खाद्य सुरक्षाका लागि तिन वटै तहका विचमा साझा पहल जरुरी

बुटवल, संघीय सरकारको कृषि तथा पशुपंक्षि विकास विकास मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र विश्व खाद्य कार्यक्रमको आयोजानमा बुटवल खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन २०७५ तथा नियमावलीको कर्यान्वयन विषयक प्रदेश स्तरिय अभिमुखीकरण तथा परामर्स कार्याशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ ।

गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशकी मन्त्री आरती पौडेलले खाद्य सुरक्षाका संघ, प्रदेश र स्थानिय तहका विचमा तालमेल अभाव रहेको भन्दै यसको लागि सबैको साझा पहल आवश्यक रहेको बताउनुएको छ ।
उहाँले संघीय सरकारकार मातहतका कतिपय कार्यालयहरु प्रदेश सरकारको मातहतमा आवश्यक रहेको भएपनि सो सम्बन्धी व्यवस्थापन नहुँदा प्रदेश सरकारले किसानहरुको ठोस काम गर्न अफठ्रो भएको बताउनुभयो । मन्त्री पौडेलले अहिले पनि डिडीसी, खाद्य संस्थान, विउ विजन कम्पनी लगायतका कतिपय कार्यालयहरु संघीय सरकार मातहतमा रहेको तर ति संस्थानहरुको प्रत्यक्ष काम भने प्रदेश र स्थानिय जनतासंग रहेको कारण ति कार्यालयहरुको कार्यविभाजन गरी प्रदेश मातहतमा ल्याउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

गत बर्ष प्रदेश सरकारले धानको न्युनतम समर्थन मुल्य निर्धारण गरी सहकारी मार्फत धान गहुँ खरिद गर्ने परिपाटी विकास गरी किसानलाई राहत प्रदान गरेको स्मरण गर्दै मन्त्री पौडेलले समुह, सहकारीले किसानबाट खरिद गरेको धान, गहुँ खाद्य संस्थानले किन्नुपर्ने बताईन । तर खाद्य संस्थानले विभिन्न व्यापारीहरुबाट खान्न खरिद गर्दा ति सहकारी र समुहहरु मारेमा परेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश, प्रदेश सभा सामाजिक विकास समितिका सभापती दिर्घनारायण पाण्डेले किसानहरुको समस्या एकातिर संघ र प्रदेश सरकार अर्को तिर हुँदा समस्या भएको बताउनुभयो ।


उहाँले किसानहरुको समस्या समाधानका लागि तिन वटै तहका विचमा समझदारी आवश्यक रहेको बताउनुभयो । समया नै मल, विउ तथा विषादीको व्यवस्था हुन सकेमा खाद्यान्न उत्पादन बढि हुने भन्दै उनले यसको लागि सरकारले समयमा नै उन्नती प्रकारको विउ, समयमा नै मलखाद, समयमा नै उत्पादित बस्तु विक्रिका लागि ग्यारेन्टी र बढि उत्पादन भएको बस्तु खरिद गरी स्टोर गर्न सक्ने परिपाटीको विकास हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
गोष्ठीमा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. ईश्वर गौतमलले वाहिरबाट आयात गरिने बस्तुमा रोक लगाउने र स्थानियरुपमा उत्पादन भएका बस्तुको उपभोगमा विशेष ध्यान दिन सकेमा खाद्य संप्रभुता हुने बताउनुभयो ।
उहाले प्रदेश सरकार मातहतमा लागू गरिएका विद्यालयहरुको खाजा कार्यक्रममा स्थानिय रुपमा उत्पादन गरिएका बस्तु, दुध, अण्डा, लाई अनिवार्य गर्न सकेमा यसले उत्पादन समेत खपत हुने र विद्यालयका वालवालिकाहरु समेत पोषिलो खाना खान पाउने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. रेवती रमण पौडेलले किसानरुको सूचीकरण लागि प्रदेश सरकारले काम अगाडी बढाएको जानकारी दिदै अवको केही दिनमा नै किसान किसान सूचीकरणको काम अगाडी बढ्ने बताउनुभयो । खाद्य सुरक्षामा प्रदेश सरकार बलियो रहेको भन्दै उनले संघीय सरकार मातहतमा रहेका खाद्य गोदामहरुलाई व्यवस्थापन गरी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा पनि खाद्य गोदामा निर्माण गर्नका लागि सहयोग गर्न सकिने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपंक्षि विकास मन्त्रालयका सह–सचिव कन्चन दास पाण्डेले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुत ऐन तथा मस्यौदा निमावलीका आभार भुत विशेषताको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यस्तै संघीय मन्त्रलायका उप सचिव बाल कुमारी शर्माले संघीयताको सन्र्दभममा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभता ऐनको कार्यान्वयनका वर्तमान अवस्था, गतिशिलता र योजानको विषयमा कार्यपत्र प्रस्त्ुत गरेकी गर्नुभएको थियो । संघीयताको सन्र्दभममा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभता: तिन तहका सरकारको दायत्व, बुझाई र आत्मसधीकमरण तथा परिकल्पनाको विषयमा अधिवक्ता राजु प्रसाद चापाईले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
यस्तै ऐन कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारको प्रयायः उपलब्धी, चुनौति र अवसरको विषयमा भुमि व्यस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका खाद्य सुरक्षा तथा प्रर्वद्धन महाशाखा प्रमुख श्रीधर ज्ञवालीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

© 2024 krishipatra All right reserved