रमेश जैसवाल, मत्स्य विकास अधिकृत, नेपाल सरकार
अध्यक्ष, नेपाल फिसरीज टेक्निसियन एसोसिएसन (नेफ्टा)

…….
माछा सजिलैसंग पचाउन सकिने र यसमा गूणस्तरीय प्राणी प्रोटिन, मिनरल, भिटामिन तथा मानव शरीरलाई आवश्यक Omega 3 unsaturated fatty acids र एमिनो एसिडहरु पनि संतुलित रुपमा पाईने भएकोले स्वास्थ्यको लागि निकै लाभदायक छ। नेपालमा सबै जातजाति/समुदायहरुले माछा उपभोग गर्ने गरेका छन। बढ्दो जनसंख्या, आर्थिक स्तरमा सुधार र स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतनाले गर्दा माछातर्फ उपभोक्ताको आकर्षण बढ्दै गएको छ । जलस्रोतको लागि प्रचुर सम्भावना भएको हाम्रो देशमा सानो सरकारी संरचना एवं कम जनशक्ति तथा कृषक व्यवसायीहरुको अथक प्रयासबाट बार्षिक रुपमा १,१३,७३६ मेट्रिकटन माछा उत्पादन भइरहेको छ। मत्स्य क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ०.४४ प्रतिशत र कृषि क्षेत्रको गार्हस्थ उत्पादनमा १.८३ प्रतिशतले योगदान पुर्याएको छ। न्यानो पानीमा कार्प तथा पंगासियस र चिसो पानीमा ट्राउट माछापालन भइरहेको छ। समग्रमा मत्स्यपालन कार्यबाट १,५८,७२० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। नेपालमा नदी ३९५०००, ताल ५०००, रिजरभ्वायर १५००, सिमसार तथा घोल ९००० र सिंचित धानखेत ३९८००० हेक्टर प्राकृतिक जलाशय रहेका छन भने पोखरीको क्षेत्रफल १४७४५ हेक्टर रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्था FISH BASE का अनुसार नेपालमा २५२ प्रजातिका माछाहरु अस्तित्वमा रहेका छन। मत्स्य प्रसारमा करीब १९१ जना तथा मत्स्य अनुसन्धानमा ५४ जना प्राविधिक जनशक्ति क्रियाशील रहेका छन्, जुन आजको मत्स्य विकासको गति अनुरुप पर्याप्त छैन।
मत्स्यपालनको विकास तथा प्रविधि विस्तारसंगै युवाहरुको संलग्नता समेत बढ्दो छ । नेपालमा मुख्यतः ७ जातको कार्प प्रजाति पालन गरिन्छ। नेपालको ६५ वटा जिल्लामा बहुजातीय कार्प मत्स्यपालन भैरहेको छ। कार्प पछि पंगासियस (बैखी) एकजातीय मत्स्यपालन रहेको छ भने पहाडी भेगमा बगिरहेको पानीमा रेन्बो ट्राउट पालन पनि ३८ जिल्लामा विस्तार भई बढ्दो क्रममा रहेको छ। समग्रमा मत्स्य बीजको आपूर्ति निजी क्षेत्रले ८० प्रतिशत भन्दा बढी गर्दै आएको छ भने सरकारी तथा निजी क्षेत्रको उल्लेखनीय सहकार्य रहेको छ। कमन कार्प, ग्रास कार्प, सिल्भर कार्प र बिगहेड कार्पको शुद्ध नश्लको मत्स्य बीजको लागि भैरहवामा श्रोत केन्द्र रहेको छ । यसको साथै पंगासियस र टिलापियाको माग बढ्दो क्रममा रहेकोले यी जातका माछा भुरा उत्पादन तथा नर्सरी व्यवस्थापन प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था छ। नेपालको आन्तरिक उत्पादनको ताजा माछा आपूर्तिको लागि २०० भन्दा बढी स्थानमा जिउदो माछा पसल संचालनमा रहेका छन ।
संघीय सरकार अन्तर्गत केन्द्रीय मत्स्य प्रवर्द्धन एवं संरक्षण केन्द्र र सोको मातहतमा ३ वटा कार्यालय रहेका छन । संघीय फार्म केन्द्रको रुपमा जनकपुरले कृषक तथा कर्मचारी तालिम एवं प्रविधि परिक्षण, हेटौंडाले प्राकृतिक जलाशयको मत्स्य संरक्षण तथा प्रबर्द्धन र भैरहवाले शुद्ध नश्लको मत्स्य बीज तथा भावी माउमाछा वितरण सम्बन्धी कार्य गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना तथा प्रदेश सरकारको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय र मातहतका भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रहरु र प्रादेशिक फार्म केन्द्रहरुबाट पनि मत्स्य विकास कार्यक्रम संचालन भएको छ । त्यसैगरी स्थानिय तहको पशु सेवा शाखाबाट पनि मत्स्य सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन भएका छन । अहिलेको अवस्थामा १ जना मत्स्य प्राविधिकले १५०० जना कृषकलाई सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने भएकोले आशातित प्राविधिक सेवाटेवाको कार्य प्रभावित भएको छ । मत्स्यपालनमा हुनसक्ने व्यवस्थापकीय जोखिम तथा रोगको निदानका लागि केन्द्रीय तथा प्रादेशिक स्तरमा मत्स्य प्रयोगशाला स्थापना गर्न अत्यावश्यक देखिन्छ। कर्णाली प्रदेशमा अनुसन्धान तथा प्रसारको लागि कुनै पनि संरचना नभएकोले जनस्तरमा माछाको खपत बढाउन तथा नेपालमा मात्र पाईने असला जातका माछाको संरक्षणमा कठिनाई भएको छ।
नेपालमा ८,०८,५०० हे. प्राकृतिक जलाशय उपलब्ध रहेता पनि विभिन्‍न कानुनी जटिलताका कारण सबै प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन। नेपालको संविधान २०७२ अनुसूची ५ संघको अधिकारको सूचीमा जलस्रोतको संरक्षण तथा अनुसूची ६ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा प्रदेश सीमा नदी तथा जैविक विविधताको संरक्षणको व्यवस्था रहेको छ । राष्ट्रिय मत्स्य विकास नीति २०७९ ले माछा लगायत जलीय जीवहरुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, जलीय जैविक विविधताको संरक्षण र प्रबर्द्धन गर्दै नेपाललाई मत्स्यजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यहरु राखेको छ । जलचर संरक्षण ऐन, 2017 को मूल उद्देश्य नेपालमा पाईने जलचर प्रजातिहरूको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नका लागि कानूनी संरचना तयार गर्नु हो। ऐनको सफल कार्यान्वयनका लागि जनचेतना र समुदायको सहभागिता महत्त्वपूर्ण छ। वि.सं. २०५५ मा मूल ऐनमा संशोधन भएता पनि यसको नियमावली नहुँदा पुर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। गैरकानुनी कार्य लगायत जलवायु परिवर्तनका कारण जलीय जैविक विविधता ह्रास हुदै गएकोले प्राकृतिक जलाशयमा आश्रित समुदायको जीविकोपार्जन थप चुनौतीपुर्ण बन्दै गएको छ । करीब दुई दर्जन नेपाली रैथाने प्रजातिका माछा लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्। नेपालमा पाईने ३४ प्रजातिका माछाहरू IUCN को रेड लिस्टमा खतराको वर्गमा छन । दुवाली थुनेर माछा मार्ने, बिषको प्रयोग, विद्युतीय धारको प्रयोग, विष्फोटक पदार्थको प्रयोग, सानो प्वाल भएको जालको प्रयोग, बे-मौसममा माछा मार्ने कार्य, विकास निर्माणका कार्यहरु, औद्योगिकरण र शहरीकरण, ठुलो बर्षा र बाढी पहिरो तथा प्राकृतिक स्रोतहरुको दोहन जस्ता कार्यले प्राकृतिक जलाशयको जलीय जैविक विविधतामा नकरात्मक असर पारेको छ । प्राकृतिक जलाशयमा विषादीको प्रयोग गरेर, करेन्ट लगाएर, विष्फोट गराएर माछा मार्दा पनि कारबाही हुने गरेको छैन। खुल्लेआम यस्ता गतिविधि हुँदा पनि प्रशासनले दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । ऐनमा उल्लेख गरिएको प्रावधान अनुसार दोषीलाई सजाय दिन सकेको खण्डमा अनियन्त्रित र अवैज्ञानिक तरिकाले माछा मार्ने प्रवृत्तिमा कमी आउन सक्छ। विकास निर्माणको कार्य गर्दा प्राकृतिक जलाशयको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन, विद्युत र सिंचाई सम्बन्धी निर्माण कार्य गर्दा मत्स्य भर्याङ्गको निर्माण गर्नुपर्ने भएता पनि ऐनमा रहेका प्रावधानहरूलाई बेवास्ता गर्दा पनि समस्या भएको छ । जलचर संरक्षण ऐन, 2017 को कार्यान्वयनको लागि यही बर्ष संघीय कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले २१ जिल्लाको लागि ११ जना प्राविधिक अधिकारीहरु तोकेको छ । प्राकृतिक जलाशयमा मत्स्य संरक्षणको लागि पश्चिम नेपालका विभिन्न स्थानिय तहहरुले जलचर एवं जलीय विविधता संरक्षण ऐन जारी गरेका छन ।
मत्स्यपालनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउदै उत्पादकत्व बढाउन सरकारले काम गरिरहेको छ। फिस मिसन, मत्स्य उत्पादन बिशेष कार्यक्रम, एक गाउ एक उत्पादन कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना तथा जिल्लास्तरको मत्स्य विकास कार्यक्रमले मत्स्य उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान गरेका छन । अहिले माछाको उत्पादकत्व ५.57 मे.टन प्रति हेक्टर पुगेको छ । मत्स्य बीज उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै सरकारी क्षेत्रले गुणस्तर नियमन सम्बन्धी कार्य गर्नु जरुरी छ । तराईका जिल्लाहरुमा व्यवसायिक पंगासियस (बैखी) माछापालन फस्टाउदै गएको छ । अगामी ३ बर्षको लागि FAO ले नेपालमा पंगासियस मत्स्यपालन प्रबर्द्धनको लागि TCP Project पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । त्यसै गरी मध्य तराईका जिल्लाहरुमा छडी माछापालन प्रविधिको विकास एवं विस्तार भएको छ । स्थानीय स्तरमा फार्महरूको विकास गरी आधुनिक एवं नवीनतम् प्रविधि र गुणस्तरीय मत्स्य बीजको प्रयोगले व्यवस्थापनमा सुधार ल्याएर उत्पादन वृद्धि र लागत कम गर्न सकिन्छ।
भारतबाट आयात भएको माछा सस्तो मूल्यमा बिक्री हुँदा स्थानीय उत्पादनले बजार पाउन नसकेको गुनासो मत्स्य व्यवसायीरूले गर्ने गरेका छन्। भारतीय आयतित माछा, महंगो पेलेट दाना, झन्झटिलो माछा बीमा प्रक्रिया, माछापालनमा प्रयोग हुने विद्युतमा कृषि मिटरको सुविधा नहुनु, मत्स्यपालक कृषकहरु अन्य पशुपालन तथा डेरी व्यवसायका कृषकहरु जस्तो संगठित हुन नसक्नु, महंगो फार्म मेशिनरीहरु तथा कृषि ऋण प्राप्त गर्न कठिनाई जस्ता विषयहरु मुख्य चुनौतीको रुपमा रहेका छन ।

यी चुनौतीहरुलाई आवश्यक सम्बोधन गर्दै संगठित मत्स्य कृषकको संजाल मार्फत उत्पादन सामाग्रीको सहज र सहुलियत उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सकेमा र राज्यले समेत यस क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्‍न प्रबर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरु संचालन गर्न सकेमा मत्स्य क्षेत्रले राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा निकै राम्रो योगदान गर्नेछ ।

राष्‍ट्रिय मत्स्य विकास नीति 2079 आएसँगै मत्स्य विकास तथा विस्तारको लागि नीतिगत मार्गदशन प्राप्‍त भएता पनि स्पष्‍ट कार्यदिशा सहित कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। प्राकृतिक जलाशयको ठेक्कापट्टा सम्बन्धी जटिलता रहेको छ भने स्थानिय तहले सार्वजनिक पोखरीहरुमा छोटो अवधिको ठेक्कापट्टा गर्ने भएकोले त्यी जलाशयहरुमा पूर्वाधारमा खासै लगानी हुन सकेको छैन । मत्स्यपालन प्रबर्द्भन ऐन, मत्स्य बीज ऐन लगायतका मत्स्य सम्बन्धी एकीकृत कानून निर्माण गरी जैविक विविधता संरक्षण, माछापालनमा देखिएका नीतिगत, कानुनी तथा प्राविधिक समस्या समाधान गर्न र बजार व्यवस्थापनको लागि अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय मत्स्य विकास बोर्ड (National Fisheries Development Board) को आवश्यकता रहेको छ । यसले मत्स्य प्रसारमा संलग्न निकायहरु तथा विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धानमा संलग्न निकायहरुबीच समन्वयमा विशेष भूमिका निर्वाह गर्नेछ । मत्स्य अनुसन्धानको लागि नार्क अन्तर्गत कम जनशक्तिका कारण अनुसन्धान कार्य प्रभावित भएकोले वैज्ञानिक तथा प्राविधिक अधिकृतको पदपूर्तिमा ध्यान दिनु जरुरी छ। मत्स्य अनुसन्धान तथा प्रसार कार्यमा सक्रिय रुपमा संलग्न अनुसन्धानकर्ता, मत्स्य तथा मत्स्यजन्य उद्योगमा संलग्न प्राविधिकहरुको सर्वाङ्गिण विकास, पेशागत हकहित संरक्षण तथा उत्थान गर्न नेपाल फिसरिज टेक्निसियन एशोसिएसन (नेफ़्टा) को स्थापना भएको छ। पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषदको गठनले पनि मत्स्य विकासमा राम्रो योगदान गर्ने विश्वास रहेको छ ।

मासुको तूलनामा माछाको खपत अझै पनि कम नै रहेको छ । नेपालमा माछाको उपभोग प्रति व्यक्ति प्रति बर्ष ३.९ केजी रहेको छ, जुन अन्य छिमेकी राष्ट्रहरुको तूलनामा कम नै हो । माछाको उपभोग जाडो महिनामा धेरै तथा बर्षातको मौसममा कम हुने गरेको छ । गर्मी महिनामा कृषकहरुले ठुला साईजका बिक्रीयोग्य माछा अक्सिजन व्यवस्थापनका कारण पोखरीमा होल्ड गर्न कठिनाई भएको तथा माछा बीमाको कार्यान्वयन पनि झन्झटिलो भएका कारण उक्त समयमा बजारमा नेपाली माछा कमै देखिने गरेको छ । मत्स्यपालक कृषकहरुले अन्य बाली सरह सहुलियत कृषि मिटर प्रयोग गर्न पाएको खण्डमा यान्त्रिकरण प्रबर्द्भन भई एरिएसनका मद्दतले गर्मी महिनामा पनि नेपाली माछा जिउदो तथा ताजा रुपमा बजारीकरण गर्न सकिन्छ । भारतबाट आयतित माछाहरु पोखरीबाट झिकेको कम्तीमा १ हप्ता पछि मात्र नेपाली बजारमा आईपुग्ने हुदां ती माछाको तूलनामा स्वदेशी माछाको माग बढ्दै गएको छ । नेपालमा उत्पादन भएको माछाको आपूर्ति व्यवस्थापनमा कृषकहरुको संगठन जस्तै नेपाल मत्स्य व्यवसायी संघ, नेपाल जिउदो माछा व्यवसायी संघ आदिको महत्वपूर्ण भूमिका रहने देखिन्छ ।

माछा बिक्रीको लागि अनलाईन प्लेटफर्म, डिजिटल मार्केटिङ्ग र मोबाइल एप्स जस्ता प्रविधिहरूको प्रयोगले माछा उत्पादन र बिक्रीको सम्पूर्ण प्रक्रिया सरल हुने देखिन्छ। मत्स्य बजार प्रबर्द्धनको लागि चिस्यान सुबिधा सहित माछा संकलन केन्द्रहरु, उपयुक्त ढुवानी साधनहरुको प्रबर्द्धन, माछा बजारको स्तरोन्नति, लागत सहभागितामा सुविधा सम्पन्न फिस मार्टको स्थापना तथा गूणस्तरीय प्याकेजिङ्ग तथा मत्स्य परिकारको विविधताको लागि उद्योग स्थापनालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । मत्स्य पर्यटन प्रबर्द्धन गर्दै फिस भिलेज तथा फिस रेसटुरेन्ट मार्फत माछाको विभिन्‍न परिकार पस्किएर उपभोक्तालाई आकर्षित गर्न जरुरी छ । मत्स्य बजारको आयात तथा निकासी हुने स्थानहरुमा अनिवार्य रुपमा मत्स्य निरीक्षकको व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ । माछा ढुवानीमा सुरक्षा निकायहरुबाट हुने अनावश्यक हस्ताक्षेपले समेत बजारीकरणमा थप चुनौती थपेको छ । माछा उत्पादन र बिक्रीमा गूणस्तर कायम गर्न मत्स्य बजार सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। रेस्टुरेन्ट र होटेलहरूले माछालाई आफ्नो मेनुमा समावेश गर्नु जरुरी छ । स्वदेशमै उत्पादन भएको माछाको ब्राण्डिङ्ग गरेर यसको मूल्य र उपभोग वृद्धि गर्न सकिन्छ। यस्ता विभिन्न उपायहरूको एकीकृत प्रयोगले नेपालमा स्वदेशी माछाको उपभोगलाई बढाउन सकिन्छ ।
विश्व मत्स्य दिवस हरेक बर्ष नोवेम्बर २१ तारिखमा विश्वभरका सबै मछवारा, माछापालक कृषक र सरोकारवालाहरुको ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गर्न मनाईन्छ । यस दिवसले हाम्रो जलस्रोतहरुको दिगोपनाको लागि अत्याधिक माछा मार्ने कार्य, बासस्थानको विनाश र अन्य गम्भीर खतराहरूमा सरोकारवालाहरुको ध्यान आकर्षित गराउने लक्ष्य राखेको हुन्छ । प्राकृतिक जलाशयमा माछाको दिगो स्टक तथा स्वस्थ जलीय वातावरण सूनिश्चित गर्न सबैको ध्यान केन्द्रित गराउने काम पनि दिवसको हो ।

नेपालमा पनि विश्व मत्स्य दिवस बिगत १० बर्षदेखि मनाउदै आईएको छ । विश्व मत्स्य दिवसको अवसरमा गरिने माछा भुरा छाड्ने कार्य लगायतका विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरुले पनि मत्स्य संरक्षण, प्रबर्द्धन तथा नेपाली माछाको उपभोग बढाउन अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।