बुटवल, ४ मंसिर ।
कृषि कर्म गर्ने मानिसहरूको लर्को बढ्दै छ । कृषिमा काम गर्ने भनेर फर्म दर्ता गरी काम पनि सुरु गर्दछन् । तर वास्तविक कृषि कर्मीहरूको कमी छ । खासगरी कृषि कर्मी रोजगारकर्मीहरूले कृषि क्षेत्रमा काम गर्न रुची राख्दैनन् । व्यवसायिक रूपमा स्थापना भएका फर्महरूले खासगरी पशु पंक्षि पालन, हेरचाह गर्नै कामदार पाउन मुस्कील छ ।
यसरी कृषि क्षेत्रमा कामदार अभाव भएपछि प्रदेश सरकारले कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम ल्याएको छ । यसरी चयन भएका कृर्षि रोजगारकर्मीले सम्बन्धित कार्य गर्ने स्थानको पोशाक लगाउँछ, फर्ममा जान्छु, एप्रोन लगाउँछ, दिनभर सोही फर्म वा व्यवसायमा काम गर्छ, साँझ घर फर्कन्छ । यसरी प्रदेश सरकारबाट प्रेरित भएका ती कृषि रोजगारकर्मीहरूको बीमा सरकारी तवरबाट हुन्छ भने सरकारले तोकेको सेवा तथा सुबिधा समेत व्यवसायी फर्मबाट पाउँछ । तालिम प्राप्त कृर्षिकर्मी रोजगारीकर्मीबाट फर्म तथा व्यवसाय समेत फष्टाउनको लागि महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा प्रदेश सरकारको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ मा प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बजेटमा नै व्यवस्था गरि कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम ल्याएको हो । सरकारी स्तरबाट चालु आर्थिक बर्षको लागि १० लाख रूपैयाँ अभिमुखीकरणको लागि विनियोजन गरेको छ ।

कृषि क्षमता अभिवृद्धि तथा सिप विकास तालिम कार्यक्रम अन्र्तत कृषिकर्मी, रोजगारका लागि १० लाख रूपैयाँ अभिमुखिकरणको लागि छुट्टाएको हो । सोहीबाट पहिलो चरणमा ५ सय जना नमुना कृषि रोजगार कर्मीहरू उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।
भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारहरूको अभाव विस्तारै बढ्दै गएपछि सरकारी स्तरबाट नै कृषिका काम गर्ने कामदारहरूको उत्प्रेरणाका लागि काम गर्नलागिएको जानकारी दिईन् । उनका अनुसार कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरूको रुची घट्दै गएको परिपेक्ष्यमा उनीहरूको हौसलाका लागि पनि यस्तो प्रकृतिको कार्यक्रम राखिएको हो । मन्त्री पौडेले भन्छिन्–‘ययसले कृषि फर्म वा गोठमा काम गर्ने कामदारहरूको विचमा उत्साह थप्ने काम गर्दछ ।’

कृषि फर्ममा काम गर्ने व्याक्तिमा जुन जुन कार्य हो त्यसको तालिम तथा शैद्धिान्तीक ज्ञान समेत प्रदान गरिने भएको कारण यसबाट उत्पादकत्व वृद्धि समेत हुने अपेक्षा गरिएको छ । पहिलो चरणमा प्रदेश का १२ वटा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा ५ सय जना कृषि रोजगार कर्मीहरू उत्पादन गरिने र अर्को चरणमा थप ५ सय थपिने गरी गृहकार्य भैरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
यसरी तालिम प्राप्त कृषि कर्मीहरूको विमा सरकारी स्तरबाट नै हुने छ भने न्यूनत परिश्रमीक भने सम्बन्धीत फर्म वा संस्थाले नै उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । पहिलो चरणमा छनौटमा परेका कृषि रोजगारकर्मीहरूको तालिम, अभिमुखिरण प्रदान गरी तयारी अवस्थामा राखेर सोही अनुसारको मागको आधारमा सम्झौता गरेर परिचालिन गरिने जनाइएको छ । सरकारले यो कार्यक्रम सफल भएपछि श्रम बैंक समेत बनाएर निर्माण गरी कृषि कर्मी रोजगारकर्मी निर्माण गरिने भएको छ ।