बुटवल, भदौ ।
नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना अन्र्तगत आर्थिक करिडोर कार्यालय बुटवलको आयोजानामा ‘आर्थिक करिडोर प्राविधिक तथा तथा संमन्वय समितिको बैठक तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम दाङ जिल्लाको भालुवाङ्गमा सम्पन्न भएको छ ।संमन्वय समितिका अध्यक्ष समेत रहेका लुम्बिनी प्रदेशको कृषि तथा भुमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव याम नारायण देवकोटाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा परियोजना कार्यान्वयनका जिल्ला, हाल सम्मको अवस्थाको विषयमा आर्थिक करिडोर कार्यालय बुटवलका कार्यालय प्रमुख बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत सुरेन्द्र प्रसाद पोखरेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेशका राप्ती क्षेत्रको भालुबाङ्ग– रोल्पा सडकले छोएका पालिकामा परियोजना लागू हुने जानकारी दिएका थिए । उनका अनुसार दाङ जिल्लाको राप्ती गाउँपालिका, अर्घाखाँचीको सितगंगा नगरपालिका, प्यूठानको प्यूठान नगरपालिका र स्वर्गद्धारी नगरपालिका र माण्डवी , सरुमारानी र ऐरावती गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम लागू हुने छ ।
रोल्पा जिल्लाको रोल्पा नगरपालिका र सुनिस्मृती गाउँपालिमा परियाजना लागू हुने छ । परियोजना लुम्बिनीका ४ जिल्लाका ९ वटा पालिका र गण्डकी का ५ जिल्लाका २१ वटा पालिकामा लागू हुने छ । जसको लागि ५० प्रतिशत अनुदानमा किसानको उत्पादन विक्रि ग्यारेन्टी सहितको यो परियोजना रहेको सदस्य सचिव समेत रहेका आर्थिक करिडोर कार्यालय बुटवलका प्रमुख पोखरेलले जानकारी दिए । नेपालका ३५ जिल्लाका कुल १ सय ७१ पालिकामा यो परियोजना लागू हुने छ ।
परियोजनाको कुल लागत १२० मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । जसमा १० अर्व नेपाली रुपैयाँ विश्व बैंकको सहयोग हो भने ४ अर्व नेपाली जनसहभागीता बाट लगानी गरिने छ ।
आर्थिक करिडोर कार्यालय बुटवलका अधिकृत हरि प्रसाद पाण्डेका अनुसार परियोजनाले लुम्बिनी प्रदेशका ३ वटा जिल्लामा एकिकृत कृषि तथा पशु सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने छ ।जसको लागि टेन्डर समेत आह्वान भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ ।
संमन्वय बैठकमा बैठकमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशका सचिव तथा सरुमारानी गाउँपालिका अध्यक्ष झग बहादुर विश्वकर्मा, पशुपंक्षि तथा मत्स्य विकास निर्देशनलय बुटवलका बरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा. परवेज आलम, कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय लुम्बिनीका डा. समिर अमहद, प्रदेश योजना आयोगका तथ्यांक अधिकृत मेघराज पौडेल, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष बालकृष्ण सुवेदी, कृषि सहकारी लुम्बिनी प्रदेश प्रबन्धक रमेश घिमिरे लगायतको सहभागीता रहेको थियो ।
परियोजना अन्र्तगत लुम्बिनी प्रदेशको राप्ती गाउँपालिका, प्यूठानको सरुमारानी गाउँपालिका र रोल्पाको सुनिस्मृती गाउँपालिमाका २ करोड बढिका एकिकृत कृषि तथा पशु विकास सेवा केन्द्र स्थापना हुनेछन् । अन्य परियोजना भन्दा पहिला नै किसानले आफ्नो प्रस्तावना पेश गर्दा नै उत्पादन पछिको विक्रि ग्यारेन्टीको लागि सम्बन्धीत खरिद कर्ता संग सम्झौता गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखीएको छ ।
आर्थिक करिडोर कार्यालय बुटवलका प्रमुख बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत सुरेन्द्र प्रसाद पोखरेल ले किसानको प्रस्तावना मा नै उत्पादन पछिको विक्रि को ग्यारेन्टीको सम्झौता गरिएको छ । जसबाट किसानले उत्पादन गरेको बस्तुको लागि बजार खोजीरहने अवस्था नआउने परियोजनाको उदेश्य रहेको बताए ।