कृषि मन्त्रालयको कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम: खेतबारी, फर्ममा काम गर्नेलाई सरकारी सरह तलब

बुटवल, बैशाख ।
प्रदेश ५ को भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय ले कृषिकर्मीरोजगार कार्यक्रम सुरु गरेको छ । केही दिन पहिला मन्त्री परिषद्बाट स्वीकृत कार्यविधि स्वीकृत भए अनुसार अव कुनै पनि कृषि फर्म, सहकारी वा संस्थाले कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने व्याक्तहरुलाई उचित किसीमको तालिम, सिप प्रदान गरिने छ । कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिहरुको अभाव भैरहेको अवस्थामा कृषि क्षेत्रमा रोजगार प्रदान गर्ने गरी यो योजना सुरुवात गरिएको हो ।
यसरी कृषि फर्महरुमा काम गर्ने तालिम प्राप्त प्रदेश सरकारको सूचीमा सुचिकृत रोजगारकर्मीहरुले नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमीक, विमा तथा अन्य सूविधाहरु पाउने छन् । पहिलो चरणमा ३० प्रतिशत खर्च प्रदेश ५ सरकारले व्यहोर्ने छ भने अन्य ७० प्रतिशत रकम भने रोजगारदाता कम्पनीले व्यहोर्नुपर्ने छ । नेपाल सरकराले तोकेको १० हजार ७ सय ८१ रुपैयाँ कृषि कर्मी रोजगारकर्मीले पाउने छन् ।
श्रमशक्ति पलायन हुने क्रम रोकी कृषिलाई आकर्षित क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यले प्रदेश ५ सरकारले कृषिकर्मी रोजगारी कार्यक्रम ल्याएको हो ।
भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत विनोद घिमिरेका अनुसार कृषि क्षेत्रलाई सघनीकरण, विविधीकरण, व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्न दीगो रुपमा दक्ष कृषिकर्मीको विकास गर्ने,ग्रामीण क्षेत्रमा उपलव्ध श्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी कृषि विकास गर्न स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमले उद्देश्य राखेको जनाइएको छ ।

त्यसैगरी गैर कृषि क्षेत्रको रोजगार सरह वा सो भन्दा सम्मानित रोजगारको रुपमा कृषि क्षेत्रको रोजगारलाई स्थापित गर्ने, कृषि श्रममा संलग्न दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष कृषिकर्मीलाई निरन्तरता दिई कृषि पेशालाई विशिष्टिकृत गर्ने र सरकारी निकायबाट व्यावसायिक नमुना फार्म स्थापना गरी कृषिकर्मीहरुलाई रोजगारी सिर्जना गर्नुको साथै कृषिकर्मीहरुलाई नै मालिकको रुपमा उक्त फार्म हस्तान्तरण गर्ने भनिएको छ ।

कार्यक्रम संचालन २ मोडेलमा संचालन हुने मन्त्रालयको भनाई छ । पहिलो मोडेल निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम रहेको छ भने दोस्रो मोडेल सरकारी निकायबाट सञ्चालन हुने व्यावसायिक नमुना फार्ममा कृषिकर्मी रोजगारी कार्यक्रम रहेको छ ।

यस्तो छ प्रदेश ५ सरकारको कृषि कर्मी रोजगार कार्यक्रम

 

भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

प्रदेश नं ५ बुटवल

कृषि क्षेत्रमा उपलब्ध हुने रोजगारीलाई सम्मानजनक पेशाका रुपमा विकास गर्ने र हालको कोभिड १९ को विश्वमारी संक्रमणबाट सृजना भएको बन्दाबन्दीका कारणबाट भविश्यमा आाउन सक्ने खाद्य स‌ंकट तथा बढ्दो बेरोजगारीतालाई सम्बोधन गर्ने उद्येश्यले प्रदेश सरकारले कृषिकर्मी रोजगारी कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि,2077 स्वीकृत गरी कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम अघि बढाएको छ।कृषक, पत्रकार, सरोकारवाला निकाय र सबैमा यस कार्यक्रम बारे जानकारी गराउन आज मिति २०७७।१।१८ गते अनलाईन मार्फत पत्रकार सम्मेलन गरीएको छ ।

 कृषिकर्मी रोजगारी कार्यक्रम शारांस

उद्देश्यहरुः

  • कृषि क्षेत्रलाई सघनीकरण, विविधीकरण, व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्न दीगो रुपमा दक्ष कृषिकर्मीको विकास गर्ने,
  • ग्रामीण क्षेत्रमा उपलव्ध श्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी कृषि विकास गर्न स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्ने,
  • श्रमशक्ति पलायन हुने क्रम रोकी कृषिलाई आकर्षित क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने,
  • गैर कृषि क्षेत्रको रोजगार सरह वा सो भन्दा सम्मानित रोजगारको रुपमा कृषि क्षेत्रको रोजगारलाई स्थापित गर्ने,
  • कृषि श्रममा संलग्न दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष कृषिकर्मीलाई निरन्तरता दिई कृषि पेशालार्इ विशिष्टिकृत गर्ने,
  • सरकारी निकायबाट व्यावसायिक नमुना फार्म स्थापना गरी कृषिकर्मीहरुलाई रोजगारी सिर्जना गर्नुको साथै कृषिकर्मीहरुलाई नै मालिकको रुपमा उक्त फार्म हस्तान्तरण गर्ने।

 

कार्यक्रम संचालन मोडेल: २ प्रकार

  • निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम
  • सरकारी निकायबाट सञ्‍चालन हुने व्यावसायिक नमुना फार्ममा कृषिकर्मी रोजगारी कार्यक्रम

 

निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम सञ्‍चालन प्रक्रिया

कृषिकर्मी रोजगारी कार्यक्रम अन्तर्गत आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड

 

क्र.सं. व्यवसायको प्रकृति इकाई न्यूनतम मापदण्ड थप रोजगारी सङ्ख्या

(व्यक्ति)

गाई/भैसी/बङ्गुर संख्या २० थप प्रति 20 वटा पशु संख्यालाई १ जनाका दरले थप हुने २ देखि १० जना सम्म
भेडा/बाख्रा संख्या ४० थप प्रति 30 वटा पशु संख्यालाई १ जनाका दरले थप हुने २ देखि १० जना सम्म
कुखुरा (लेयर्स वा स्थानीय) संख्या ४००० थप प्रति 2000 वटालाई १ जनाका दरले थप हुने २ देखि १० जना सम्म
माछापालन क्षेत्रफल पहाडमा २० रोपनी

तराईमा २ हेक्टर

पहाडमा थप प्रति 2०  रोपनी र तराईको लागि थप प्रति 2 हेक्टर १ जनाका दरले थप हुने २ देखि १० जना सम्म
5 खाद्यान्न, तरकारी, पुष्प खेती र बीउ उत्पादन क्षेत्रफल २० रोपनी (पहाडमा)

२ हेक्टर (तराईमा)

(वर्षभरी बढीमा 3 बालीसम्म खेति गर्नु पर्ने)

थप प्रति १०  रोपनी पहाडमा र थप प्रति १ हेक्टर तराईको लागि १ जनाका दरले थप हुने २ देखि १० जना सम्म
6 फलफुल क्षेत्रफल 3० रोपनी (पहाडमा)

३ हेक्टर (तराईमा)

थप प्रति 20 रोपनी पहाडमा र थप प्रति 2 हेक्टर तराईको लागि १ जनाका दरले थप हुने २ देखि १० जना सम्म
7 नर्सरी सबै क्षेत्रफल १० रोपनी पहाडमा

१ हेक्टर तराईमा

थप प्रति ५ रोपनी पहाडमा र थप प्रति .५ हेक्टर तराईको लागि १ जनाका दरले थप हुने २ देखि १० जना सम्म

 

8 मौरी, रेशम किरा, च्याउ खेति, आदिको उत्पादन कृषि व्यवसायको प्रकृति अनुसार व्यवसायिक योजनाको आधारमा मापदण्ड स्वीकृत गरिने २ देखि १० जना सम्म
9 एकिकृत कृषि फार्म

 

कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको प्रकृति अनुसार व्यवसायिक योजनाको आधारमा मापदण्ड २ देखि १५ जना सम्म

 

 

नोट :

  • गाई भैंसी वंगुर भेडा बाख्रा र कुखुराको हकमा संख्या भन्नाले माउ पशुपन्छीको संख्या जनाउँछ।
  • न्यूनतम मापदण्ड पुगेका कृषि उद्यमीले २ जनासम्म कृषिकर्मी राख्न सक्नेछ।

 

  • यस कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि कम्तिमा २ जनालाई परिवारका सदस्य बाहेकका कृषिकर्मीलाई रोजगारी दिएको हुनु पर्नेछ। तर परिवारका सदस्यहरुलाई कृषिकर्मी रोजगारका लागि गणना गरिने छैन।
  • अनुदानग्राहीले करार शर्तनामा अनुसार कम्तिमा १ वर्षको नियुक्ति पत्र दिई रोजगारीमा आवद्ध गराएको हुनु पर्नेछ।
  • रोजगारदाताले कृषिकर्मीलाई प्रचलित नियमानुसार सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतको रकम सम्झौतामा उल्लेख गरी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
  • रोजगारदाताले श्रमिकलार्इ प्रचलित नियमानुसार दैनिक काम गर्ने अवधि र विदाको व्यवस्था मिलाएको हुनु पर्नेछ अन्यथा बढी काम गरे वापत छुट्टै अतिरिक्त समय भत्ताको व्यवस्था मिलाएको हुनु पर्नेछ।

कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने सुविधा रकम

क्र.सं विवरण इकाइ कुल जम्मा प्रदेश सरकार रोजगारदाता कृषिकर्मी कैफियत
पारिश्रमिक वा तलव मासिक 10,781

(१००)

3234

(३०)

7547

(७०)

सरकारले तोकेको न्यूनतम रकम
सामाजिक सुरक्षा कोष मासिक 3342

(३१)

2156

(२०)

११८६

(११)

अतिरिक्त समय भत्ता नियमानुसार
  जम्मा     5390 7547 ११८६  

 

नोट :

  • कोष्ठ भित्रको अङ्कले कूल पारिश्रमिक रकमको प्रतिशत भन्ने जनाउछ।
  • पारिश्रमिक वा तलबको हकमा नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक वा तलबको पहिलो वर्ष 30 प्रतिशत, दोश्रो वर्ष 25 प्रतिशत उपलब्ध गराउने र दुई आर्थिक वर्ष पश्चात यस कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रभाव मूल्याङ्कनबाट उक्त कार्यक्रमको आवश्यकता, ‍औचित्यता र प्रभावकारिताको आधार समेतबाट प्रदेश सरकारले तेस्रो वर्ष २० प्रतिशत, चौथो वर्ष 1५ प्रतिशतसम्म उपलब्ध गराईनेछ ।
  • प्रदेश सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा प्रदान गरिने न्यूनतम पारिश्रमिकको 20 प्रतिशत रकम दुई वर्षसम्म उपलब्ध गराउने र कार्यक्रमको प्रभावकारिताको आधारमा सोहि रकम पुन: दुई वर्षसम्म यथावत उपलव्ध गराईनेछ ।

 

  • नयाँ कृषिकर्मी छनौट गर्नु परेमा पछाडि परेका लक्षित वर्ग तथा गरिबीको रेखामुनी रहेको समुदायलार्इ प्राथमिकता दिई छनौट गर्नु पर्ने।

सरकारी निकायबाट सञ्‍चालन हुने व्यावसायिक नमुना फार्ममा कृषिकर्मी रोजगारी कार्यक्रम

 

  • प्राविधिक कार्यालयहरुले स्वीकृत बजेटको परिधी भित्र रही कम्तीमा सम्भाव्य एक एक वटा व्यावसायिक नमुना फार्महरु स्थापना गरी सञ्‍चालन गर्नेछन ।
  • स्थापना हुने व्यावसायिक नमुना फार्मको स्थापना तथा व्यवस्थापन सम्बन्धित कार्यालय र कृषिकर्मीहरुको संलग्नतामा सञ्‍चालन गरिनेछ।
  • व्यावसायिक नमुना फार्म स्थापना तथा सञ्‍चालनका लागि स्वीकृत व्यावसायिक कार्ययोजना अनुसार मन्त्रालयले बढीमा २० लाखसम्म बीउ पूँजी कोष रकम उपलव्ध गराउन सक्नेछ। उपलब्ध गराएको बीउपुँजी कोष व्यावसायिक फार्मको प्रकृति अनुसार मन्त्रालयले तोकेको अवधि भित्र अनिवार्य फिर्ता गर्नु पर्नेछ।
  • व्यावसायिक योजना अनुसार उक्त फार्ममा संलग्न कृषक समूह वा कृषिकर्मीहरुलाई हस्तान्तरण गरी अन्य सम्भाव्य स्थानमा अर्को व्यावसायिक नमुना फार्म स्थापना गरिनेछ।

अन्तमा,

कोभिड १९ बाट सृजित बिशेष परिस्थितिको कारण कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन घट्न गई भबिष्यमा आउन सक्ने खाद्य संकटलाई सम्बोधन गर्नको साथै भारत लगायत तेश्रो मूलुकबाट फर्केकाहरुलाई गांउमानै रोजगारी सृजना गर्न करार खेती कार्यक्रम र कृषिकर्मी रोजगारी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। कार्यक्रममा सहभागि हुनेलाई जग्गा भाडा बापतको रकम र केही पूर्वाधार विकास खर्च मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने गरी यस अघि नै जग्गा भाडामा दिने जग्गा धनि र भाडमा लिइ खेती गर्ने कृषकहरुको विवरण तयारीका लागी सबै स्थानिय तहहरुलाई पत्राचार गरिसकिएको छ। करार खेती कार्यक्रम र कृषिकर्मी रोजगारी कार्यक्रमका माध्यमबाट उत्पादनशिल क्षेत्र बृद्धि गरी उत्पादन बृद्धि गर्न सकिने र संगसंगै ठुलो संख्यामा रोजगारी सृजना हुने अपेक्षा मन्त्रालयको छ।

सबै सरोकारवाला निकायहरुलाइ आ-आफ्नो तहबाट सहयोग र समन्वय गर्नुहुन र कृषि कार्यमा प्रेणित भई लाग्न सम्पूर्ण कृषकहरुमा मन्त्रालय हार्दिक अनुरोध गर्दछ।

धन्यवाद।

 

© 2024 krishipatra All right reserved