बुटवल, जेठ ।
नेपालमा संघीयता लागू भएको धेरै भएको छैन । विदेशी देशमा भएका संघीयतालाई सिमीत स्रोत र साधनका विचमा स्वदेशमा जबरजस्ती लाद्न खोज्दा खर्च बढिरहेको छ भने कतिपय कार्यक्रमहरु ‘फेल’ हुदै गएका छन्, कतिपय योजनाको जनस्तरबाट निरन्तर विरोध हुँदै आएका छन् ।
नेपाल सरकारको परिभाषामा हाल पनि नेपाल ‘एक कृषि प्रधान देश’ हो । सरकारी तथ्यांक अनुसार कुल जनसंख्याको ६५.६ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आत्मर्निभर रहेको छ । तर कृषि क्षेत्रको विकासका लागि भनेर हाल पनि तीनै तहको सरकारकाले विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याएका छन् । प्राविधिक रुपमा ३ सय जना किसान बराबरमा १ जना कृषि तथा पशु प्राविधिकहरु आवश्यक छन् ।
तर नेपालमा लादिएको संघीयताको नयाँ अभ्यासमा साविक जिल्ला जिल्लामा रहेका कृषि विकास कार्यालय र पशु विकास कार्यालयहरु खारेज भए । वि.स. २०६५ असोज ३ गते संघीयता स्थापना पश्चात प्रदेशगत संरचनाहरु पनि गठन भए । सोही अनुसार प्राविधिक कार्यालयहरु लाई प्रदेश मातहतमा ल्याउने गरी साविक जिल्लामा रहेका कृषि विकास कार्यालय, पशु विकास कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज भए । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको स्थानमा संघीय सरकार अन्र्तगतको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाई स्थापना भयो । अन्य प्रदेश मातहतमा आएको साविक जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र जिल्ला पशु सेवा कार्यालयहरु खारेज भए ।
खासगरी स्थानिय तहमा स्थापना भएका पशु सेवा शाखा , कृषि विकास शाखा बाट अधिकतम् रुपमा कार्यसम्पादन गर्ने गरी खारेज भएका जिल्ला तहका कार्यालयहरु पछिल्लो केही समययता भने धमाधाम स्थापना हुँदै छन् । नाम फरक तर कार्यालय संरचना उही ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वि.स. २०७५ साल भदौ २६ निर्णय गरी प्रदेशका कुल १२ जिल्लामा ५ वटामा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र र अन्य ८ वटा जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय ग¥यो । सोही अनुसार धेरै जसो जिल्लाको २÷२ वटा जिल्ला कार्यक्षेत्र रही कृषि ज्ञान केन्द्र तथा भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र स्थापना भएका छन् ।
साविक कार्यालयहरु खारेज गरी २÷२ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेर स्थापना भएका यी कार्यालयहरुको जनस्तरबाट नै विरोध भएको थियो । कृषि प्रधान देश भन्ने तर किसानलाई प्रदेशले दिने सेवाका लागि एक जिल्ला छाडेर अर्को जिल्ला जानुपर्ने अवस्थाको किसानहरुले पहिला देखि नै विरोध गरेका थिए ।
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय अन्र्तगत हाल प्रदेशमा भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र रुपन्देही भैरहवा, भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र,पाल्पा, भेटनरि अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र,कपिलवस्तु, भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र,रोल्पा, भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र,बाँके रहेका छन् ।
यस्तै भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयकै कृषि विकास निर्देशनालय मातहतमा कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपरासी, कृषि ज्ञान केन्द्र पाल्पा, कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मी, कृषि ज्ञान केन्द्र, अर्घाखाँची, कृषि ज्ञान केन्द्र, कपिलवस्तु, कृषि ज्ञान केन्द्र,रोल्पा, कृषि ज्ञान केन्द्र ,दाङ्ग, कृषि ज्ञान केन्द्र,बाँके रहेका छन्् ।
जनस्तरबाट किसानहरुलाई सेवा प्रभावामा असर परेको भनी जनगुनासो आएपछि प्रदेश सरकारले कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटनरी अस्पतात नभएका प्रदेशका ३ जिल्लामा एकिकृत कार्यालय स्थापना गरेको छ ।
जिल्लामा २०२७ साल देखिे पशु सेवा र कृषि विकास गर्ने शाखा कार्यालयको स्थापना भएतापनि मिति २०७५÷०४÷०१ गते देखि साविकका पशु सेवा कार्यालय एंव कृषि विकास कायालय आधिकारीक रुपमा खारेजी भए पश्चात लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदको मिति २०७७÷०१÷१७ को निणर्य अनुसार भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी मिति २०७७÷०४÷०५ गते देखि विधिवत रुपमा एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय स्थापना ग¥यो ।
साविक कार्यालयहरु खारेज भएको दुई बर्ष पछि वि.स. २०७७ सालमा स्थापना भएको यो कार्यालयमा हाल मुख्य दुईवटा सेवा प्रदायक शाखा; कृषि विकास र पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास शाखा रहेका छन ।
सोही अनुसार वि.स. २०७७ सालमा ३ वटा जिल्लामा एकिकृत कार्यालय स्थापना गरिए । एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय रुकुमकोट रुकुम पूर्व , एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दिया ले हाल एकै स्थानबाट सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् ।
हाल प्रदेशको रुपन्देही जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र छैन । कृषि सम्बन्धी प्रदेशका विभिन्न कार्यक्रमबारेमा सूचना प्रकाशन, आवेदन माग, किसानहरुले आवेदन पेश गर्नका लागि नवलपरासी जिल्लाको परासीमा रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रमा जानुपर्ने बाध्याता छ ।
यस्तै रुपन्देहीमा रहेको भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा पशु सम्बन्धी समस्या, उपचार, प्रदेश सरकारको विभिन्न कार्यक्रमबारे जानकारी लिन, आवेदन दिनका लागि नवलपरासी जिल्लाका किसानहरु आउनु पर्ने बाध्याता छ ।
संघीयताले किसानहरुको लागि सहजता ल्याउनुपर्नेमा सेवा सुविधाका लागि एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जानुपर्ने बाध्यता छ ।
यो मात्रै होईन , पाल्पामा कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटनेरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र दुबै छ । ज्ञान केन्द्रले पाल्पाको मात्रै र भेटेनरी अस्पताले गुल्मीको समेत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । यस्तै अर्घाखाँची जिल्लामा भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र छैन, त्यहाँ किसान कपिलवस्तु आनुपर्ने बाध्याता छ । तर जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु सेवा विज्ञ अस्पताल दुबै छन् ।
बाँके, रोल्पा, मा दुबै कार्यालय छन् । दाङ्गमा कृषि ज्ञान केन्द्र भए पनि भेटेनरी अस्पताल छैन । त्यहाँका किसानहरु बाँके जिल्लामा जानुपर्ने बाध्याता छ ।
संघीयताले किसानहरुको लागि सहज सेवा दिने गरी प्रदेश सरकारले स्थानिय तहका कृषि विकास शाखा तथा पशु विकास शाखा उपयोग गर्ने गरी अपेक्षा गरेको भएपनि स्थानिय तहमा प्राविधिक समस्याको कारण प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले दिएको सेवा सुविधाको विषयमा किसानहरु नै जानकारी नहुने गरेको गुनासो पटक पटकगर्दै आएका छन् । कृषि तथा पशुको क्षेत्र प्राविधिक विषय भएको कारण प्रत्येक जिल्ला वा स्थानिय स्तरमा नै प्रयोगशाला सहितको दक्ष प्रविधिक जनशक्ती आवश्यक रहेको हुन्छ ।
संघीय सरकारको कृषि विकास मन्त्रालय अन्र्तगत कृषि विभागका महानिर्देश समेत भैसकेका हाल लुम्बिनी प्रदेशको एडीएस विज्ञ कृषि विज्ञ डिल्लीराम भण्डारीले किसान मैत्री रुपमा काम गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउँछन् । उनले खासगरी किसानहरुकालागि अधिकृतम सेवा प्रदान गर्ने गरी पालिकास्तरका पशु तथा शाखा तथा कृषि शाखा परिचालन हुनुपर्ने बताउँछन् । उनले भने–‘खर्च बढाउने भन्दा पनि घटाउने तर किसानलाई सेवा दिन आवश्यक छ । ’
यता, लुम्बिनी प्रदेशको भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बुटवल योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख सन्देश धितालले बाँकी रहेका जिल्लाहरुमा कृषि ज्ञान केन्द्र तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, वा एकिकृत कार्यालय स्थापना गर्ने योजना रहेको बताउँछन् । उनले यसको लागि आगामी आर्थिक बर्षमा बजेट समेत विनियोजन गरिएको कार्यालय संरचनाको विषयमा मन्त्री परिषद्बाट स्वीकृत भएपछि स्थापना हुने जानकारी दिए ।
पहिला खारेज भएका कार्यालयहरु जनस्तरबाट कार्यालय स्थापनाका लागि पटक पटक दबाब आएको कारण यो पटक स्थापना गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनले भने–‘ कार्यालय नभएको जिल्लामा नयाँ आर्थिक बर्ष देखि स्थापना गर्ने योजना रहेको छ, रुपन्देही पनि कृषि कार्यालय स्थापना हुने छ । ’

@butwal _today_daily