जिल्ला विशेष बाली प्रर्वद्धन कार्यक्रम , गुल्मी र अर्घाखाँची खोरेतमुक्त गरिने

बुटवल,जेठ
‘व्यवसायीक कृषिः लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धि भन्ने नारा लाई लिएर प्रदेश प्रमुख अमिक कुमार शेरचनले प्रदेश सभामा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कृषिमा पुरानै नारा तथा कार्यक्रममा जोड दिइएको छ । ‘किसानको हातः प्रदेशको साथ नारा दिएको नीति तथा कार्यक्रममा नारा भने मिठा नै राखिएका छन् ।
तर यसकोव्यवहारिक कार्यान्वयनमा भने चुनौति देखिएको छ । यो भन्दा पहिला पनि ल्याइएका नीति तथा कार्यक्रम संगै बजेट समेत कार्यानवयन हुन नसकेको कार्यक्रम समेत यो बर्ष सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । प्रदेश भित्रका सबै जिल्लामा बाली एवम् बस्तु विशेष सघन व्यावसायिक उत्पादन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता उल्लेख छ ।
यस्तै कृषितर्फ नवलपरासी कृषितर्फ नवलपरासी (ब.सु.प.) मा बसन्ते मकै र आल, रुपन्देहीमा तोरी र बसन्ते÷हिउँदे मकै; कपिलवस्तुमा मसिनो धान, गहुँ र बसन्ते मकै, दाङमा तोरी र तरकारी, बाँकेमा मसिनो धान र मसुरो, बर्दियामा चैते धान, तोरी र मसुरो, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी र प्यूठानमा सुन्तला र कागती जातका फलफूल र तरकारी; रोल्पा र रुकुम (पूर्वी भाग)मा स्याउ र वर्षे आलुलाई विशेष प्राथमिकता दिई प्रर्वद्र्धन गरिने उल्लेख छ ।

पशुपन्छीतर्फ नवलपरासी (ब.सु.प.) र बर्दियामा भैंसी र बङ्गुरपालन, रुपन्देहीमा गाई÷भैसी, गुल्मी र दाङ्गमा भैंसी र बाख्रापालन, कपिलवस्तु र बाँकेमा भैंसी र माछापालन, पाल्पा र रोल्पामा बङ्गुर र बाख्रापालन, अर्घाखाँचीमा गाई÷भैसी र बाख्रापालन एवं प्यूठान र रुकुम (पूर्वी भाग)मा भेडापालन र बाख्रापालनलाई प्रवर्धन गरिनेछ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
कृषिको प्रमुख आधार सिँचाइलाई प्राथमिकता दिई साना सिँचाइ आयोजना मार्फत थप २५० हेक्टर सिंचित क्षेत्र विस्तार गरिनेछ । विभिन्न जिल्लामा निर्माण भएका सिँचाइ आयोजनाको कमाण्ड क्षेत्रमा थप १५०० हेक्टरमा बाली सघनता वृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
स्वस्थ जीवनको आधारः माटोमा सुधार ’ नाराका साथ माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थ वृद्धि गरी दीगो उर्वराशक्ति कायम राख्दै माटो व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाई लागु गरिनेछ । रासायनिक मलको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्दै वैकल्पिक जैविक स्रोतको प्रवर्धन गरिनेछ ।

कृषिको परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रविधिको संरक्षण र रैथाने बाली तथा स्थानीय पशुपन्छीहरूको प्रवर्धनमा जोड दिइनेछ । स्थानीयस्तरमा रोजगारी सृजना गर्न तथा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्न कृषिमा आधारित साना प्रशोधन उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । उत्पादित वस्तुको उचित गुणस्तर कायम गर्दै कृषि उद्योगलाई गरिबी निवारणको भरपर्दो माध्यमको रुपमा विकास गरिनेछ ।
स्थानीयस्तरमा उत्पादित कृषि उपजको बजारीकरणमा सहजता ल्याउन स्थानीय तहसँगको समन्वयमा फार्म मार्केट, डिजिटल मार्केट लगायतका डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी किसान देखि बजारसम्म अवधारणा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण खेती प्रणाली तथा पशुपन्छीको उत्पादनमा पर्ने संभावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि उपयुक्त प्रविधि अवलम्बन गर्न आम कृषकलाई सुसूचित गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

उन्नत प्रविधि अवलम्बन तथा विस्तार गर्न, बालीनाली तथा पशुपन्छी उत्पादनमा देखिने प्राविधिक समस्या समाधान गर्न संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकाय र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कृषकमा नियमित रुपमा प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराइनेछ । कृषक समूहमा प्राविधिक सेवा पुरÞ्याउनका लागि सूचना प्रविधिको महत्तम उपयोग गरिने उल्लेख छ ।
प्रदेश भित्रका कृषकको पहिचान र वर्गीकरण गरी कृषकले उत्पादन गरेको बाली÷वस्तुमा उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदानलाई निरन्तरता दिइनेछ । उक्त अनुदानलाई थप प्रभावकारी र वस्तुपरक बनाउन वास्तविक समयमा आधारित अभिलेख प्रणालीको विकास गरी प्रयोगमा ल्याइने उल्लेख छ ।
उन्नत बीउ तथा नलमा कृषकको पहुँच वृद्धि गर्न गुणस्तरीय बीउ, बिरुवा, नल तथा मत्स्य भुरा उत्पादनका लागि सहकारी, कृषक समूह र निजी स्रोत केन्द्रलाई कृषकको माग बमोजिम उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ । संभाव्य स्थानमा सरकारी स्रोत केन्द्रको स्थापना तथा स्तरोन्नति गर्दै लगिनेछ ।
बाँझो जमीनलाई उपयोगमा ल्याउने नीति अबलम्वन गरिनेछ । बाँझो जग्गामा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन करार खेती कार्यक्रमलाई समयसापेक्ष परिस्कृत गरी लक्षित वर्गलाई समावेश गरिनेछ । स्थानीय तहसँगको समन्वयमा भूमि बैंकको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाईनेछ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बगर खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
कृषिजन्य उत्पादनलाई कृषि उद्योग संकलन केन्द्र एवम् शीत भण्डारसँग जोडी उपजको प्रवर्धन र बजारीकरण गरिनेछ । अधुरा शीत भण्डार निर्माण सम्पन्न गरी निर्मित संरचनाको मर्मत गरिनेछ । शीत भण्डार तथा वधशाला स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुनेगरी हस्तान्तरण गरिने उल्लेख छ ।
यस्तै संरचनाका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न लक्षित क्षेत्रमा बाली उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । स्मार्ट कृषि गाउँ तथा अन्य सफल कार्यक्रमको सिकाई अनुसरण गर्ने नीति लिईने उल्लेख छ ।
बालीनाली र पशुपन्छी सम्बन्धी रोगको नमूना परीक्षण र निदान गर्न प्रयोगशालाको स्तरोन्नति तथा सुदृढीकरण गरिनेछ । पशुपन्छीको उपचार र रोग निदान सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन भेटेरिनरी अस्पतालको स्तरोन्नति गर्दै लगिने उल्लेख छ ।
कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको अवैध पैठारी रोक्न स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरिनेछ । कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको आयात निर्यातमा स्वस्थता प्रमाणिकरण गर्न संघीय सरकारसँगको समन्वयमा प्लाण्ट तथा पशु क्वारेण्टाईन र विषादी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाईने उल्लेख छ ।
सामुदायिक पशुचौपायाको व्यवस्थापन गर्नका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गौशालाको व्यवस्थापनमा सहयोग गरिने, गौशालालाई प्राङ्गारिक मल उत्पादन लगायतका अन्य उत्पादनमार्फत आय आर्जनका लागि प्रोत्साहन गरिने, स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कुकुर बन्ध्याकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
माछाको उत्पादकत्व वृद्धि तथा उत्पादन लागत कम गर्न प्राविधिक सेवा, उत्पादन सामग्री, औषधी तथा यान्त्रिकीकरणलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । नयाँ पोखरी निर्माण र पुराना पोखरी मर्मत कार्यक्रमलाई विस्तार गरिनेछ । माछा पोखरी र शीत भण्डार सञ्चालनमा प्रयोग हुने विधुत महसुलमा सहुलियत उपलब्ध गराईने उल्लेख छ ।
पशुपन्छीमा लाग्ने विभिन्न संक्रामक रोग नियन्त्रण गरी कृषकलाई हुने हानी नोक्सानी न्यूनीकरण गर्न ४५लाख डोज खोप सेवा उपलब्ध गराइनेछ । गुल्मी र अर्घाखाँची जिल्लालाई खोरेत रोगमुक्त बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।
पशुपन्छीमा देखा पर्ने रोग तथा दुधालु पशुमा देखिने बाँझोपन निवारणका लागि खोप तथा शिविर मार्फत आधारभूत औषधी निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइनेछ । पशुमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न ४० हजार निःशुल्क सहित एक लाख पशुमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा उपलब्ध गराइनेछ । पशुपालन व्यवसायमा उत्पादन लागत कम गर्न घाँसमा आधारित पशुपालन कार्यक्रमलाई प्रवर्धन गरिने उल्लेख छ ।
कृषि क्षेत्रको विकासमा महिलाको सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित गर्न लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सीमान्तकृत, मुक्त कमैया कम्लरी, भूमिहीन, गरिव घरपरिवार परिचयपत्र प्राप्त विपन्न नागरिकलाई लक्षित गरी आयआर्जन तथा स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम ल्याईनेछ । कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय सम्बन्धी क्षमता एवम् उद्यमशीलता विकास तथा बीमा सम्बन्धी कार्यक्रम एकीकृत रुपमा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
२७. स्वच्छ र स्वस्थ कृषिजन्य उपज उपभोगका लागि रासायनिक विषादी तथा प्रतिजैविक पदार्थको व्यवस्थित प्रयोगबारे सचेतना फैलाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पशुजन्य उत्पादनको गुणस्तर कायम गर्न एवम् खाद्य स्वच्छताको सुनिश्चितताका लागि असल पशुपालन अभ्यास र असल उत्पादन अभ्यास अवलम्बन गरी स्वस्थकर उत्पादन र उपभोगलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ ।
प्राङ्गारिक खेतीको प्रवर्धन गर्न नमूनाको रूपमा प्राङ्गारिक जिल्ला घोषणा भएको रुकुम (पूर्वी भाग) मा कृषि उपजको प्राङ्गारिक उत्पादन, प्रमाणिकरण बजारीकरणमा आवश्यक सहयोग गरिने उल्लेख छ ।
व्यावसायिक रुपमा उत्पादन भइरहेका उच्च मूल्यका कफी, मह, च्याउ, पुष्प, पस्मिना, छुर्पी, ऊन लगायतका बाली तथा वस्तुको व्यावसायिकरण, बजारीकरण तथा प्रशोधन उद्योग स्थापनाका लागि समन्वयात्मक रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, कृषि ऋणमा पहुँच वृद्धि गर्ने र व्यवसायमा टेवा पुरÞ्याउने उद्देश्यले सञ्चालित शुलभ कर्जा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रमलाई सरलीकृत गर्दै विस्तार गरिने, कृषि क्षेत्रमा हुने लगानी र प्रतिफललाई सुनिश्चित गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्न कृषि बीमा कार्यक्रमलाई विस्तार गरिनेछ। बीमालेख तयारी र भुक्तानी दाबीलाई सरलीकृत गर्न डिजिटल माध्यमलाई प्रयोगमा ल्याउन शुरुवात गरिने उल्लेख छ ।
आगलागी, डुबान, असिना, खडेरी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भू–क्षय, महामारी रोग, किरा लगायतका प्राकृतिक प्रकोप तथा विपदका कारण क्षति व्यहोरेका कृषकको पुनःस्थापनाका लागि वस्तुगत सहायता उपलब्ध गराईने उल्लेख छ ।
भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानको लागि जग्गाको नापजाँच गर्न र जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता तथा पूर्जा तयार गर्न आवश्यक सहजिकरण गरिने, आधुनिक प्रविधि र पद्धतिको अवलम्वन गरी डिजिटल प्रविधिबाट जग्गाको नापजाँच गर्न संस्थागत र कानूनी व्यवस्था गरिने, प्रादेशिक भू–उपयोग योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याईने र कृषियोग्य जग्गाको संरक्षणका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरिने उल्लेख छ ।

“कृषिको आधारः सिँचाइमा सुधार भन्ने मूल नारा अनुसार कृषि पकेट क्षेत्रमा परम्परागत सतह, भूमिगत तथा आधुनिक सिँचाइ प्रविधिको प्रयोग गरी सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिने उल्लेख छ । । विद्यमान सिंचाइ संरचनाको सुद्दीकरण र सिंचाइ प्रणालीको पुनस्र्थापना तथा समंत सम्भार गरिनेछ । पहाडी भेगमा सतही तथा भूमिगत पानी लिफ्ट गरी टार तथा बस्तीका खेतबारी हराभरा गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
जलवायू अनुकुलनमा टेवा पुग्ने गरी बर्षातको पानी संकलन गर्न कृत्रिम पोखरी, जलाशय निर्माण र पुराना ताल तथा पोखरीको संरक्षण गरिनेछ । प्रदेश गौरवका सिँचाइ आयोजनाको पहिचान गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
संघीय सिँचाइ नीति, सिँचाइ गुरुयोजना तथा प्रदेशका सिँचाइ सम्बन्धी तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषण गरी प्रदेशको सिँचाइ गुरुयोजना तयार गरिनेछ । भूमिगत जल पुनर्भरण क्षेत्र पहिचानको लागि बिस्तृत अध्ययन प्रारम्भ गरिनेछ । सम्भाव्यताका आधारमा भूमिगत सिँचाइ प्रणालीकोविकास गर्नेगरी स्यालो ट्युबवेल सिँचाइको विकास गरिनेछ । डिप ट्युबवेल सिंचाइ प्रणालीको मर्मत गरी बर्षभरी नै सिंचाई पु¥याईने उल्लेख ।

यस्तो छ लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आ।व। २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम (पूर्ण पाठ) Mananiya Pradesh Pramukh Amik Sherchan 2081 (1)

© 2024 krishipatra All right reserved