कफी बिरुवा उत्पादन तथा विक्री वितरण गर्ने, कफी बगैंचा तथा नर्सरी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने, कफी सम्बन्धी अध्ययन परीक्षण तथा प्रविधि मूल्यांकन कार्य गर्ने गर्दैै आएको छ । यस्तै कफी निजी नर्सरी अनुगमन तथा निरीक्षण सम्बन्धी कार्य गर्ने, व्यावसायिक कफी पकेट क्षेत्रमा प्राविधिक सेवा उपलव्ध गराउने गर्दै आएको हो । कफी उत्पादन, प्रशोधन तथा विकास सम्बन्धमा उत्पादक कृषकलाई तालिम प्रदान गर्ने, सम्बन्धित विषयमा विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने, कफी विकास सम्बन्धमा नजिकको कृषि अनुसन्धान केन्द्र तथा ज्ञान केन्द्रसँग समन्वय एवं सहकार्य गर्ने, फार्मको उत्पादकत्व एवं आम्दानी वृद्धि गर्न जमिन तथा अन्य पूर्वाधार र सुविधाको उपयोग गर्दै आएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको कृषि तथा भुमि व्यवस्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बाली विकास अधिकृत शालिकराम गौतम गौतमले कफि विकास कार्यक्रमको लागि गत बर्ष केही बजेट विनयोजन गरिएको भए  यो बर्ष भने कुनै पन बजेट नराखिएको बताउँछन् । कफि विकासको लागि केन्द्रीय कार्यक्रममा सञ्चालन भएको कारण गुल्मी सहितका जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन नगरिएको उनको भनाई रहेको छ ।उनी भन्छन्–‘अघिल्लो बर्ष केही बजेट विनियोजन गरेका थियौं, यो बर्ष चै रकम राखिएको छैन । ’
योजना तथा अनुगमन नीति तथा मापदण्डका प्रमुख समेत रहेका गौतम ले गुल्मीका संघीघ मन्त्रालयको कफि विकास कार्यक्रम र कफि सुपर जोन समेत सञ्चालन भएको कारण यो बर्ष बजेट नराखिएको बताए ।
रेसुंगा नगरपालिका अन्तर्गत १०, ११ र १४, मुसिकोट नगरपालिकामा २ र ६ वडाहरू अन्तर्गतवामी, आँपचौर, बडागाउँ र अर्लाङ्गकोट, गुल्मी दरवार गाउँपालीका अन्र्तगत ३, ५, ६,७ र छत्रकोट गाउँपालिकाको १, ३, ४, ५ र ६ नम्बर वडाहरू रहेकामा कफि सुपरजोन लागू छ । यस्तै मदाने गाउँपालिकाका २ र ३, चन्द्रकोट गाउँपालीका अन्र्तगत ७, ८, १० र ११, धुर्कोट गाउँपालिका अन्र्तगत ४, इस्मा गाउँपालिका अन्र्तगत १, ३, ४, ५ र ६, मालीका गाउँपालीका अन्र्तगत ६, ७ र ८, रुरु गाउँपालीका अन्तर्गतका सम्पूर्ण वडाहरू, सत्यवती गाउँपालीका अन्र्तगत १ देखि ७ सम्मका वडाहरू र कालीगण्डकी गाउँपालीका अन्र्तगत १ र ५ नम्बर वडाहरू रहेको नम्बर वडाहरू रहेको रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना कफि सुपर जोन लागू भएको हो । गुल्मी जिल्लामा कृषिज्ञान केन्द्रको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार २ सय ५ हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यवसायीक कफि खेती र १२ सय ९७ हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यसायीक रूपमा सुन्तला खेति हुँदै आएको छ ।
स्याउमा पनि उहि गती
लुम्बिनी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरु रुकुम पुर्व, रोल्पा, प्यूठानको केही क्षेत्रमा व्यवसायीक स्याउ खेती गर्न सकिने सरकार ितथ्यांक नै छ । प्रदेश सरकारले प्रकाशन गरेको ‘ प्रदेशको बस्तुस्थिति विवरण पुस्तिका’ मा रोल्पा जिल्ला, रुकुम पुर्व जिल्ला स्याउ उत्पादनको लागि प्रचुर संभावना बोकेको जिल्ला हो ।
प्रदेशको रुकुम पुर्व जिल्ला स्याउ उत्पादनमा नमुना जिल्लाको रुपमा रहको छ । लुम्बिनी प्रदेशको एक मात्र हिमाली जिल्ला रुकुम पूर्वमा स्याउ उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भए पनि आवश्यक प्राविधिक ज्ञान, सिप र उपकरण अभावमा किसानले उत्पादन बढाउन सकेका छैनन ।
हिमाली तथा उच्च पहाडी भूगोल रहेको रुकुम पूर्वका तीन वटै स्थानीय तहमा व्यवसायिक रुपमा स्याउ उत्पादनको राम्रो सम्भावना छ । करिव १५ सय मिटरदेखि ३ हजार मिटर उचाईसम्म खेती गर्न सकिने स्याउ सिस्ने, भूमे र पुथा उत्तरगंगा गाउापालिकाका विभिन्न स्थानका किसानले थोरै मात्रामा लगाएका छन् । किसानलाई स्याउ खेतीसम्बन्धी प्राविधिक सहयोग तथा ज्ञान र सिपको अभाव छ । स्याउ विकासको लागि पनि यो बर्ष प्रदेश सरकारको ठोस बजेट छैन ।