बुटवल,  साउन ।
प्रदेश ५ को भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय ले उत्पादन प्रर्वद्धनमा आधारित र कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम अन्र्तगत साढे १२ करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ ।
प्रदेश को कृषि विकास निर्देशनालय र पशुपंक्षि तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयले गरी कुल १२ करोड १० लाख ९७ हजार १ सय ३४ रुपैयाँ अनुदानको रुपमा प्रत्यक्ष किसानहरुलाई प्रदान गरेका हुन ।
शुक्रबार बुटवलमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रदेश ५ को भुमि व्यववस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेल, मन्त्रालयका सचिव तेज बहादुर सुवेदी, प्रदेश सभाको कृषि वन वातावारण समितिका सुभापती विजय बहादुर यादव, कृषि विकास निर्देशनालय प्रमु्ख यामनारायण देवकोटा, पशुपंक्षि तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय प्रमुख तुलसीराम भण्डारी, तिलोत्तमा नगरपालिका प्रमुख वासुदेव घिमिरेले प्रतिनिधिमुलक किसानहरुलाई संयुक्त रुपामा अनुदान चेक प्रदान गरेका हुन ।
प्रदेशको पशुपंक्षि तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय बाट उत्पादनमा आधारित दुध तर्फ ३१ सहकारीहरुलार्ई कुल ७ करोड ४८ लाख ६६ हजार ७ सय ८४ रुपैयाँ, खसी बोका कारोवार गर्ने सहकारीहरु १९ वटालाई कुल ४५ लाख ५८ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ र कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम अन्र्तगत दुग्ध तर्फ ९३ वटा सहकारी संस्था मार्फत कुल २ करोड ७८ लाख १२ सय रुपैयाँ, कुखुरा तर्फ कुल १ करोड १८ लाख २८ हजार रुपैयाँ गरी कुल ११ करोड ७४ लाख ९ हजार १ सय ३४ रुपैयाँ नगद अनुदान प्रदान गरेको हो ।

यस्तै प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालयबाट कोभीड १९ विशेष कार्यक्रम अन्र्तगत कुल ३६ लाख ८८ हजार रुपैयाँ किसानहरुलाई विज वृद्धि र सामग्री खरिदमा सहयोग गरिएको छ । कृषि विकास निर्देशनालयका प्रमुख याम नारायण देवकोटाका अनुसार यसबाट कुल २ सय ७३ जना किसान लाभांवित भएका छन । कुल अनुदान बाट ५ हजार ८ सय ८४ जना किसानहरु लभांवित भएका छन ।

अनुदान चेक हस्तानान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश ५ का भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले कोभिड १९ को कारण रोजगारी गुमाएर बसेका व्याक्तिहरुको लागि कृषिमा विशेष काम गर्ने अवसर रहेको बताईन । उनले यसको लागि प्रदेश सरकार सदैभ तयार रहेको भन्दै कृषि क्षेत्रमा नयाँ लहर ल्याउने अवसर समेत यसलाई लिनको लागि आग्रह गरिन ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश सभा ५ का कृषि वन वातावरण समितिका सभापती विजय बहादुर यादवले किसानहरुलाई राहत वितरण गर्दा एकरुपता अपनाउनको लागि आग्रह गरेका थिए ।
मन्त्रालयका सचिव तेज बहादुर सुवेदीले विगत केही बर्षहरुमा अनुदान वितरणको लागि प्रयोग हुदै आएको परम्परात प्रणालीलाई परिमार्जन गरी नयाँ ढंगले उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण गरिएको जानकारी दिए ।