बुटवल असार ।

लुम्बिनी प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालयको आयोजनामा बालि विशेष९केरा बाली० सञ्जाल गठन तथा किसान संग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट केरा खेतीमा लागेका किसान तथा सञ्जालका सदस्यहरुको सहभागीता रहेको कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांस किसानले नेपाल व्यवसायी केरा खेतीमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने भएपनि सरकारले किसानलाई सहयोग नगरेको दुखेसो गरे । केरा खेती गर्ने किसान पलायन हुुने अवस्थामा पुगेको उनिहरुको दाबी छ ।

नवलपरासी केरा उत्पादक किसान संघका अध्यक्ष नाथुप्रसाद यादवले केरा खेती गर्ने किसानलाई प्राप्त मात्रमा मल उपलब्ध गराउन नसकेको बताए । उनले धान खेती गर्ने किसानलाई त प्राप्त मात्रमा मल दिन नसकेको सरकारले केरा खेती गर्ने किसानका लागि मल उपलब्ध गराउन माग गरेपनि कुनै पनि मागको सुनुवाई नभएको बताए । उनले संघीय सरकारले मल को कोटा निर्धारण गर्दा प्रदेशमा सबैभन्दा बढि व्यवसायीक केरा खेती हुदै आएको जिल्ला नवलपरासीमा अन्य जिल्लाको तुलनामा आधा कम मात्रै मलको कोटानिर्धारण गरिदा किसान यसको प्रत्यक्ष मारमा परेको बताएका थिए ।
कार्यक्रममा बाल्दै लुम्बिनी प्रदेशका कृषि तथा भुमि व्यवस्था मन्त्री भण्डारीलाल अहिरले किसानको आवश्यकता अनुसार मल उपलब्ध गराउन नसक्नु विडम्बना भएको भन्दै संघीय सरकार संग यो विषयमा पटक पटक आग्रह गरिएको बताए । उनले मल वितरण, व्यवस्थापनको सबै काम संघीय सकरार मार्फत हुने गरेको बताउँदै यसको लागि आफुले किसानको हितमा काम गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाए ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशको कृषि तथा भुमि व्यवस्था मन्त्रालय वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखा साथै पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास महाशाखा प्रमुख घनश्याम चौधरी, प्रदेशको पशुपंक्षि तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय निमित्त प्रमुख डा। परवेज आलम, कृषि विकास निर्देशनालयकाप्रमुख राम प्रसाद पाण्डे, बाल संरक्षण अधिकृत राम बहादुर खत्री, कृषि प्रसार अधिकृत आशा भण्डारी, कृषि अधिकृत दयाराम बस्याल, कृषि अर्थ विज्ञ डिल्लीराज पौडेल लगायतको सहभागीता रहेको थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै कृषि विकास निर्देशनालय बुटवलका प्रमुख राम प्रसाद पाण्डेले केरा किसानहरुको प्रदेशस्तरिय सञ्जाल गठन गरि सोही अनुसारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि योजनाबद्ध रुपमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिए । प्रमुख पाण्डेले केरा किसानको समस्या समाधानका लागि सबै जनाले एकजुट भएर लाग्नेहो भने समस्या समाधान गर्न सकिने भन्दै सरकारी निकायबाट गरिने कार्यक्रमले किसानको पक्षमा काम गरिने समेत प्रतिवद्धता जानाए ।केरा किसान भन्छन्– ‘सरकारले हामीलाई हेरेन’