बुटवल, फागुन । यान्त्रीकरण मार्फत किसानलाई उद्यम बनाउने योजना बनाएको प्रदेश नम्बर ५ सरकारले किसानलाई यान्त्रीकरणमा विशेष जोड दिएको छ । परम्परागत खेतीको कारण उत्पादकत्वमा ठोस वृद्धि नभएकै निस्कर्ष निकाल्दै यान्त्रीकरणमा विशेष जोड दिइएको हो ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नम्बर ५ का सचिव याम नारायण देवकोटाले किसानहरूलाई यान्त्रीकरणमा प्रदेश सरकार विशेष दिएको जानकारी दिए । सोही अनुसार प्रदेश सरकार मातहतमा रहेका मत्स्य तथा पशुपंक्षी विकास निर्देशनालय र कृषि विकास निर्देशनालयले किसानहरूलाई यन्त्रीकरणमा विशेष जोड दिएको बताए । उनले सोही अनुसार किसान, फर्म, समूहबाट के कस्तो विषयमा यान्त्रीकरण आवश्यक परेको हो, सोही अनुसार आवेदन समेत माग गरिएको सचिव देवकोटाको भनाई रहेको छ ।
पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका प्रमुख युगोलकिसोर तिवारीका अनुसार किसानहरूलाई प्रविधिमा आत्मनिर्भर बनाउनको लागि विभिन्न प्रकारका अनुदान समेत वितरण गरिएको छ । पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका अनुसार किसानहरूबाट आवेदन समेत माग गरिएको छ ।
जसमा जिउँदो माछा, मासु÷डेरी पसल सुधार र निर्माण, नयाँ पोखरी निर्माण विथ (डिजल पम्पर इलेक्ट्रिक मोटर, एरिएटर,जाल, अटोफिडर सहीत), गाई, भैंसी, बंगुर, भेंडा, बाख्रापालन, मत्स्य ह्याचरी निर्माण तथा सुधार, नविन कार्यक्रम (पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास सम्वन्धी) किसान, समूह, फार्फहाउसबाट आवेदन माग गरिएको छ । निर्देशनालका अनुसार किसानहरूको मागको आधारमा ४ लाखदेखि १० लाख रूपैयाँ सम्म ५० प्रतिशत अनुदानमा प्रदान गर्न लागिएको हो ।
जसमा जिउँदो माछा, मासु, डेरी पसल सुधार र निर्माण, बढिमा ४ लाख, नयाँ पोखरी निर्माण विथ (डिजल पम्परइलेक्ट्रिक मोटर, एरिएटर,जाल,
अटोफिडरसहित) मा बढिमा १० लाख, गाई, भैंसी, वंगुर, भेडा, बाख्रापालन, मत्स्य ह्याचरी निर्माण तथा सुधारको लागि बढिमा ४ लाख, मत्स्य ह्याचरी निर्माण तथा सुधारको लागि बढिमा ६ लाख र नविन कार्यक्रम (पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास सम्बन्धी) किसान, समूहबाट प्रस्तावना अनुसार बढिमा ४ लाख रूपैयाँ बढि किसानलाई प्रदान गर्न लागिएको छ ।
किसानहरूलाई बढि भन्दा बढि यान्त्रीकरणमा जोड दिई सोही अनुसार नै कार्य अगाडि बढाइएको जनाइएको छ । किसानबाट ३० दिनको म्याद राखी आवेदन माग गरिएको र सोही अनुसार छलफल गरी किसानलाई प्रदान गरिने जनाइएको हो ।
प्रस्तावना दर्ता पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय रूपन्देही, मत्स्य विकास केन्द्र महादेवपुरी बाँके, कुखुरा विकास फार्म खजुरा, भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रहरू बाँके, दाङ, रोल्पा, कपिलवस्तु, रूपन्देही र पाल्पामा समेत फर्म भर्न सकिने जनाइएको छ ।
मत्स्य विकास अधिकृत लक्ष्मी कार्कीका अनुसार किसानलाई नै मालिक बनाउने योजना बनाउने प्रदेश सरकारको योजना अनुसार नै कार्य अगाडि बढाइएको हो ।
यस्तै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश ५ ले समेत सहकारी मार्फत तरकारी संकलन केन्द्रको लागि अनुदानमा ढुवानी गाडी सिंगल पिकअफमा प्रदान गर्ने भएको छ । जसको लागि मन्त्रालयले सूचना प्रकाशन नै गरी सहकारी मार्फत आवेदन माग गरिएको हो ।
१२ जिल्लाका कृषि तथा बहुउदेश्य सहकारीमार्फत आवेदन माग गरिएको हो । ५० प्रतिशत अनुदानमा तरकारी ढुवानी गर्नको लागि गाडी खरिद गर्नको लागि तीस दिनको सूचना प्रकाशन गरिएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । à
