बुटवल ।
लुम्बिनी प्रदेश सकरारको आगामी आर्थिक बर्ष २०८०÷८१का लागि प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजजिन गरेको छ । प्रदेश प्रमुख अमिक कुमार शेरचनले राप्ती उपत्यका दाङमा प्रदेश सभामा शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन । ५१ पृष्ट लामो नीति तथा कार्यक्रममा कृषिमा के के परे त ? हेरै विवरण ।
- खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तथा कृषि उपजको आयात प्रतिस्थापन गर्न कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिनेछ। यसका लागि बाली/बस्तु विशेष सघन व्यावसायिक उत्पादन क्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। यस अन्तर्गत कृषि तर्फ नवलपरासी (ब.सु.प.) मा मकै र आलु; रुपन्देही र दाङमा तोरी र तरकारी; कपिलवस्तुमा मसिनो धान र आँप; बाँकेमा आँप र मसुरो; बर्दियामा तोरी र मसुरो; पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी र प्यूठानमा सुन्तलाजात फलफूल र तरकारी; रोल्पा र रुकुम पूर्वमा स्याउ र वर्षे आलु प्रवर्धन गरिनेछ।
- पशुपन्छीतर्फ नवलपरासी (ब.सु.प.) मा भैंसी र बङ्गुरपालन; रुपन्देहीमा भैंसी र बाख्रापालन; कपिलवस्तु र बाँकेमा भैंसी र माछापालन; दाङ र बर्दियामा भैंसी र बङ्गुरपालन, पाल्पा र रोल्पामा बङ्गुर र बाख्रापालन; अर्घाखाँचीमा गाई र बाख्रापालन; गुल्मीमा भैंसी र बाख्रापालन; प्यूठानमा बाख्रापालन र रुकुम पूर्वमा भेडा र बाख्रापालन व्यवसाय प्रवर्धन गरिनेछ। छाडा चौपायाको व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तह लगायतका सरोकारवालासँग सहकार्य गरी प्रदेशस्तरीय गौशाला संचालनको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- प्रदेशका बाह्रै जिल्लामा साना सिंचाइ आयोजनामार्फत ३०० हेक्टर सिंचित क्षेत्र विस्तार र सम्पन्न भएका ठुला सिंचाइ आयोजना बाणगंगा, प्रगन्ना, बबई, सिक्टा सिंचाइको प्रभाव क्षेत्रमा उपयुक्त बाली चक्रमार्फत २००० हेक्टर क्षेत्रफलमा बाली सघनता वृद्धि गर्ने कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ संचालन गरिनेछ।
- सघन व्यावसायिक उत्पादन क्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालन गरिने स्थानमा प्राथमिकता दिई माटोको दिगो उर्वराशक्ति वृद्धि गर्न माटो व्यवस्थापन कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ। यसका लागि माटो परीक्षण, माटो स्वस्थता प्रमाण पत्र वितरण र हाल प्रदेशको माटोको औषत प्राङ्गारिक पदार्थ मात्रा १.५४ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी २ प्रतिशत पुर्याइनेछ।
- अचार, गुन्द्रुक, मस्यौरा, केचअप, भाँगो, टिमुरको छोप, खुवा, पेडा, छुर्पी, महुवा र कोदोको परिकार लगायतका वस्तु उत्पादन गर्न साना प्रशोधन उद्योग स्थापनामार्फत स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गरिनेछ। बर्दियामा बेसारको प्रशोधन उद्योग स्थापनाका लागि सहयोग गरिनेछ।
- रोल्पाको जिनाबाङ्गका किसानले अवलम्बन गरेका बृहत तथा व्यावसायिक उत्पादन प्रणालीलाई सो सरहका मौसम भएका क्षेत्रमा अनुसरण तथा विस्तार गर्दै लगिनेछ। विभिन्न ठाउँमा सफल देखिएका उत्पादन र बजार प्रणाली पहिचान गरी कृषकबाट कृषकसम्म प्रविधि तथा कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ।
- संघ र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा घरदैलोमा प्राविधिक सेवा : उत्पादनमा टेवा भन्ने नाराका साथ कृषि प्रसार सेवाको पहुँच गाउँस्तरसम्म विस्तार गरिनेछ। बालीनाली तथा पशुपन्छी उत्पादनमा देखापर्ने प्राविधिक समस्याको समाधान गर्न व्यावसायिक कृषकको फार्ममा नै पुगी प्राविधिक सेवा दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न चक्लाबन्दी र बाँझोजग्गा उपयोग गर्ने नीति लिइनेछ।
- कृषि र कृषकलाई प्रवर्धन गर्न प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदानलाई निरन्तरता दिइनेछ। कृषि पेशालाई मर्यादित र सम्मानित बनाउन कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा उत्पादन वा प्रविधि हस्तान्तरणमा उदाहरणीय योगदान पुर्याउने कृषकलाई सम्मान गरिनेछ।
- उन्नत बीउ तथा नश्लमा कृषकको पहुँच वृद्धि गर्न गुणस्तरीय बीउ, बिरुवा, नश्ल तथा मत्स्य भुरा उत्पादनका लागि सहकारी, समूह, निजी श्रोत केन्द्रलाई कृषकको माग बमोजिम उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। बीउ, बिरुवा तथा नश्लका प्राथमिक श्रोतका लागि कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा बागवानी र अर्घाखाँचीको मालारानीमा बाख्राको सरकारी श्रोत केन्द्र संचालनमा ल्याइनेछ।
- कृषिका सरोकारवालाबीच समन्वय गरी सहभागितात्मक योजना तर्जुमा, कार्यक्रममा दोहोरोपना अन्त्य, अनुभव आदान प्रदान र अनुगमन तथा पृष्ठपोषण गर्न जिल्लामा कृषि विकास समन्वय सञ्जाल गठन तथा संचालन गरिनेछ। खेतबारीका बाँदर नियन्त्रण गर्न संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय गरिनेछ।
- प्रदेशमा माछाको उपलब्धता वृद्धि गर्न ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा कृत्रिम जलाशय विस्तार र स्थानीय तहको समन्वयमा बर्दिया, दाङ, कपिलवस्तु, नवलपरासी (ब.सु.प.) र रुपन्देही जिल्लामा १०० हेक्टर क्षेत्रफलमा प्राकृतिक जलाशयको संरक्षण तथा उपयोगका कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
- पशुपन्छीमा लाग्ने खोरेत, भ्यागुते, चरचरे, स्वाइन फिवर, पिपिआर, लम्पिस्किन, रानीखेत लगायतका रोग नियन्त्रण गर्न ७५ लाख डोज खोप सेवा उपलब्ध गराइनेछ। खोपको सर्वसुलभ पहुँचका लागि नवलपरासी (ब.सु.प.), पाल्पा र बाँकेमा भ्याक्सिन भण्डारणको व्यवस्था गरिनेछ।
- दुध, मासु, अण्डा उत्पादन वृद्धि गर्दै एक हजार दुधालु पशुमा बाँझोपन निवारण, खोप सेवा तथा आधारभूत औषधी, भेटेरिनरी अस्पताल तथा शिविरमार्फत निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराइनुका साथै नश्ल सुधार गर्न एक लाख पशुमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदान गरिनेछ।
- कृषि जैविक विविधता, रैथाने बाली, स्थानीय पशुपन्छी एवं परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रविधिको संरक्षण र सदुपयोग गर्ने कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। बर्दिया, बाँके, दाङको स्थानीय आलु, बर्दियाको घिउपुरी, दाङको तिलकी, कपिलवस्तुको कालानमक, गुल्मीको हंसराज धान लगायतका स्थानीय बाली तथा पशुपन्छीको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण प्रवर्धन गरिनेछ।
- मुक्त कमैया, भूमिहीन, मुसहर, बादी र चिडीमार समुदायलाई लक्षित गरी एक हजार परिवारलाई आयआर्जन तथा स्वरोजगारको अवसर सिर्जना गर्न बगर खेती, च्याउ खेती, कुखुरा र हाँसपालन, बाख्रापालन, बङ्गुरपालन, तरकारी नर्सरी लगायतका व्यवसाय संचालन गर्न सहयोग गरिनेछ। तीनै तहको समन्वयमा खाद्य सुरक्षाको जोखिममा रहेका घरपरिवारको पहिचान गरी जोखिम व्यवस्थापनका कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
- कृषि वन प्रवर्धन कार्यक्रममार्फत वनक्षेत्रमा आयआर्जनका कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। वन क्षेत्रको खाली जग्गामा फलफूल, बेसार खेती लगायतका बाली प्रवर्धन गरिनेछ। स्थान विशेषमा व्यावसायिक रुपमा उत्पादित मौरी, च्याउ, पुष्प खेतीजस्ता बालीवस्तुको व्यवसाय विस्तार तथा बजारीकरणमा सहयोग गरिनेछ। रुग्ण कृषि उद्योग पुन:स्थापना गरी संचालनमा ल्याउन सहयोग गरिनेछ।
- स्वच्छ र स्वस्थ कृषि एवं पशुपन्छी उपज उपभोगका लागि रासायनिक विषादी तथा एन्टिवायोटिकको व्यवस्थित प्रयोगबारे सचेतना फैलाउने कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। स्वच्छ मासु विक्री गर्न पशु बधशालालाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
- गुणस्तरीय प्राविधिक सेवा प्रवाह गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कृषि तथा पशुपन्छी प्राविधिक एवं कृषकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। कृषि प्रसार, अनुसन्धान र शिक्षाको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
- जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन सुशासन अभिवृद्धि गरी सेवा प्रदायक निकायको प्राविधिक र व्यवस्थापकीय क्षमता सुदृढीकरण गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेखीकरण तथा लगतकट्टा सम्बन्धी कार्य गर्न विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
- भूमिको उपयोग, क्षमता र उपयुक्तताका आधारमा भूमिबाट महत्तम लाभ प्राप्त गर्न भू-उपयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न तथा भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने कार्य अगाडि बढाउन स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहायता तथा क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
