भैरहवा, मंसिर ।
धान खरिद प्रक्रिया अविलम्ब अगाडि बढाउन र मलको सहज आपूर्तिको माग गर्दै नेपाल किसान महासंघ रुपन्देही र अखिल नेपाल किसान महासंघ रुपन्देहीले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय, भैरहवामा तालाबन्दी गरेका छन् । अखिल नेपाल किसान महासंघ र नेपाल किसान महासंघले संयुक्त रुपमा घोषणा गरेका संघर्षका कार्यक्रम अन्तर्गत आइतबार तालाबन्दी गरिएको अखिल नेपाल किसान महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका सचिव महेन्द्र गिरीले बताए ।
कार्यक्रमअनुसार आम किसानलाई संघर्षमा उत्रिनका लागि आह्वान गर्दै देशव्यापी रुपमा किसान महासंघहरुका संगठनहरु परिचालन, प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइ किसानका समस्याको बारेमा ध्यानाकर्षण गराउने, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको कार्यालयमा धर्ना तथा तालाबन्दी, विभिन्न जिल्ला र स्थानीयस्तरमा किसान प्रदर्शन, र्याली तथा सभाहरुको आयोजना गरिने नेपाल किसान महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष वेग बहादुर कुवंरले बताए । निर्धारित आन्दोलनको अवधिभित्र धान खरिद प्रक्रिया सुरु नगरिएमा दोस्रो चरणका संघर्षका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने अखिल नेपाल किसान महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद पन्थीले बताए ।
सोही क्रममा नेपाल किसान महासंघ रुपन्देही र अखिल नेपाल किसान महासंघ रुपन्देहीले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय, भैरहवाका प्रमुखलाई संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका सचिव महेन्द्र गिरीले अविलम्ब किसानबाट धान खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन र हिउँदे खेतीका लागि आवश्यक मलको तत्काल व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले भने, ‘अन्यथा किसान महासंघहरु देशभरका किसान परिचालन गर्न बाध्य हुनेछौं । सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरी खरिद गर्ने, यदी किसानले समर्थन मूल्य भन्दा कम मूल्यमा विक्री गर्नु परेमा त्यस्तो फरक समेत सोधभर्ना दिने रहेको छ । तर यी नीतिगत व्यवस्था फगत किसानलाई झुक्याउन लगाइएको स्पष्ट भएको छ । आफ्नै घोषणा र प्रतिवद्धताविपरीत धान खरिद नगर्नु सरकारको असक्षमताको पराकाष्ठा हो भन्ने हाम्रो ठहर छ । ’
धानबाली भित्र्याउने समय सुरु हुनासाथ धान खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा सम्पूर्ण उत्पादित धान व्यापारीकहाँ पुग्न लाग्दासम्म धान खरिद नगर्ने सरकारको निकाय मुखदर्शक बनेर बस्नु बिडम्बना भएको गिरीले तबाए । सरकारी निकायले धान खरिद प्रक्रिया सुरु नगरेकोले किसानहरु व्यापारीहरुलाई सस्तो मूल्यमा विक्री गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै खेती लगाउने समयमा मलबिउको अभाव, कृषि उत्पादन लागतमा भएको मूल्यवृद्धि, कृषि श्रमिको अभाव जस्ता समस्याका बाबजुख उत्पादित उपजहरुमा बजारको मनोमानी कहिलेसम्म भन्दै उनले प्रश्न गरे ।
गत १६ कात्तिकमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यस वर्षको लागि धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको थियो । जसअनुसार मोटा धानको मूल्य २ हजार ९६७ र मध्यम धानको मूल्य ३ हजार १२८ निर्धारण गरेको थियो । गत वर्षको भन्दा मोटा धानमा प्रतिक्विन्टल २१५ र मध्यम धानमा २२६ रुपैयाँ वृद्धि गरेको भएपनि लागत मूल्य र मुद्रास्फितिका आधारमा सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यले किसानलाई लाभ पुग्ने स्थिति नरहेको महासंघहरुको जनाएका छन् ।
