बुटवल, असार ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कृषिको लागि प्रत्येक बजेटमा नयाँ नयाँ कार्यक्रम ल्याउने गर्दछ । सरकारको सुरुवाती वि.स.२०७५ सालमा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम ल्यायो ।
जसको विषयमा देशभर नै चर्चा भयो । सरकारले ५० लाख दिने गरी नमुना कृषि गाउँ बनाउने योजना सहित ल्याईएको यो कार्यक्रम आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ मा “स्मार्ट कृषि गाउँ कार्क्रट म सञ्चालन कार्यविधि– २०७६’ अनुसार प्रदेशमा ५२ वटा स्मार्ट कृषि गाउँ सञ्चालन हुने भनियो । तर त्यो बर्ष २० वटा स्मार्ट कृषि गाउँ सुरुवात नै भएनन् ।
अर्को आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ मा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कार्यविधि संसोधन गरी पहिला एक निर्वाचन क्षेत्र एक स्मार्ट कृषि गाउँ भनेकोमा सबै पालिका अर्थातन १ सय ९ वटा पालिकामा नै स्मार्ट कृषि गाउँ सञ्चालन गर्ने योजना ल्यायो । तर हाल सम्म ८४ वटा भन्दा बढि पालिकामा स्मार्ट कृषि गाउँ सञ्चालनमा आएको तथ्यांक छैन ।
मन्त्रायल नै गत बर्ष सुरुवात गरेको करार खेती कार्यक्रम पनि आसातित रुपमा सफल हुन सकेको छैन । जग्गा धनी साहुले मोहियानी हक लाग्ने डरको कारण जग्गा विहिन, भुमिहिनहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सकेन्न । जसको कारण लुम्बिनी प्रदेशमा हाल सम्म १ हजार भन्दा बढि करार खेतीहुन सकेको छैन ।
मन्त्रालयले नै सुरुवात गरेको ‘शुन्य ब्याज’मा अनुदानको विषयमा पनि आशातित रुपमा सफल हुन सकेन । बैंकले धितो विना कर्जा नदिने तर सरकारले परियोजना मुल्यांकन गरेर कर्जा दिने गरी ल्याइएको योजना सफल हुन नककेको हो । जसको कारण सरकारले कर्जामा ब्याज अनुदानको लागि विनियोजन गरेको करोडौं रकम यत्तीकै फिर्ता भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र कृषि विकास बैंक प्रादेशिक कार्यालय भैरहवाका विचमा कर्जा उपलब्ध गराउने सहमती भएको थियो । यद्यपी बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा धितो अनिर्वाय भनेपछि अधिकांस कर्जाको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।
कृषि विकास बैंक प्रादेशिक कार्यालय भैरहवाका प्रमुख जागेश्वर पन्थीका अनुसार प्रदेश सरकार संग भएको सम्झौता अनुसारको यो बर्ष के कती रकम ब्याज अनुदानमा गयो भन्ने विषयमा आर्थिक बर्षको मसान्तमा मात्रै जानकारी हुने बताउछन । उनले भने–‘यो विषयमा अनुमान गर्ने अवस्था छैन, के कती कर्जा प्रवाह, व्याजमा अनुदानमा गयो भन्ने विषयमा हामी तथ्यांक संकलन गर्दै रहेका छौ, केही दिनमा जानकारी हुन्छ । ’
गत बर्ष नै लुम्बिनी प्रदेशको भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रत्येक पालिकामा अधिकृत स्तरको कर्मचारी राख्ने, जसले किसान र प्रदेश सरकारको विचमा पुलको काम गर्ने गरी करारमा कर्मचारी माग गरेपनि मन्त्रालय स्तरबाट त्यो कार्यान्यन गर्न सकेन ।
भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. रेवती रमण पौडेलले गत पुस महिनामा नै सबै पालिकाहरुलाई आ आफ्नो स्तरबाट अधिकृत स्तरको कर्मचारी राख्नको लागि अख्तीयार प्रदान गरेको बताउँछन् । उनले यो विषयमा मन्त्रालयले पालिका हरुलाई अख्तियारी प्रदान गरेको र कुन कुन पालिकाले कार्यान्वन गरे भन्ने विषयमा जानकारी आउन बाँकी रहेको बताउँछन् । सचिव पौडेलले दावि गरेको भएपनि यो विषयमा भने पालिकाहरुले विज्ञापन प्रकाशित गरी अधिकृत स्तरको कर्मचारी राखेको भन्ने विषयमा ठोस जानकारी मन्त्रालयमा छैन । पालिकाहरुले पनि विज्ञापन प्रकाशित गरी प्रदेश मन्त्रालय मातहतका कर्मचारी राख्नमा आनकानी गर्दै आएका छन् ।
यद्यपी प्रदेश सकारले आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ मा गत बर्ष नै कार्यानवयन गर्न नसकेको एक पालिका एक अधिकृत स्तरको कर्मचारी र प्रत्येक वडामा एक÷एक जना प्राविधिक राख्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । गत बर्ष कार्यान्वयन गर्न नसकेको कार्यक्रमलाई यो बर्ष पनि निरन्तरता र थप नयाँ एक वडा एक प्राविधिकको कार्यक्रम ल्याएको हो ।
आगामी दिनमा लुम्विनी प्रदेशका कृषकहरू भाग्यमा होइन कर्ममा विश्वास गर्ने भन्दै प्रत्येक किसान परिवारको आफ्नै कृपक योजना हुने योजन गरी कृषि क्षेत्रको आवश्यक तथ्याङ्क संकलन, कृषि सेवा, कृषक योजना निर्माण समेतमा कार्य गर्ने र ती कार्य गर्दा प्राविधिकले कार्य सम्पादनमा आधारित सुविधा पाउने गरी कृषि क्षेत्रको नयाँ कार्यक्रमको रूपमा कृषि प्राविधिक सेवामा कृषकको पहुँच नामक नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन ल्याएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशका १०९ वटै स्थानीय तहमा कृषि अधिकृत र ९८३ वडामा कृषि प्राविधिकको व्यवस्थाका लागि रू. ३३ करोड विनियोजन गरेको छ । कार्यक्रमबाट १०९२ जना प्रत्यक्ष रोजगार हुने प्रदेश सरकारको योजना छ । यो कार्यक्रमले कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रमा ठूलै परिवर्तन ल्याउने आशा गरिएपनि पुर्णरुपमा कार्यान्वयन मा भने शंका उत्पन्न भएको छ ।
गत बर्ष प्रदेशले शुलभ कर्जा सहजकर्ताहरु १२ जिल्लामा नियुक्ती भए पनि उनीहरुले शुलभ कर्जाको लागि सिफारिस गर्ने बाहेक ठोक काम केही गर्न सकेका छैनन । अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरुले कर्जाको लागि जाने किसानहरुलाई ‘बिजनेश प्लान’ र बैंकलाई सिफारिस पत्र बाहेक अन्य ठोस काम गर्न नसकेको किसानकै गुनासो छ । बैंकले किसानबाट अनिवार्य धितो माग्ने र १० लाख रकम सम्म को कर्जामा ठोस चाँसो नदेखाउँदा थप समस्या हुने गरेको किसानहरुकै भनाई छ ।
किसानले कर्जाका लगि सिफारि बैंक मा पेश गरे पनि सानो रकम भएको कारण बैंकबाट चासो नदेखाउनु, प्रक्रिया झण्झटीलो भएको कारण ३ प्रतिशत व्याजमा विना धितो संघीय सरकारको अनुदान कर्जा प्रदानमा प्रेरित गर्ने गरेका छन् । #butwaltoday#daily