कृषि विकास निर्देशनालयको योजना किसानलाई ‘घुम्ती मोबाईल टेम्पो’

  • प्रदेश ५ को कृषि विकास निर्देशनालयले ‘मोबाईल पसल’ सञ्चालनको लागि कार्यक्र ल्याएको छ ।
  • बुटवल/स–साना क्षेत्रमा खेती गर्ने किसान, समुह र सहकारीहरुले उत्पादन गरेको कृषि जन्य उपज विक्रि गर्नको लागि बजार पु¥याउन समस्या छ । स सानो परिमाणमा उत्पादन भएका कृषि जन्य बस्तु गाउँमा खपत कम छ भने उत्पादन लागत समेत पाउन मुस्कील छ ।
    तर त्यहि बस्तु बजारीकण गर्नको लागि ठुलो परिमाणमा उत्पादन गर्न पनि नसकीरहेका किसानहरुको लागि प्रदेश ५ सरकारले नयाँ योजना(कार्यक्रम) ल्याएको छ । आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को कार्यक्रममा व्यवस्थापन गरी प्रदेश ५ को कृषि विकास निर्देशनालयले ‘मोबाईल पसल’ सञ्चालनको लागि कार्यक्र ल्याएको छ ।

    निर्देशक याम नारायण देवकोटा

    कृषि विकास निर्देशनालय प्रदेश ५ का निर्देशक याम नारायण देवकोटाका अनुसार खासगरी समुह, सहकारी वा व्यवसायीक रुपमा स सानो स्केलमा खेती गरीरहेका किसानहरुलाई लक्षित गरेर यो कार्यक्रम ल्याइएको हो उनका अनुसार किसानहरुले उत्पादन गरेको स सानो परिमाणको कृषि जन्य उत्पादन अव आफै बजारीकरण गर्ने छन । जसको लागि सरकारले कृषि टेप्पो वा अटो रिक्सा प्रदान गर्ने छ ।
    निर्देशक देवकोटा भन्छन्–‘ठुलो परिमाणमा उत्पादन भएको बस्तु किन्न व्यापारी नै जान्छन्, तर किसानले उत्पादन गरेको स सानो परिमाणको बस्तु बजारीकरण हुन नसक्दा समस्या भएको पाएका छौ, त्यसको लागि हामीले धुुवानीको साधानको रुपमा टेम्पो वा अटो रिक्सा प्रदान गर्ने योजना बनाएका छौं ।

    कृषि विकास निर्देशनालय आफ्नो चालु आर्थिक बर्षको कार्यक्रमको पुँजीगत खर्चको रुपमा शिर्षक नै खडा गरेर बजेट विनियोजन गरेको छ । निर्देशनालयका बरिष्ठ बालि संरक्षण अधिकृत कामना अधिकारीका अनुसार निर्देशनालयले प्रदेश ५ का किसानहरुलाई समेट्ने गरी कुल ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिईन । उनका अनुसुार यसको लागि निर्देशनालयले ‘मोवाईल पसल सञ्चालन–व्यवसायी कृषकलाई मोवाईल पसल सञ्चालनका लागि अटो रिक्सा वा टेम्पो सहयोग कार्यक्रम तराई जिल्ला’ नामाकरण गरिएको छ ।
    पहिलो चरणमा तराईका जिल्लाहरुमा यो कार्यक्रम लागू गरिने छ भने पहाडी जिल्लामा भने अली मजबुत, बलियो साधन समेत प्रदान गर्न सकिने छ ।
    मन्त्रालयले ५० प्रतिशत अनुदानमा बढिमा ५ लाख रुपैयाँ नबढ्ने गरी अनुदान प्रदान गरिने छ । जसको लागि कार्यविधि हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकोले कार्यविधि निर्माण सम्पन्न भएपछि सूचना प्रकाशन गर्ने र सोही आधारमा आएको आवेदनलाई आवश्यक छलफल गरी माग र आवश्यकताको आधारमा प्रदान गरिने निर्देशनालयले लक्ष्य लिएको छ ।
    खास गरी स–सानो परिमाणमा उत्पादन भएको कृषि जन्य बस्तु किसान स्वयम आफै वा समुह सहकारी आफैले बजारीकरण गर्न सकेमा विचौलियाहरुको पनि दब दबा कम हुने र किसानले पनि उचित मुल्य पाउने अपेक्षा सहित यो कार्यक्रम सुरुवात गरिएको कृषि विकास निर्देशनालयले जनाएको छ ।

    यो भन्दा पहिला प्रदेश सरकारले किसानको उत्पादन बजारीकरण, सहजीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिरहेको छ । कोडिभ विशेष कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको सरकारले कृषि एम्बुलेन्सको लागि थप ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

     

     

    © 2022 krishipatra All right reserved