बुटवल । राज्यको पुनसंरचनापछि कृषि विकासको रणनीतिक विकासमा तीन सरकारको समन्वय हुन नसक्दा कृषि क्षेत्रमा आसातीत विकास हुन नसकेको एक कार्यक्रमका सहभागिहरुले औंल्याएका छन् । अन्तर–सरकारी समन्वय अभावका कारण नेपाल सरकारले सन् २०१५ सालमा अनुमोदन गरेको कृषि विकास रणनितीका लक्ष्यहरु आसागरे अनुरुप प्राप्ती हुन नसकेको कार्यक्रमका बक्ताहरुले निश्कर्ष निकालेका थिए ।
प्रदेश सरकारअन्तर्गतको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आयोजनामा तिलोत्तमामा सम्पन्न भएको गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री आरती पौडेलले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारको रणनीति कार्यान्वयन गर्न संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताइन् । त्यसका लागि केन्द्र सरकारले आवश्यक नीति तथा रणनीतिहरु तयार गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा कृषि विकास रणनीति विज्ञ डिलाराम भण्डारीले सरकारी रणनीतिको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रस्तुती दिएका थिए ।

प्रस्तुतीमार्फत् उनले नेपालको कृषि क्षेत्र न्यून विकासको चरणबाट माथि उठ्न नसकेको बताउँदैं राज्यको पुनर्संरचना पनि तीन तहका सरकारको समन्वयात्मक भूमिकाबाटमात्रै यो क्षेत्रमा आधुनिकीकरण सम्भव रहेको देखाएका थिए । अर्का प्रस्तुत कर्ता मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख बुद्धिराज घिमिरेले कृषि विकासको लागि मन्त्रालयले तयार पारेको आवधिक योजना, लक्ष्य र उदेश्यको बारेमा बताएका थिए ।
मन्त्रालयका सचिव रेवतीरमण पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको गोष्ठीमा प्रदेश योजना आयोगकी सदस्य पुष्पा भुषाल, पशुपंछी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका निर्देशक तुलसीराम भण्डारी, कृषि विकास निर्देशनालयका निर्देशक यामनारायण देवकोटालगायत सरकारले तर्जुमा गरेको कृषि विकास रणनितीको कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या तथा समाधानका बारेमा विमर्श गरेक थिए । कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रतिनिधि, कृषि विज्ञ, कृषि उद्यमी तथा सरोकारवालको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्रीधर ज्ञवालीको स्वागत रहेको थियो भने सूचना अधिकारी सञ्जय ढकालले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए ।