पशुपन्छी औषधि व्यवसायीको राष्ट्रिय महाधिवेसन भैरहवामा सुरु

भैरहवा– नेपाल पशुपन्छी औषधि व्यवसायी संघको १३औं राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा ३१औं वार्षिक साधारणसभा शुक्रबारबाट भैरहवामा सुरु भएको छ । अधिवेशनमा बोल्ने औषधि व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका आफूहरुका समस्या समाधान नगरेको भन्दै सरकारसँग गुनासै गुनासो पोखेका छन् ।संघका अध्यक्ष भूपेन्द्रप्रसाद गौतमले राष्ट्र बैंकले आयातमा शतप्रतिशत मार्जिन राखेर मात्र आयात गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेपछि समस्या परेको बताए । ‘पशुपन्छी औषधिको स्वदेशमा उत्पादन न्युन छ, धेरै आयात गर्नुपर्छ, यस्तोमा राष्ट्र बैंकको नियमले समस्या झन थपिएको छ’, उनले भने, ‘औषधिको हकमा यो नियम हटाउनुपर्छ ।’

उनले कोभिडले औषधि उत्पादन र विक्री वितरणमा ठूलो समस्या पारेको बताए । व्यवसायीलाई परेको मर्कामा राज्यका तर्फबाट कुनै किसिमको सहयोग नभएको उनको गुनासो छ । नेपालमा हाल १९ वटा स्वदेशी कम्पनीले भेटेरीनरी औषधि, भ्याक्सिन र फिड सप्लिमेन्टहरु उत्पादन गरी बिक्रिवितरण गर्दै आइरहे पनि ८० प्रतिशत औषधि आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले जनाए ।

‘आयातमुखी ऐन, नियम छन्, परिमार्जन हुँदैनन्, कसरी स्वदेशमै उत्पादन बढाउन सकिन्छ रु’, उनले प्रश्न गरे, ‘यदि मुलुकलाई पशुपन्छी औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउने हो भने सरकारको नीति व्यवसायमैत्री हुनुपर्छ ।’ संघकाअनुसार नेपालमा पशुपन्छी औषधि, भ्याक्सिन तथा फिड सप्लिमेन्टको कुल मागमध्ये करिब २० प्रतिशत मात्र स्वदेशी उत्पादनले धानेको छ । बाँकी ८० प्रतिशत बाह्य मुलुकबाट आयात हुने गरेको छ ।

संघका पूर्व अध्यक्ष नवराज शर्मा तिमिल्सिनाले पशु औषधि ऐन २०३५ लाई परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताए । ‘यो ऐन व्यवसायमैत्री छैन, त्यो जमानामा बनेको ऐनले अहिलेको अवस्थामा कसरी काम गर्न सकिन्छ रु’, उनले भने । तिमिल्सिनाले व्यवसाय दर्ता नवीकरणमासमेत समस्या रहेको भन्दै समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।

‘एउटा निकायले पसल दर्ता गर भन्छ, अर्काले दर्ता भएको केही समयपछि आएर कागजात ठीक छैनन् भन्छ’, उनले भने, ‘औषधि व्यवस्था विभाग र पशुसेवा विभागबीचको समन्वय अभावले व्यवसायीले दुःख पाउनु परेको छ ।’ उनले पशुसेवा विभाग लथालिंग अवस्थामा रहेको बताए । यस्तै, प्रदेशमा कुनै अधिकार नदिएको भन्दै अधिकार हस्तान्तरण गर्न संघ सरकारलाई आग्रह गरे ।

पूर्वअध्यक्ष रेवतीरमण निरौला, हेमराज बडाल र केन्द्रिय सल्लाहकार गोविन्दप्रसाद बश्यालले औषधि पैठारीमा समस्या भएको बताउँदै सहज गर्न माग गरे । उनीहरुले सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका औषधिहरु पनि सीमा क्षेत्रबाट तस्करी भएर भित्रिने गरेको बताउँदै त्यसलाई रोक्न आग्रह गरे ।

यस्तै, खुलमखुल्ला गुणस्तरहीन औषधिहरु बाह्य मुलुकबाट आयात भएको र त्यस्ता औषधि बजारमा छ्यापछ्याप्ती विक्री भइरहेको भन्दै ल्यावमा परीक्षण गरेर यथार्थ विवरण बाहिर ल्याउन आग्रह गरे । गुणस्तरहीन विक्री गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउन उनीहरुको सरकारलाई सुझाव छ ।महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकार कृषि, प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीले व्यवसायीले उठाएका माग जायज भएको बताउँदै समाधानमा आफूले पहल गर्ने बताइन् । ‘प्रदेशबाट गर्नुपर्ने काम हामीले गर्छौं, संघबाट गर्नुपर्ने काममा पहल गर्छु’, उनले भनिन् । उनले व्यवसायीले पनि सरकारसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्नु पर्ने बताइन् ।

दुई दिनसम्म चल्ने महाधिवेशनले आगामी दुई वर्षे कार्यकालका लागि २१ सदस्यीय केन्द्रिय नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ । महाधिवेशनमा ७ प्रदेश २२ शाखाबाट गरी ५ सय जना प्रधिनिधिको सहभागितामा रहेको संघका महासचिव नारायणप्रसाद खनालले बताए । आफ्नो व्यवसायिक हकहितलाई व्यवस्थित गर्दै समस्या पहिचान गर्ने र समयमा नै समाधान गराउने उद्देश्यले २०४७ सालमा संस्था स्थापना भएको हो ।

संघकाअनुसार हाल मुलुकभर १३५ विक्रीकर्ताहरुले औषधि, भ्याक्सिन तथा फिड सप्लिमेन्टमहरु पैठारी गरी बिक्रीवितरण गर्दै आइरहेका छन् । करिव ४ सय ५० थोक र बाँकी खुद्रा विक्रेताहरुबाट देशैभरी र राज्यको पहुँच नपुगेका स्थानमा समेत प्राविधिक सेवासहित व्यवसाय संचालन गर्दै आएको संघले जनाएको छ । संघका अनुसार यसरी उत्पादक, पैठारी, थोक र खुद्रा गरी चार तहबाट भेटेरिनरी औषधि फिड सप्लिमेन्ट तथा औषधिजन्य पदार्थहरूको करिब ११ अर्बको वार्षिक कारोबार हुँदै आएको छ । @publice kura

© 2022 krishipatra All right reserved