राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघ नेपालले भन्यो–‘मलमा अनुदान कटौती अव्यवहारिक’

बुटवल । चैत ।
राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले सरकारले मलमा अनुदान कटौति गर्ने निर्णयको विरोध गरेको छ । किसानलाई राहत दिनुको सट्टा अझ अनुदान कटौति गरी मुल्य बृद्धि गराउनु अव्यवहारिक भएको जनाएको हो ।
राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सर्वजित विष्टले विज्ञप्ती जारी गर्दै देशका करिव ६६ प्रतिशत भन्दा बढि जनसंख्या कृषि पेशामा संलग्न भएको व्यहोरा विदितै रहेको अवस्थामा पेशागत सुरक्षासंग गाँसिएका कृषिका लागि आवश्यक आधारभूत विषयहरु मल, विउ– विजन, औजार, सिंचाई, विमा, उत्पादनको मूल्य र बजारका उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । यिनै आधारभूत तत्वका सहज आपूर्तिले उत्पादनको मात्रा एवं खाद्य सुरक्षाको अवस्था निर्धारण गर्ने कुरा उल्लेख गरेका छन् ।

जारी विज्ञप्तीमा उत्पादनको सामाग्रीमा साना किसानहरुको सरल र सहज पहुँचको लागि २०७९ पौष १७ गते महासंघ लगायतका संघसंस्थाले अनुदानको कटौती गर्नको लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण गराएको समेत उल्लेख छ ।
नेपाली बजारमा भारतबाट अनौपचारीक रुपमा आयात भएको मलको विक्री मूल्य, अनुगमनको क्रममा कृषककाहरुले दिएको सुझाव, चालु आ.व.मा विनियोजीत बजेट लगाएतका अव्यवहारीक र गैरजिम्मेवार आधार पेश गर्दै रसायनिक मलमा किसानलाई सरकारले दिदै आएको अनुदान रकम कटौती गरी प्रतिकिलो यूरियामा ११ रुपैयाँ, डिएपीमा ७ रुपैया र पोटासमा ९ रुपैया वृद्धि गर्ने निर्णय गरेकोमा महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको हो ।
अध्यक्ष विष्टद्धारा जारी विज्ञप्तमिा राज्यको ठूला धनराशी खर्च गरेर पनि किसानलाई समयमा रसायनिक मल उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकारले किसानहरुलाई खरिद लागतमा बोझ थपी उत्पादन सामाग्रीको पहुँचबाट बन्चित गराउन खोज्नु कृषि प्रधान देश नेपालको लागि विडम्बनाको विषय भएको उल्लेख गरेका छन् ।

उत्पादनको समर्थन मुल्य प्राप्तिमा बंचितीकरण, मुल्य श्रृंखलाका हरेक चरणका समस्याका बाबजुद नेपाली कृषि संस्कृतिलाई धान्दै आएका किसानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहित गरिनुको साटो सरकारबाट हुने यस्ता गतिविधिले उत्पादन लागत बढेर जाँदा किसानहरुमा पेशागत नैराश्यता आइ पेशा पलायनता बढदै जाने तिब्र सम्भावना रहेकाले किसानको उत्पादन लागत बढाउने गरि मल अनुदानमा दिईदै आएको अनुदान कटौतिले किसानलाई आर्थिक बोझ हुने पक्का छ । यसर्थ यस निर्णय अविलम्ब फिर्ता गर्न राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल सरकारसंग जोडदार माग गर्दछौ उनले भनेका छन् ।

© 2024 krishipatra All right reserved