
बुटवल, कार्तिक ।
बुटवलमा अहिले मासु व्यवसायी अन्दोलित छन् । चाडबाडकै मुखमा बुटवल उपमहानरपालिकाले अनुगमनलाई कडाई गर्दै बधशालामा बध गरेको मात्रै ‘खसी बोका’ विक्रि गर्नुपर्ने नियम पुर्णरुपमा कार्यान्वयनको लागि लागिपरेको छ । यता व्यवसायीहरुले भने आफुहरुले आफ्नै प्रतिष्ठानमा बध गरेर मासु विक्रि गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
प्रदेश सरकारले १६ करोड सहित बुटवल उपमहानरपालिकाको ६ करोड लागत गरी कुल २६ करोड लगानीमा बुटवलमा पशुबधशालानिर्माण गरिएको छ । बुटवल–१० रामनगरमा बुटवल धागोकारखाना नजिकै अहिले पशुबधशाला सञ्चालन रहेको छ ।
सुरुवाती दिनमा प्रदेशका रुपन्देही, गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पाका किसानहरु समेत सहभागी बनाएर सार्वजनिक नीजी साझेदारी अवधारणा अनुसार सञ्चालन गर्ने भनिएपनि सोही अनुसार नभएपछि अहिले बुटवल उपमहानरपालिका एका तर्फ र प्रदेश सरकार, मासु व्यवसायी, मासु उत्पादक किसान अर्को तर्फ भएका छन् ।
ब्धशाला सञ्चालन गर्ने भन्दै बुटवलका मासु व्यवसायी कृष्ण प्रसाद पौडेलको अगुवाईमा मासु व्यवसायीहरुको एउटा ईन्भेष्टमेन्ट कम्पनी, बाख्रा उत्पादक किसानहरुको अर्को ईन्भेष्टमेन्ट कम्पनी, मासु व्यवसायीहरुले स्थापना गरेको सहकारीको अर्को ईन्भेष्टमेन्ट कम्पनीस्थापना गरी ४ वटा ईन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको एउटा प्रालि स्थापना गरेका थिए । बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रसोधन प्रालि नाम दिएर स्थापना गरिएको यो कम्पनीको अध्यक्ष मासु व्यवसायी संघ रुपन्देहीका पुर्व अध्यक्ष समेत रहेका कृष्ण प्रसाद पौडेल छन् ।
४ वटा ईन्मेष्टमेन्ट कम्पानी मार्फत किसान, व्यवसायीहरुले प्रालिमा लगानी गरेका छन् । उक्त रकम बुटवलको बशाला सञ्चालन गर्नको लागि भनेर जम्मा गरिएको थियो । तर रकम लगानी हुन सकेकपछि यत्तीकै बैंकमा थुप्रीएको छ । कतिपय किसानहरुले आफुले लगानीको लागि भनेर जम्मा गरेको रकम पशुबधशालामा लगानी नभएपछि फिर्ता समेत मागेको उद्यमी महिला ईन्भेष्टमेन्ट कम्पनीका अध्यक्ष हुमादेवी पौडेल बताउँछिन् ।
‘बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रसोधन प्रालि ले सार्वजनिक नीजी साझेदारी ऐन अनुसार उक्त बधशाला सञ्चालन गर्नपाउनुपर्ने माग सहित पहिलो पटक बुटवल उपमहानरपालिकामा प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।
बुटवल उपमहानरपालिकाले बुटवल उपमहानगरपालिका नगरकार्यपालिकाद्वारा चैत्र २३ गते, २०७४ साल मा प्रकाशित बुटवल उपमहानगरपालिकाको सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन, २०७४ माको दफा १ को(ङ)मा “सार्वजनिक निजी साझेदारी” भन्नाले सार्वजनिक सेवासँग सम्बन्धित कुनै आयोजनाको निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापन वा सम्भार तथा वित्तीय लगानीमा आंशिक वा पूर्ण रुपमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने गरी सार्वजनिक निकाय तथा निजी निकायबीच भएको करारीय प्रबन्ध सम्झनुपर्छ’ भनि उल्लेख गरेको छ । सोही आधारमा बुटवलका मासु व्यवसायीहरुले निर्माण गरेको प्रालिले सार्वाजनिक नीजी साझेदारी ऐन अनुसार सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
ऐनको दफा परिच्छेद २ को दफा ३ मा को सार्वजनिक निजी साझेदारीको ढाँचा अन्र्तगत
सार्वजनिक निजी लगानीमा आयोजना कार्यान्वयन गर्न सकिने’ उल्लेख गरेको छ । जसको दफा २(क)मा (क) पूर्वाधार सेवाको निर्माण, पुनस्र्थापना वा आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यका लागि निजी निकायको पूर्ण वा आंशिक पूँजी लगानी भएको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
तर बुटवलको पशुबधाला सञ्चालनको लागि भन्दै गरिएको बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रसोधन प्रालिले हाल सम्म पनि एक रुपैयाँ पनि लगानी गरेको छैन ।
सार्वजनिक सम्पत्तीमा निर्माण गरिएको बधशाला २५ बर्षको लागि आफुहरूले उपभोग गर्न पाउने गरी बुटवल उपमहानगरपालिकामा प्रस्ताव पेश गरेको गरेको थियो ।
यसरी प्रस्ताव पेश गर्दा उक्त कम्पनीको मासु उत्पादन तथा प्रसोधन सम्बन्धी कुनै पनि ईजाजत पत्र समेत नभएको भन्दै नगरकार्यापालिका बैठकबाट उक्त प्रस्ताव माथि नै कैफियत भएको भन्दै पेश गरेको प्रस्तव नै रद्द गरेको थियो ।
पशुसेवा विभागबाट अनिवार्य रूपमा पशुपंक्षी बध गर्ने, प्रसोधन गर्ने, उत्पादन गर्ने सम्बन्धी अनुमती लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । उक्त बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालि ले यो सम्बन्धी कुनै पनि कागजात वा अनुमती नै नलिईन टेन्डरमा सहभागी भएको बुटवल उपमहानरपालिकाको भनाई छ । नगरपालिकाका लेखा शाखा प्रमुख लेखनाथ पोखरेलका अनुसार कागजपत्र नै नभएको नीजि कम्पनीको प्रस्ताव बुटवल उपमहानगरपालिकाले पहिलो पटक रद्द गरी पुनः दोस्रो पटक र पुनः तेस्रो पटक समेत टेन्डर आह्वान गर्दा उक्त कम्पनी टेन्डरमा सहभागी नभएको बताउँछन् ।
बुटवल उप–महानगरपालिकाले बधशाला सञ्चालनको लागि वि.स. २०७८ साल असोज ७ गते सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि मनसाय पत्र आह्वान गरेको थियो ।
०७८ पुस २३ गते आर्थिक प्रस्ताव आह्वान गरी जेठ ११ गते सम्झौता गर्न उपमहानगरपालिकामा बोलाईएको थियो । तर व्यवसायीहरूले ढिला गरी सोही बर्षको माघ महिनाको २९ गते बार्षिक ४७ लाख ३० हजार भाडादर बुझाउने गरी प्रस्ताव पेश गरेका थिए । यसमा निर्णय भएको दाबि मासु व्यवसायीहरूको रहेको छ ।
सोही अनुसार उप–महानगरपालिकामा प्रस्ताव पेश गरेको बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रसोधन कम्पनीलाई चैत १७ गते बैंक ग्यारेन्टी माग गरेको थियो । तर उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा पेश गरिएको कागजात, उक्त प्रसोधन प्रालिले पेश गरेको अन्य डकुमेन्ट समेतलाई आधार मान्दा र सार्वजनिक नीजि साझेदारी ऐन अनुसार पनि दिन नमिल्ने देखिएको भन्दै कार्यपालिका बैठकले २०८० जेठ ३ गते ठेक्का रद्द गरेको थियो ।
उप–महानगरपालिकाको कार्यापालिका बैठक २०८० जेठ ३ गते गरेको निर्णय अनुसार आधुनिक पशु बधशाला सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि ठेक्का रद्द गर्ने प्रस्ताव नम्बर १७.३ मा पेश गरेको थियो । कार्यपालिकाबाट भएको निर्णय अनुुसार ६ वटा बुँदामा टेन्डर स्पष्ट नभएको कारण देखाउँदै रद्द गरिएको उल्लेख छ ।
कार्यपालिकाले गरेको निर्णय बुँदामा टेन्डर आह्वान हुँदा प्राप्त प्रतिष्र्धा नभएको, बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रसोधन प्रालिले पेश गरेको प्रस्तावनामा मासु उत्पादन गर्ने र प्रशोधन गर्ने कुनै पनि कागजात पेश नगरेको, कार्यालयले तयार पारेको बिड डकुमेन्टको ढाँचामा कार्यालयलाई बुझाउने रकम उल्लेख नगरी सिधैं नाफाको ५ प्रतिशत भनि उल्लेख गरेको तर ५ प्रतिशत भनेको कति अंक हो भनी निश्चित आधार नै उल्लेख नगरेको पाइएको छ ।
कुनै पनि सार्वजनिक टेन्डर आह्वान हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम निश्चित रकम उल्लेख गरिएको हुनु पर्दछ, तर व्यवसायीहरूले यसमा भने नाफाको ५ प्रतिशत मात्रै उल्लेख गरेका थिए ।
यस्तै बिड डकुमेन्टमा नाफाको ५ प्रतिशत उल्लेख गरेको बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रसोधन प्रालिले १० बर्षे कार्ययोजनामा भने बार्षिक ४७ लाख ३० हजार रूपैयाँ उल्लेख गरेको थियो ।
प्रस्ताव गरिएको टेन्डर मनासय पत्र टेन्डर प्रक्रियामा कतै पनि सार्वजनिक नीजी साझेदारी ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐन आर्कषित हुने गरी प्रक्रिया अगाडी नबढेको कारण टेन्डर रद्द गरिएको कार्यपालिकाको निर्णयमा उल्लेख छ ।
यता मासु व्यवसायीहरूले बुटवल उपमहानगरपालिकाले विविध कारण देखाई टेन्डर रद्द गरेर नीजी कम्पनीलाई दिएको दावि गर्दै आएता पनि मासु व्यवसायीहरूले दर्ता गरेको कम्पनी पनि प्रालि नै हो ।
यस्तै मनासय पत्र सम्बन्धी प्रष्टताको लागि प्रस्तावक कम्पनी र सरोकारवाला बिचको बैठकमा २ बर्षको लागि रकम छुट दिन माग समेत गरेको पाइएको छ ।
तत्कालिन बुटवल उपमहानगरपालिका अधिकृत विष्णु प्रसाद खनालको संयोजकत्वमा २०७९ साल भदौ २० गते गठन गरिएको ५ सदस्यीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन र उपमहानगरपालिकाका कानून अधिकृत धुब्र भट्राईको राय सुझावको आधारमा बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रसोधन प्रालिले पेश गरेको मनासय रद्द गरी पुनः प्रक्रियामा जानको लागि सुझाव दिएको थियो ।सोही अनुसार २०८० जेठ २ गते कार्यालयमा पेश भएको टिप्पणीको आधारमा धरौटी रकम फिर्ता गर्ने गरी निर्णय भएको बताइएको छ ।
यस पछि बुटवल उपमहानगरपालिकाले ३ पटक सम्म पशुबधशाला सञ्चालनको लागि सूचना प्रकाशन गरेको थियो । तर यसमा बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रसोधन प्रालिले कुनै पनि प्रस्ताव पेश गरेको थिएन । दोस्रो पटक आह्वान गरेको टेन्डरमा एउटा पनि आवेदन पेश भएको थिएन । तेस्रो पटकमा मुक्तीनाथ कृषि कम्पनी अन्र्तगतको मुक्तीनाथ लाईभस्टक कम्पनीले टेन्डर हालेर ५ बर्षको लागि सञ्चालन अनुमती लिएको छ ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख अधिकृत लेखनाथ पोखरेलका अनुसार सार्वजनिक नीजी साझेदारी भनेको कुनै पनि व्याक्ति, संस्थाले लगानी गरेको हुनुपर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । तर बुटवलको पशुबधालामा भने सरकारी निकाय (बुटवल उपमहानगरपालिका र प्रदेश सरकारको लगानी) मा बुटवल उपमहानगरपालिकाको जग्गामा निर्माण गरिएको कारण यसलाई सार्वजनिक नीजी साझेदारीमा लैजान कानूनी व्यवस्था नभएको उनको भनाई छ ।
कुनै पनि लगानी नगरेको एउटा प्राईभेट कम्पनीलाई सार्वजनिक नीजी साझेदारी अनुसार सञ्चालन गर्न दिनको लागि पहिला उसको लगानी सुनिश्चत भएको हुनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । तर यसमा हेफर ईन्टरनेशनल परियोजनाले प्राविधिक सहयोग गरेको उल्लेख छ तर बधशाला निर्माण गर्दा कतीलगानी भन्ने कुनै पनि कागजी प्रमाण छैन । मासु व्यवसायीहरूले बनाएको प्राईभेट कम्पनी बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रा.लि. सैनामैनाले बधशाला निर्माण गर्दा कुनै पनि लगानी गरेको छैन ।
सञ्चालनको लागि मात्रै सार्वजनिक नीजी, साझेदारीमा लैजानको लागि पनि लगानी भएको हुनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । तर यसमा व्यवसायीहरूले लगानी नै नगरेको स्थानमा आफुले सार्वजनिक नीजि साझेदारी अनुसार सञ्चालन गर्न पाउनु पर्ने माग आफैमा विरोधाभास देखिन्छ ।
व्यवसायीहरूले आफुले २५ बर्षको लागि बधशाला सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने समेत माग गरेको पाइएको छ । यद्यपी सरकारी क्षेत्रमा निर्माण गरिएको संरचनमा सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम ५÷५ बर्षको लागि सार्वजनिक टेन्डर आह्वान गरी रितपूर्वक टेन्डर दिन सकिने उल्लेख छ ।
यता, बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रसोधन प्रा. लि. का अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद पौडेलले मासु व्यवसायी, महिला उद्यमी सहकारी संस्था, मासु व्यवसायी बहुउदेश्य सहकारी लगायत सहभागी भएको कारण आफुहरूले पहिला देखि नै बधशालाको लविङ्ग गर्दै आएको कारण ठेक्का÷सञ्चालन पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन । बधशाला सञ्चालनमा उपमहानगरपालिकाले एकतर्फी निर्णय गरेकाले विरोध गर्दै आएका छन् ।
राजनीतिक दलको साथ
बुटवल उपमहानगरपालिका भित्र दर्ता भएका ६९ वटा मासु पसलले बुटवल उपमहानगरपालिकाले स्थापनागरेको पशु बधशालामा बध गरेको, पशु चिकित्सकबाट प्रमाणीत गरेको मासु बेच्नुपर्ने नियम कडाईका साथ लागू गरेको छ । बुटवलका राजनीति दलहरू भने उपभोक्ता अधिकार माथि खेलवाड गर्दै अस्वथ्यकर मासु बिक्रि गर्दै पटक÷पटक कारबाहीमा समेत परेका व्यवसायीहरूको पक्षमा लविङ्ग गरेका छन् ।
नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माआवोदी (केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा लगायतका नेताहरूले आईतबार बुटवलमा मासु व्यवसायीले गरेको विरोध कार्यक्रममा खुलेर मासु व्यवसायीहरूको पक्षमा पृष्टपोषण गरेका थिए ।
नेकपा एमालेका रूपन्देही सचिवालय सदस्य राजेन्द्र ढकाल, माओवादी केन्द्य्र बुटवल नगर अध्यक्ष महेन्द्र भुसाल, विप्लव नेतृत्वको नेकपाका बुटवल सेक्रेटरी विष्णु बेल्बासे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रदेश समिति सदस्य महेन्द्र उपाध्याय, राप्रपाका नेता लक्ष्मण प्रसाद श्रेष्ठले व्यवसायीको पक्षमा पक्षपोषण गरेका थिए ।नेपाल सरकार संघीय कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको मिति २०८१ बैशाख २७ गते चारकिल्ला प्रमाणीतको लागि राजपत्रमा ‘नेपाल सरकारले पशुबधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०७५ को दफा १ को उपदफा (२) को अधिकार प्रयोग गरी ऐन अनुसार बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १० लाई आधार क्षेत्र मानि चारकिल्ला प्रमाणीकरण गरी प्रकाशन गरेको छ ।
पुर्वमा सुखौरा खोला, पश्चिममा बुटवल धागो कारखाना, उत्तरमा पुर्व–पश्चिम राजमार्ग, दक्षिणमा सामुदायिक वन क्षेत्र लाई आधार मानि तत्कालिन सचिव रेवती रमण पौडेलले क्षेत्र तोकेको पाइएको छ ।सोही राजपत्रको सूचनाको आधारमा बुटवल उपमहानगरपालिका र पशुबधाला सञ्चालनको लागि टेन्डर प्राप्त गरेको मुक्तीनाथ लाईभस्टक बैंकका विचमा सम्झौता हुँदा सोही चारकिल्ला भन्दा बाहिर मासु व्यवसायीले पशु बध गर्न नपाईने, यदि उक्त क्षेत्र बाहिर खसी बोका बध गरेको पाइएमा (प्रथम पक्ष) उपमहानगरपालिकाले नियमन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । उपमहानगरपालिका भित्र रहेका मासु व्यवसायीहरूले खसी बोका अनिवार्य रूपमा बधशालामा मात्रै बध गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।सोही सम्झौतालाई कार्यान्वयन गराउनको लागि मुक्तीनाथ लाईभस्टक बैंकले उपमहानगरपालिका सहित विभिन्न निकायमा उजुरी दिएपछि गत असोज १० गते बाट उपमहानगरपालिकाले निरन्तर अनुगमन गर्दै आएको छ ।
बुटवल उपमहानरपालिकाले ५ बर्षको लागि बधशाला सञ्चालनको लागि मुक्तीनाथ कृषि कम्पनीको मुक्तीनाथ लाईभस्टक बैंक विचमा सम्झौता गरेको छ । २०८० असोज १ गते देखि सञ्चालनको सम्झौता भएको थियो । जसमा मुक्तीनाथ लाईभस्टक बैंकले ले वार्षिक ५८ लाख ३८ हजार ७ सय १० रुपैयाँ बुटवल उपमहानगरपालिकालाई बुझाउने सम्झौता छ । पहिलो किस्ता बैंकले बुझाईसकेको छ । ५ वर्षका लागि गरिएको सम्झौताअनुसार हरेक वर्ष १० प्रतिशतका दरले रकम वृद्धि हुने गरी सम्झौता गरिएको छ ।
सम्झौता अनुसार संघीय सरकारले तोकेको चार किल्ला भित्र रहेका व्यवसायीहरुले बधशाला भन्दा बाहिर बध खसी बोका ब ध गर्न नपाउने, यदी गरेको पाइएमा कडाईका साथ बुटवल उपमहानरपालिकाले कारवाही गर्नुपर्ने प्रबधान राखेको छ । जसको कारण पनि नगरपालिकाले अहिले कडाईका साथ कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ ।
सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि बुटवल नगरभित्र पशु बधशालाबाहेकका स्थलमा व्यवसायिक रुपमा खसी र बोकाको बध गर्न रोक लगाउने र बध गरेको पाइएमा कारबाही गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाको पशु बधशाला व्यवस्थापन र सञ्चालन ऐन २०७९ अनुसारको कार्यान्वयनमा छ । बुटवलमा रहेका मासु पसलहरुले खसीबोकाको मासु बिक्री गर्दा पशु बधशालामा बध गरी प्रमाणीकरण गरेको मासु मात्रै बिक्री गर्न पाउने कुरा उल्लेख छ ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले नगर सभाबाट पशु बधशाला सञ्चालन र व्यवस्थापन ऐन २०७९ पारित भइ कार्यान्वयन्यमा छ । ऐनअनुसार पशु बधशाला सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, मापदण्ड पूरा गरी बध गर्ने, बिक्री केन्द्रसम्म ओसारपसार गर्दा मापदण्ड पूरा भएका साधनको मात्रै प्रयोग गर्ने, बिक्री गर्न इजाजत पत्र लिनुपर्ने जस्ता व्यवस्था गरिएको छ ।
झन्डै २२ करोड लगानीमा निर्माण भएको बधशाला क्षेत्रमा खसीबोकाको चरन, होल्डिङ सेन्टर, पशु स्वास्थ्य जाँच तथा उपचार कक्ष, बधशालामा खटिनेहरूका लागि प्राथमिक उपचार कक्ष, सुरक्षा कक्ष, फोहोर प्रशोधन केन्द्र, हरियाली उद्यान र बगैँचा निर्माण भएको छ ।
बुटवलको बधशाला स्थापनामा करिब ४ करोडको प्राविधिक सहयोग गरेको हेफर इन्टरनेसनलका कन्ट्री डाइरेक्टर डा.तिर्थ रेग्मी दावि गर्दछन् । यद्यपी हेफरले लगानी गरेको भन्ने विषयमा भने नगरपालिका कुनै पनि कागजात छैन। प्राविधिक रुपमा डिपीआर निर्माण देखि लिएर भौतिक संरचनानिर्माणको लागि भारतबाट ईन्जीनीयर बोलाएर प्राविधिक सहयोग हेफरले गरेको छ । विगतमा निजी कम्पनीले बधशाला चलाउन नसकेर असफल भएकाले किसान (उत्पादक), व्यवसायी र सरकारको साझेदारीमा बधशाला चलाउने अवधारणा अनुसार अघि बढेको तर उपमहानगरले टेण्डरमार्फत असफल मोडेलमा गएकाले सञ्चालनमा समस्या आएको हेफरका निर्देशक डा. रेग्मीको भनाई छ ।
यता, मासु व्यवसायी संघ नेपाल रुपन्देहीका अध्यक्ष अध्यक्ष विशाल थापाले मासु व्यवसायमा आवश्यक सुधार गरी मासुको गुणस्तर कायम गर्न कहीँकतै सम्झौता नगरी उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको तर उपमहानगरपालिका एउटा निजी कम्पनी पोस्ने गरी बनाएको दावि गर्दै आएका छन् । कानूनको आडमा अनुगमन र जरिवाना आतंक स्वीकार्य नभएको उनको भनाई छ । बधशालामा ठूलो लगानी गरेको प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले बुटवल उपमहानगरको ज्यादती रोक्न सहजिकरण गरिदिनुनुपर्ने उनले बताए । आफुहरुले मासु पसलका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाउन, नियमनका लागि निर्देशिका बनाउन, उपभोक्ता हितका पक्षमा कानुन बनाउन, साना किसान र व्यवसायीको लगानी भइसकेको करोडौं रकमको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न बुटवल उपमहानगरलाई ध्यानाकर्षण गराइएको उनको भनाई छ ।