बुटवल, असोज । लुम्बिनी प्रदेशको कृषि तथा भुमि व्यवस्था मन्त्रालयले वि.स. २०७७ भदौ २७ गते विज्ञापन प्रकाशन ग¥यो । ‘सेवा करारमा प्राविधिक (अधिकृतस्तर तथा सहायक स्तर) कर्मचारी छनौट कार्यविधि–२०७७) अनुसार मन्त्रालले अधिकृत तथा सहकाय स्तरका गरी कुल १ सय ७५ जना कर्मचारी माग गरेको थियो । जसमा ७ सय भन्दा बढिले यसमा आवेदन दिए । परिक्षा पारदर्शी हुने, करार भएपनि सरकारी जागीर खाने योजना बनाएका पशु सेवा प्राविधिक, कम्युटर ईन्जीनियर, कृषि अर्थ विज्ञ देखि लिएर बागवानी, वाली विकास, बाली संरक्षण लगायतका पदमा आवेदन दिएका थिए । मतस्य विकास, नापसेवाप्राविधिक सहित कृषि अधिकृत समेत यसमा माग गरिएको थियो । माटो, पशु स्वाथ्य प्राविधिक समेत रहेका थिए ।
आवेदन पश्चात संक्षित सूची प्रकाशन हुने, सोही अनुसार अन्र्तवार्ता बाट कर्मचारी छनौट गर्ने भनिएको करिव २ बर्ष हुँदा समेत यो प्रक्रिया अगाडी बढेको छैन ।
कृषि तथा ईज्जीनियरिङ्ग सेवा अधिकृतको लागि १ हजार रुपैयाँ र सहायकपदका लागि ५ सय रुपैयाँ दस्तुर मार्फत संकलन समेत गरिएको थियो ।
वि.स. २०७७ साल ६ महिना १८ गते सर्ट लिष्टको समेत नामावली प्रकाशन भयो । २०७७ साल असोज २५ गते देखि सर्ट लिष्टेड भएकाहरुको लागि अन्तरवर्ता गर्ने भन्दै सूचना समेत प्रकाशित ग¥यो । सोही बर्षको असोज २५ गते देखि विभिन्न पदका अन्तरवार्ता असोज ३० गते सम्म सक्ने कार्यतालिकम समेत मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको थियो ।
सर्र्ट लिष्टमा नामावली प्रकाशन भएपश्चात विद्यार्थीहरुले समेत यसमा विरोध जनाए । विभिन्न निकायमा समेत ध्यानाकषर्ण पत्र समेत बुझाएका थिए । विद्यार्थीहरुको लागि तोकीएको कार्यविधि अनुसारको नतिजा नआएको भन्दै स्थानीय शिवम् जैसवालका नेतृत्वमो मन्त्रालय सहित पदपुर्ती समितिमा समेत दिवेदन दिएका थिए । अख्तियारमा समेत यसको सूचना पुगेपछि मन्त्रालले पुर्व निर्धारित अन्तरवार्ताको कार्यक्रम समेत स्थगीत ग¥यो ।
विद्यार्थी शिवम् जैसवाल भन्छन्–‘जसलाई पढाएको थिए, शिक्षक उनको नाम निस्कीएन, विद्यार्थीको नाम निस्कीयो ,कार्यअनुभव, तालिमको समेत मागीएको थियो, जसमा शिक्षक पहिलो हुनुपर्ने होईन र ? ’
यसरी मन्त्रालयले २०७७÷०६÷२३ गते सूचना प्रकाशित गरी अन्तरवार्ताको कार्यक्रम स्थगीत गरेको जानकारी गरायो । यसरी अर्को सूचना जारी नभए सम्मको लागि स्थगति गरिएको सूचना अर्को सूचना अहिले सम्म पनि आएको छैन ।
करिव २ बर्ष पुरा हुन लाग्दा विद्यार्थीबाट संकलन गरिएको करिव ३८ लाख रुपैयाँ राजश्व बापतको रकम कहाँ गयो? यदी कार्यक्रम स्थगीत भएका सो रकम फिर्ता पाउनुपर्ने विद्यार्थीहरुको माग रहेको छ । विद्यार्थी शिवम् जैसवालका अनुसार विद्यार्थीको रकम व्याज सहित फिर्ता पाउनुपर्ने माग उनीहरुको रहेको छ । उनी भन्छन्–‘३८, ३९ लाख रकम को व्याज कहाँ गयो, किन स्थगीत भयो यो कार्यक्रम, यसमा हाल सम्म पनि कुनै जवाफ मन्त्रालयले दिएको छैन । ’
मन्त्रालयको चोर बाटो ः
यसरी कर्मचारी आवेदन विवादित भएपछि स्थगीत गरेर प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले भने चोरबाटो बाट कर्मचारी भर्ना गरेको छ । स्थानीय तहमा कृषि तथा पशु क्षेत्रका अधिकृत राख्ने गरी लिएको कार्यक्रम स्थगीत गरेर स्वयम् स्थानीय तहलाई नै कृषि तथा पशु क्षेत्रका अधिकृत राख्न पाउने गरी बजेट निकास गरेको हो ।
प्रदेशका १ सय ९ वटा पालिका मध्ये १ सय २ वटा पालिकामा यो बजेट पठाइएको मन्त्रालयका सूचना अधिकृत शालीकराम गौतम बताउँछन् । उनका अनुसार मन्त्रालयले २ बर्ष देखि कृषि तथा पशु अधिकृतको लागि तलब बापतको रकम सिधैं पालिका (स्थानीय तह)मा पठाउदै आएको हो । यो बर्ष भने भेटेनरी तर्फको संघीय सरकारबाट आउने तर कृषि क्षेत्रको नआएपछि मन्त्रालयले पठाउने समेत सोँच बनाएको उनको भनाई छ ।
यता, आवेदन दिएका विद्यार्थीहरु कहिले बोलाउँला र अन्तरवार्ता दिएर कर्मचारी भईएला भनेर बसेका छन्,उता मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई नै अख्तियारी प्रदान गरी कृषि तथा पशु क्षेत्रका प्राविधिकृत अधिकृत नियुक्ती दिईएको छ ।
विद्यार्थीको पैसा फिर्ता गर्ने निर्णय भएको छैन .
मन्त्रालयका प्रवक्ता शालीकराम गौतम अनुसार मन्त्रालयबाट राजश्वमार्फत प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयमा ३८ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ । यद्यपी यो रकम विद्यार्थीहरुको परिक्षा नभएपछि फिर्ता गर्ने मनस्थितिमा मन्त्रालय रहेको छ । तर यो सम्बन्धी कुनै प्रावधान नभएको कारण के कसरी कस्को–कस्को रकम फिर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा एकिन हुन सकेको छैन । उनी भन्छन्–‘रकम फिर्ता गर्ने योजनामा छांै, तर अर्थ मन्त्रालयमा गएको रकम के कसरी ल्याउने र फिर्ता गर्ने भन्ने विषयमा एकिन निर्णय हुन सकेको छैन । ’
आवेदन दिएका सबैको रकम फिर्ता गर्ने की सर्ट लिष्टमा परेर अन्तरवार्ता स्थगीत भएकाहरुको मात्रै फिर्ता गर्ने भन्ने विषयमा एकिन निर्णय नभएको प्रवक्ता गौतमको भनाई रहेको छ । (बुटवल टुडेबाट)
