लुम्बिनी प्रदेश तराई,पहाड र केही हिमाली भूभाग ओगटेको प्रदेश हो। यो प्रदेशमा नवलपरासी (बर्दघाट पश्चिम), रूपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रूकुम पूर्व, रोल्पा, प्यूठान, दाङ, बाँके, बर्दिया गरी १२ जिल्लाहरू रहेका छन । बाह्र जिल्लामध्ये तराईमा ६, पहाडमा ५ र हिमालमा १ जिल्ला पर्दछन् ।

यस प्रदेशले नेपालको कूल क्षेत्रफलको १५.१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। समग्रमा यस प्रदेशको क्षेत्रफल २२२८८ बर्ग किलो मिटर रहेको छ। भौगोलिक बनावटको आधारमा ३.१ प्रतिशत भू–भाग उच्च हिमाल, ९.१ प्रतिशत उच्च पहाड, ३२.२ प्रतिशत मध्य पहाड, २७.९ प्रतिशत शिवालिक र २७.६ प्रतिशत तराई क्षेत्र रहेकोछ ।

यस प्रदेशमा ४,०४,५४१ हेक्टर खेतियोग्य जमिन रहेको छ जसमा ४९ प्रतिशत सिंचित जमिन छ । पहाडी ६ जिल्लाहरुले यो प्रदेशको ४५.९ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको छ भने २७.७ प्रतिशतजनता यस क्षेत्रमा बसोबास गर्दछन् । यो प्रदेशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि र पशुपंक्षि हो ।
प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो–आर्थिक क्षेत्रको रुपमा रहेको कृषि र पशुपक्षीले कुल उत्पादनको ४५ प्रतिशत योगदान पुर्याउ दछ । यो प्रदेशको तराई देखी बेसी,फाँट, मध्य पहाड, र उच्च पहाड सम्म हावापानी, मौसम, भौगोलिक तथा माटोको संरचनामा बिबिधता पाइन्छ ।
यहाँ उष्ण देखी उपोष्ण, समशितोष्ण सम्मको हावापानी विद्यमान छ । यसैको परिमाण स्वरूप विभिन्न किसिमका बाली बस्तुहरु हुनेगरेको छ । मुख्यत पहाडी क्षेत्रमा खेत, बारी, फाँट, पाखोमा परम्पगत देखिनै बिभिन्न खेती र पशुपालन प्रणालीका विभिन्न अभ्यासहरुको अबलम्बन गरिएको पाइन्छ ।

यस प्रदेशमा अन्न बाली, तेलहन, दलहन, आलु, औद्योगिक बाली, तरकारी, फलफूल, पुष्प खेति प्रमुख हुन भने पशुपालन तर्फ दुग्ध उत्पादन, बाख्रापालन, बगुरपालन र कुखुरा पालननै कृषकहरुको जीविकोपार्जन एवम् आम्दानीको प्रमुख स्रोतहरु हुन् । यस्ता श्रोतहरुको व्यवस्थित र बैज्ञानिक प्रयोगका साथै यसको बिस्तारबाटनै यहाँका जनताको जीविकोपार्जनमा सुधारल्याइ स्वरोजगारका अवसरहरुको क्षृजना र अर्थतन्त्र समेत मजवुत बनाइ प्रदेशको छुट्टै पहिचान बनाउनका साथै अयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रर्वद्धन गर्न अशालाग्दो विकल्प हो भन्ने कुरामा दुईमत नहोला ।
भौगोलिक क्षेत्र अनुसार एकै स्थानमा थुप्रै शुक्ष्म हावापानी (microclimatic)  र माटोको फरक–फरक संरचना पाइन्छ । भौगोलिक बिषामताले गर्दा स्थान बिशेष अनुसार तापक्रम, आर्द्रता, प्रकाश, हावा र पानी फरक हुने भएकोले खेति प्रणालीमा प्रभाव पारेको हुन्छ । यहि

विविधताको कारणले अनुबांशिक/ बंशाणुगत विविधता  (genetic diversity)  प्रजाती विविधता (species diversity) र कृषि जैविक विविधता (agrobiological diversity) फरक पारिरहेको कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रलाइ मध्यनजर राख्दै स्थान बिशेष अनुसार फरक फरक किसिमको प्रणालीको प्रविधि अवलम्वन गर्दै यो क्षेत्रलाइ अगाडी बढाउन सकिने प्रचुर सम्भावनाहरु रहेका छन् ।

वर्तमान अवस्थामा यस प्रदेशमा कृषि र पशुपंक्षी क्षेत्रलाइ व्यवस्थित गर्न आवश्यक पर्ने प्राकृतिक संरचना –जमिन, भौगोलिक बनावट, पारिस्थितिक प्रणाली, हावापानी, माटोे, कृषि पशुपंक्षी जैविक विविधता, बाली लगाइने मौसम, गरिने बाली बस्तुहरु, संरक्षणमा उपयोगी जडीबुटीका बनस्पतीहरु, भौतिक पूर्वाधार सिंचाइ, बजार, संचार, कृषि सडक, बिधुत), कृषि अनुसन्धान तथा प्रसारको संस्थागत संरचना, कृषक समुह/सहकारी संस्थाहरु, निजी क्षेत्रको कृषिमा संलग्नता, प्रविधि विकास, कृषिमा निर्भर जनसंख्या, उत्पादन, उपभोगको स्थितिको आधार र ठुलो क्षेत्र तराइको समथर उर्वर भूमी समेत यस प्रदेशमा भएकोले प्रमुख रुपमा निम्नअनुसार कृषि र पशुपंक्षीको विकास र बिस्तारको सम्भावना रहेको छ ।

√  तराइ भित्री मधेस र पहाडका समथर भूभागहरुमा अन्न, दलहन, तेलहन, औद्योगिक बाली र नगदेबालीहरुको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गरि प्रदेश अत्म निर्भर भइ निर्यात गर्न सकिने ।
√  पहाडी क्षेत्रमा भएका शुक्ष्म हावापानी (microclimatic)  क्षेत्रहरु अनुसार उपयुत्त बालीहरु पहिचाज र छनौट गरि बिभिन्न तरकारी, पतझर र अमिलो वर्गका फलफूल बालीहरु, गुणस्तरिय बीउ, बेर्ना, बिरुवाका साथै उच्च मूल्यका बालीहरु र अर्गानिक तरकारी उत्पादन गरि निर्यात गर्न सकिने ।
√  तराइमा बेमौसमी समय हुँदा जोडिएको नजिकैको पहाडी क्षेत्रमा मौसमी उत्पादन हुन सक्ने अपार अवस्थाको पहिचान गरि उत्तर दक्षिण संचालनमा रहेका बाटोका असपासका क्षेत्रहरुमा तरकारी, मसलावाली र पुष्प खेतीको उत्पादन गरि बजार संजाल बिस्तार गरी तराइका शहरी क्षेत्र र छिमेकी देश भारत निर्यात गर्ने ।
√  तराइका घोल,ताल र सिमसार क्षेत्रको व्यवस्थापन गरि व्यवसायिक रुपमा मत्स्य खेती र पहाडमा चिसो पानीमा गुणस्तिरय माछा उत्पादन गर्न सिकने ।
√  उच्च पहाडी क्षेत्रको चरनलाइ व्यवस्थित गरि भेडापालन र पास्मिना उत्पादन गरि निर्यात गर्न सिकने ।
√  तराइ र मध्यपहाडमा उपयुत्त नश्लका पशुहरुको पहिचान र छनौट गरि व्यवसायिक पशुपंक्षीपालन गरि दुध र मासुको उत्पादन, प्रशेधन र विविधिकरण गरि निर्यात गर्न सकिने ।
√  विगत देखि बिभिन्न परियोजना मार्फत यस प्रदेशका बिभिन्न स्थानमा स्थापना भएका उत्पादनशिल नश्लका पशुपंक्षी र मत्स्यका साथै बीउ बिरुवाका श्रोतहरुलाइ कृषि बिश्वबिद्यलय र अनुसन्धानसंगको समन्वयमा थप व्यवस्थित गरि प्रदेशको पहिचान सहित उत्पादनशिल र उच्च गुणस्तिरय नश्ल,बीउ र बिरुवा निर्यात गर्न सिकने ।
√  प्रदेशको दक्षिणी क्षेत्र नवलपरासिको सुस्ता देखि बर्दियाको राजापुर सम्मका अनुत्पादक भैसीहरुको बंश सुधार गरि भैसी श्रोतको माध्यमवाट उत्पादनशिल भैसीको निर्यातका साथै दुध र मासुको उत्पादन बिस्तार गर्न सकिने ।
√  अन्तरराष्टिय बजारमा समेत निर्यात भइ यस प्रदेशको पहिचान बोकेको अर्गानिक कफीको थप अनुसन्धान र बिस्तार गरि निर्यातलाइ बढाउन सकिने ।
√  बन र कृषिको समन्वय र सहकार्यमा कृषि वन र कृषि पर्यटन कार्यक्रमको माध्यमवाट न्यून भूमी भएका र पिछडिएको समुदायलाइ समेत सहभागि गराइ कृषि र पशुपालन व्यवसायलाइ थप व्यवस्थित गरि आयआर्जन र स्वरोजगारका अवसरहरु बिस्तार गर्न सकिने ।
√  बिश्वमा पाइने भैसीहरु मध्ये गुणस्तिरय मासुहुने र हाल सम्म संरक्षण हुदै मध्यपहाडमा पालन भइ रहेको लिमे र पारकोटे भैसीको संरक्षण र बिस्तार गरी पहिचान सहित मासु निर्यात गर्न सकिने ।
√  कृषि र पशुपंक्षी उत्पादनमा आधारित उद्योगहरुको स्थापना गर्दै प्रशोधन विविधिकरण र मुल्य क्षृखलाको बिस्तार गरि थप रोजगारीको क्षृजना गर्न सकिने ।

समस्याहरु
√  देशको संघिय संरचना पछी प्राविधिक सेवाका संरचनाहरु व्यवस्थित र संस्थागत नहुनाले प्रविधि र प्राविधिक सेवामा कृषकको पहुँच न्यून ।
√  भौतिक पूर्वाधारको=–सिंचाइ, बजार, कृषि सडक, बिधुत) कमी ।
√  तिन तहका सरकारहरु बिचमा योजना तर्जुमा प्रकृयामा समन्वयको कमी र न्यून बजेट विनियोजन ।
√  बैज्ञानिक कृषि यबम् पशुपालन निति नियम को समयानुकुल तर्जुमा हुन नसक्नु।
√  भुमि उपोयोग सम्बन्धि बैज्ञानिक निति नहुनु र जमिनको ब्यापकरुपमा खण्डिकरण यबम् अब्यबस्थितको साथै आधुनिक प्रबिधिको प्रयोग समयानुकुल गर्न नसक्नु।
√  कृषि यबम् पशुपालन क्षेत्रमा प्रयाप्तमात्रामा बिज्ञ जनशक्तिको उत्पादन तथा परिचालनमा कमी र योजना तर्जुमा प्रकृयामा बिज्ञ जनशत्ति ओझेलमा पारिनुका साथै कार्यान्वयनमा प्राविधिक मापदण्डहरु पालना नगरिनु ।
√  कृषि र पशुसेबाको क्षेत्रबाट कुल ग्रास्थ उत्पादनमा पुरायको योगदानअनुसारको बजेट बिनियोजन हुन नसक्नु .योगदान ३०% तर बजेट बिनियोजन ३% मात्र ।

√  कृषि र पशुसेबाको लागि सर्बशुलब न्युन ब्याजदर को ऋण प्रबाह र बिमाको आम पहुच पुराउन नसक्नु।
√ कृषि र पशुसेबाको लागि सर्बशुलब असल पशुस्वास्थसेवा तथा कृषि प्रबिधि सम्बन्धि सेबाको पहुच पुराउन नसक्नु
√  ब्यबस्थित कृषि पशुपन्छी बजारको ब्बस्था नहुनु र उत्पादित कृषि पशुपन्छी जन्य बस्तुको मुल्य सुनिस्चित नहुनु ।
√  उत्पादनका सामाग्रिहरुको पर्याप्त आपुर्ति हुन नसक्नु र आबस्यक ज्ञान ,प्रबिधि तथा श्रमशक्तिको अभाब ।
√  अनुसन्धान् ,प्राबिधिक शिक्षाको बिकास यबम् प्रसार कार्यक्रमसङ्ग उचित समन्वय तालमेल सामन्यजसता प्रभाबकारिता नहुनु ।
√  अनुसन्धान र प्राबिधिक शिक्षा बिकासको लागि अत्यान्त न्युन लगानि हुनु र बड्दो मात्रामा युबा जनशक्तिहरु बैदेशिक रोजगारिमा जानुपर्ने बाताबरण श्रृजना हुनु ।
√  लामोसमयसम्म राजनैतिक सङक्रमन रहनुको साथै यो क्षेत्रमा राजनैतिक दुरदर्षिता सहित कार्यान्वयन र प्रभावकारी नियमनमा हुन नसक्नु
√  पहाडी क्षेत्रमा कृषियोग्य जमिन दिन प्रतिदिन बाझिंदै जानु र बाँदर लगायतका जंगली जन्तुको विगविगी हुनु ।

चुनौतीहरु
√  हावापानी परिवर्तन (Climate change) र जैविक विविधता (Bio Diversity)

√  उर्जा संकट (Energy threat) र पानी असुरक्षा (Water insecurity),
√  खाद्य असुरक्षा (Food insecurity ) र युवा पलायन (Youth migration)
√ गरिवी  (Poverty) र भोकमरी (Hunger )
√  जमिनको खण्डिकरण (Land Fragmentation) र आर्थिक अस्थिरता ( Economic instability)
√  पारस्थितिकीय प्रणालीको ह्रस  ( Ecosystem degradation)
निष्कर्ष
√  कृषि र पशु सेबाकार्यक्रमको दिगोबिकासको लागि प्राथमिकताकासाथ सोच, भिजन दुरदृष्टि स्पष्ठ गर्दै प्राविधिक मापदण्ड अनुसार कार्यान्वयन हुनुपर्ने ।
√  कृषि र पशु सेबाकार्यक्रमको प्रभावकारि कार्यान्वयनकालागि देखियका समस्या एवं चुनौतिहरुलाइ समयमानै सच्चायर नितिनियम, मापदण्ड, बैज्ञानिक र नबिनतम प्रबिधि सहितको कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरि प्रभावकारि रुपमा कार्यान्वयन र नियमन हुनुपर्ने।
√  कृषि र पशुसेबा क्षेत्रलाइ राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखि बजेटको बृधि गरि न्युनतम १०–१५% बजेट कृषकको पहुँमा पुग्ने गरि बिनियोजित हुनु पर्ने।
√  उत्पादित कृषि यवं पशुपन्छीजन्य बस्तुको बैज्ञानिक र न्यायोचित बजारको ब्यबस्था गरि बाह्यबजारको हस्तक्षेपबाट सुरक्षित गरिनु पर्ने।
√  कृषि यवं पशुपन्छीजन्य बस्तुहरुको उत्पादक कृषकहरुकै सहभागितामा सहकारि बजारको सन्जाल बनाइ आन्तरिक बिचौलियाको अन्त गरि उनिहरुलाइनै फाइदाहुने निति तर्जुमा गरि कार्यान्वयन गरिनु पर्ने।
√  सिमान्त कृषकलाइ सानाकिसानमा, सानाकिसानहरुलाइ मझौला ब्यबसायिक स्तरमा,तथा मझौला ब्बसायिक किसानहरुलाइ ठुला ब्यबसायिकस्तरमा हुदै कृषि औधोगिकरण गराउने निति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरि कार्यान्वयन गरिनु पर्ने।
√  स्थानिय तहहरुले दिर्घकालिन कृषि निति, चौधौ राष्टिय योजना लगायत का निर्धारित राष्ट्रिय निति लक्षहरु जस्तै लक्षित अन्नबालि, फलफुल, तरकारि, दुध, फुल ,मासु, माछा र उच्चका बाली बस्तुको उत्पादन एवं स्थानिय बिशेष आबस्यकता ,भुगोल, हाबापानि, माटो, जलश्रोत, बजार, भौतिक पुर्बाधारका साथै उपलब्ध जनशक्तिको सम्भाब्यताका आधारमा कृषि र पशु सेबासंग सम्बन्धित बिषय–बिज्ञहरुको सहयोगमा अल्पकालिन र दिर्घकालिन योजना र कार्यक्रमहरु तय गरि प्रभाबकारि रुपमा कार्यान्वयन गरिनु पर्ने।
√ कृषि र पशुपालनब्यबसाय प्रतिको घड्दो आकर्षणप्रतिको धारणामा परिबर्तन गराउन सक्ने बाताबरण क्षृजना गरि बैदेशिक रोजगारि र गाँउवाट पलायन हुने प्रबृतीलाइ प्रतिस्थापन गराउनेगरि ठोस नीति कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरि कार्यान्वयन गर्ने। पशुपालन तथा पशुपोषण बिशेषज्ञ