बुटवल, जेठ ।
बाली तथा पशुपन्छी बिमाका समस्या समाधानकालागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन एकाइ रुपन्देहीले प्रदेश स्तरीय गोष्ठी सञ्चालन गरि पहल थालेको छ ।
प्रदेशमा रहेका बिमासँग सम्बन्धित कार्यालयहरु, कम्पनी, किसान, कृषि तथा पशुपन्छीसँग आवद्ध कार्यालय तथा संस्थाहरुको सहभागितामा रुपन्देहीको मंगलपुरमा प्रदेश स्तरीय गोष्ठी सञ्चालन गरिएको हो । गोष्ठीमा कृषि बाली तथा पशुपन्छी तर्फ बिमा गर्न बिमा कम्पनीहरु इच्छुक नभएको किसानहरुले आरोप लगाए । बिमाकालागि अनेकौँ पटक अपिल गर्दासमेत कुनै तहका सरकारबाट समस्या समाधानकालागि पहल नगरेको किसानको आरोप छ । नेपालमा निर्जीवन र जीवन बिमा गरिदै आएपनि कृषि बिमाको शुरुवात वि.सं २०६९ माघ एकदेखि भएको हो ।
कृषि बाली र पशुपालनमा बिमा गर्नेलाई सुरुवाती समयमा बिमाको प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान सरकारले उपलब्ध गराएको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला संमन्वय समिति रुपन्देहीका प्रमुख उमाकान्त चपाईंले बीमा कम्पनीको कारण किसानले नपाउनुको दुख पाएको बताउनुभयएको थियो । बाली बीमामा त कम्पनीहरुले बीमा नै नगराउने अवस्था रहेको भन्दै यसको लागि सरकारी निकायबाट कडाईका साथ लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय बुटवलका नि.प्रमुख प्रवेशसिंह कुँवरले बाली बिमामा समस्या रहेको भन्दै यसलाई समाधानको लागि सबैले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यसपछि अनुदान बढाएर ८० प्रतिशत पु¥याएको छ । सहुलियत पाउँदासमेत अपेक्षा गरे अनुसार किसानलाई बिमामा आकर्षित गर्न सकिएको छैन् । अझ सरकारले बिमाको प्रिमियम रकम समयमै कम्पनीहरुलाई भुक्तानी नगर्दा कम्पनीहरु कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक देखिएका छैनन् । कृषि बिमालाई अनिवार्य गर्न सरकारले जिल्लागत रुपमा बिमा कम्पनीको नाम नै तोकेको छ । तर, कार्यान्वयन गर्न र गराउँन कसैले पहल गरेको छैन् । सरोकारवाला निकायबाट बिमाका देखिएको समस्या समाधानकालागि गोष्ठी आयोजना गरेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन एकाइ रुपन्देहीका प्रमुख नारायण काफ्ले बताउनुभयो ।
कृषि बाली र पशुपालनमा बिमा गर्नेलाई बिमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान सरकारले उपलब्ध गराउँछ । चैत्र मसान्तसम्म पशुपन्छी तर्फ एक अरब २३ करोड ६१ लाख बढी लगानी हुँदा कृषि तर्फ ४० करोड ४१ लाख मात्र लगानी भएको छ । जसमा बिमा गर्नेको सङ्ख्या एक लाख १८ हजार आठ सय ३८ छ । २६ हजार आठ सय ५३ जनाको दाबी पेशबाट एक अरब २४ करोड ६५ लाख भुक्तानी भैसकेको छ । तर, सरकारले बिमाको प्रिमियममा दिनुपर्ने ८० प्रतिशत अनुदान कम्पनीलाई दिएको छैन् । गएको र चालू आर्थिक वर्षको गरि सरकारले दुई अरब १५ करोड रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । सरकारले चाँडै नै बक्यौतामध्येको ९७ करोड रकम निकास गर्न थालेको कृषि विभागका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत शिव सुन्दर घिमिरेले बताउनुभयो ।
बिमा शिक्षाको अभाव, ग्रामिण क्षेत्रमा कम्पनीहरुको न्यून उपस्थिति, बिमा गर्ने तथा दाबी पेश गर्ने प्रकृया लामो र झण्झटिलो भएको किसानहरुको गुनासो छ । बिमाको बिमाङ्क कायममा समस्या, दाबीकालागि चाहिने स्थानीय सरकारको सिफारिस लगायतमा समस्या हुँदा बिमा गर्न किसानले रुचि नदेखाएको पाल्पाका किसान नित्यानन्द पोख्रेलले बताउनुभयो । समस्या समाधानकालागि तिनै तहका सरकार लाग्नुपर्ने किसानहरु बताउँछन् ।