बुटवल, जेठ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको लागि १ अर्व ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सभामा अर्थमन्त्री धनेन्द्र कार्कीले पेश गरेको कुल बजेट ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट मध्ये कृषि, भुमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय अन्र्तगतका लागि १ अर्व ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका हुन । अर्थमन्त्री कार्कीले पेश गरेको बजेटमा कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने पोषणयुक्त खाद्य वस्तुको उत्पादन र उपभोग प्रवर्धनका कार्यक्रम सञ्चालन रिने उल्लेख गरेका छन् ।
प्रांगारिक जिल्ला घोषणा गर्न २ करोड बजेट
कृषि उत्पादनलाई पूर्ण प्राङ्गारिक उत्पादनमा रुपान्तरण गरी आगामी एक दशकमा लुम्बिनी प्रदेशलाई पूर्ण प्राङ्गारिक प्रदेश बनाउने अभियान अन्तर्गत पहिलो चरणमा रुकुम (पूर्व), रोल्पा, प्यूठान, गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पा जिल्लाबाट विशेष अभियान सुरु गर्ने गरिने र यसको लागि २ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
बाली विशेष जिल्ला घोषणा
बर्दिया जिल्लामा घिउपुरी; दाङ जिल्लामा तिलकी र अनदि; कपिलवस्तु जिल्लामा कालानमक; गुल्मी जिल्लामा हंशराज समेतका धानबाली एवम् रुकुम (पूर्व) र रोल्पामा चिनो र कागुनो; प्युठान, रोल्पा, अर्घाखाँची र गुल्मीमा कोदो र फापर; दाङ र बर्दिया जिल्लामा थारूआलु; प्युठान जिल्लामा रातोमुला जस्ता रैथाने बालीको संरक्षण, सूचीकरण र प्रवर्धन गर्ने कार्यका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
हुलाकी मार्ग लक्षित मासु र दुग्धजन्य उत्पादन वृद्धि गर्न भैँसीपालन प्रवर्धन कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । “घरदैलोमा प्राविधिक सेवा, व्यावसायिक कृषिजन्य उत्पादनमा टेवा“ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै कम्तीमा १ हजार ५ सय व्यावसायिक कृषकको फर्ममै पुगी घुम्ती सेवा, पशु स्वास्थ्य सेवा, प्राविधिक परामर्श तथा उपचार विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउन रु.१ करोड १७ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
बाली वस्तु विशेष सघन उत्पादन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत रुपन्देही, कपिवस्तु र दाङ जिल्लाको ११० हेक्टरमा तोरी र कपिवस्तु जिल्लाको १५० हेक्टरमा धान खेती प्रवर्धनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
गुल्मी र अर्घाखाँची जिल्लालाई खोरेत मुक्त बनाउने अभियान सम्पन्न गर्न सात लाख पशुमा भ्याक्सिनेशन गर्न रु.७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
खोरेत मुक्त अभियान सुरु गर्न आवश्यक रकम
आगामी आर्थिक वर्षमा पाल्पा, प्युठान रोल्पा र रुकुम (पूर्व) जिल्लामा खोरेत मुक्त अभियान सुरु गर्न आवश्यक रकम छुट्याएको छु। माछा पोखरीमा प्रयोग हुने विद्युत महशुलमा अनुदान दिने व्यवस्थालाई कायमै राखिएको छ ।
उच्च मूल्यका तरकारी, फलफूल, उँखु, मौरी, पुष्प, च्याउ, कफी लगायतका उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। त्यसैगरी व्यावसायिक बाख्रा, बंगुर, भैँसी पालनलाई प्रवर्धन गर्दै कृषि÷पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु.१५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
गुणस्तरीय बीउ, बिरूवा, नश्ल तथा मत्स्य भुरा उत्पादनका लागि कृषक, कृषक समूह तथा सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु.३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
कपिलवस्तुमा बागवानी स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने र अर्घाखाँचीस्थित बाख्रा स्रोत केन्द्रको क्षेत्र विस्तार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायीहरूको वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न शुलभ कर्जाको ब्याजमा अनुदान कार्यक्रमका लागि रु.२१ करोड व्यवस्था गरिएको छ । रैथाने एवम् स्थानीय कृषि वस्तुहरूको लेबलिङ, प्याकेजिङ तथा बजारीकरण गरी मूल्य श्रृङ्खला विकास गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक रकम व्यवस्था गरिएको छ ।
सहकारीको २ करोड
सहकारी संस्थाहरूको नियमन र अनुगमन प्रभावकारी बनाइनेछ। सहकारीको माध्यमबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी स्वरोजगारको अवसर सिर्जना हुने कार्यक्रमका लागि रु.२ करोड विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहको समन्वयमा प्रदेश भू–उपयोग योजना तर्जुमा गरी क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजाने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
व्यावसायिक करार खेती तथा बाँझो जमिनमा खेती गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ । कृषि क्षेत्रमा महिलाको सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित गर्दै सीमान्तकृत, मुक्त कमैया, कम्लहरी, भूमिहीन विपन्न घरपरिवारलाई आयआर्जन तथा स्वरोजगार लक्षित कार्यक्रमका लागि रु.१ करोड विनियोजन गरिएको छ । कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एक÷एक वटा सिंचाइ आयोजना सहितको एकीकृत कृषि सिंचाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशभर साना सिंचाइ कार्यक्रम र सिञ्चितक्षेत्र लक्षित बाली सघनता वृद्धि कार्यक्रमका लागि रु.७ करोड रकम विनियोजन ग गरिएको छ । स्थानीय तहको सहकार्यमा छाडा गाईवस्तु व्यवस्थापन तथा गौशाला सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि रु.१ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री कार्कीले कुल बजेटको जसमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब १ करोड ४७ लाख ८६ हजार अर्थात् ३० दशमलव ८८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार अर्थात् ६० दशमलव ३२ प्रतिशत विनियोजित छ ।लुम्बिनी प्रदेश सरकारले समृद्ध लुम्बिनीःखुसी नागरिकको दिर्घकालिन आकांक्षा हासिल गर्ने संकल्प गरेको छ । जस अन्तरगत कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वाथ्य सेवामा पहुँच, उद्यमशिलता विकास, दिगो पूर्वाधार विकास, सामाजिक न्याय सहितको समावेशी विकास र उत्पादनशील रोजगारी सृजना गर्दै आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनिकरणमा सहयोग पुग्नेगरी बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
