‘प्रदेश ५ मा कृषिमा नमूना कामको सुरुवात गर्दै छौ’

  • खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर छौ,तीन बर्षमा दुध, अण्डा र मासुमा आत्मनिर्भर बन्ने छौं
  • आरती पौडेल
    मन्त्री, भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश ५ ।

    बाँके क्षेत्र नम्बर १ ‘ख’ बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित आरती पौडेल भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेशको ५ को जिम्मेबारी सम्हाल्नुभएको छ ।
    कोहलपुर नगरपालिकामा तत्कालिन नेकपा एमालेको बाँके जिल्ला सल्लाहकार सदस्य, अखिल नेपाल किसान महासघको राष्ट्रिय समिती सदस्य, अखिल नेपाल महिला संघ प्रदेश नम्बर ५को सदस्य समत रहनुभएका पौडेल विद्यार्थी राजनीतिबाट मन्त्री सम्मको यात्रा तय गर्नुभएको हो ।
    बुवा बाबुराम पौडेल र आमा जानकी पौडेलको कोखबाट २०२७ सालमा जन्मनु भएका पौडेल अध्ययनको क्रममा २०४१ सालमा अनेरास्ववियु मा आबद्ध हुनुभएको थियो । राजनितिक यात्रा सुरु गार्दै २०४५ सालमा बैबाहिक जिवनमा बाँधिनुभएका उहाँ २०४१ सालदेखी विद्यार्थी संगठनमा आबद्ध हुदै २०४८ सालमा बाँके जिल्ला अनेमसंघको रझेना गाउँ कमिटिको सचिव हुदै २०५१ सालमा अनेमसंघको इलाका सचिव हुदै २०६० सालमा अनेमसंघ बाँके जिल्लाको अध्यक्ष हुनुभएको थियो । कोहलपुर नगरपालीका १२ चप्परगौडीकी स्थानियबासी मन्त्री पौडेल समाजसास्त्रमा शाास्त्रमा स्नातकोत्तर सम्मको अध्ययन पुरा गर्नुभएको छ ।

     

     तपाईले मन्त्रालय सम्हालेपछि भएका महत्वपुर्ण उपलब्धीहरु के. के हुन ?
    –आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ मा विनियोजन भएको बजेट तथा कार्याक्रमहरु लक्ष्य अनुरुप दिगो प्रतिफल दिने सक्ने गरी सञ्चालन भएकामा कायम भएको कुल बजेट २ अर्व ७१ करोड 1० लाख ४७ हजार मध्ये २ अरर्व ४ करोड ९ लाख ७० हजार खर्च भएको कुरा म जानकारी गराउदछु । यसमा हाम्रो मन्त्रालयको भारित प्रगति ८९.९० प्रतिशत रहेको छ । जसमा एकमुष्ट वित्तीय प्रगति ७५.२९ प्रतिशत भएको थियो । सुरुवात चरणमा ५ नम्बर प्रदेश सुरुवाती चरणमा थियो । संघीय संरचनाको अवश्यमा हामी पहिलो अभ्यासमा थियो । कार्यालय नयाँ संरचना, संगठन समेत थिएन । जसमा हामीले लागिपरेका छौ । यो अवधिमा हामीले कुल ४८ वटा कानुन निर्माण गरेका छौ । जसमा हाम्रो मन्त्रालयकै कुल ६ वटा कानुन बनाएका छौ । अहिले २५ वटा कार्यालय स्थापित भईसकेका छन् गत बर्ष हामीले ७५.२९ प्रतिशत सम्म बजेट कार्यान्वयन गर्न सफल भयौं, यस बर्ष हामीले १०० प्रतिशत नै बजेट कार्यान्वय गर्ने गरी योजना बनाएर अगाडी बढाएका छौं ।

    २) तपाईले उपलब्धीहरु भन्दै गर्दा बजेट खर्चको स्थीति त नाजुक देखिन्छ ?
    –बजेट को कार्यान्वयन कम हुनुको कारण र बजेट खर्चको स्थिति कम किन भयो भन्दा हामीले काम गर्दा खेरी सबै खालको कानुन निर्माण नसकेको अवस्था थियो । कर्मचारी समायोजन पछि भएको साथै कर्मचारी अभवाले गर्दा पनि त्यसले गर्दा अलिकती कम भएको हो । अन्य प्रदेशको तुलनामा हामी ठिकै छौ । कृषि क्षेत्रमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । यसमा हामी लागिरहेका छौ ।

    ३) के कारणले कृषि र पशुपालनको क्षेत्रको विकास सुस्त गतिमा भइरहेको छ ?
    –कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा हाम्रो प्रदेश पछि पर्नुको कारण यो प्रदेशको भुमि सुख्खा भुमि छ । यहाँ सिंचाई, जल, मल, विउको प्राप्त मात्रमा सरकारले व्यवस्थागर्न सकेका छैनौं । जसले गर्दा हामीलाई नै अफ्ठारो लागेको छ । किसानले खोजेको बेला विऊ दिन सकेको छैन, अनी सिचाईंको व्यवस्था प्राप्त मात्रामा गर्न सकेको छैन, मलको उचित प्रबन्ध समयमा नै गर्न सकिएको छैन, यो अभावको विचमा किसानले उत्पादन गरेको कृषि जन्य बस्तुको बजार व्यवस्थापन गर्न सकीएको छैन । यसले गर्दा अझ विकासको स्थितिमा हामी सोचेको जस्तो हुन सकेको छैन । हामी यसलाई सुधार्दै छौ काम गर्दै छौ ।

    ४) प्रदेशको समग्र कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ ?
    –कृृषिमा हाम्रो प्रदेश खाद्यान्न(अन्नबाली)मा बचतको स्थितिमा छ । खाद्यान्न वासलात नियाल्दा १३ लाख ३७ हजार ९ सय ८७ मेट्रिक टन उपभोग्य खाद्यान्न उपलब्ध रहेकोमा आवश्यक खाद्यान्न ९ लाख ३४ हजार ३ सय ४ मेट्रिक टन रहेको छ । उपलब्ध रहेको खाद्यान्न बाट ४ लाख ३ हजार ६ सय ८२ मेट्रिक टन बचत रहेको छ । खाद्यान्न्न उत्पादन आवश्यकताको अध्ययन गर्दा तराईका रुपन्देही, कपिलवस्तु, वर्दिया, दांग र बाँके जिल्ला खाद्यान्न बचतमा निकै मजबुत देखिन्छन ।
    हामी दुध, फुल र मासुमा करिव आत्मनिर्भरको अवस्थामा छौं । यसस्तै हामी लसुन प्याज, फलफुलमा अलि बढि मात्रामा जोड दिनुपर्नेमा हामी अगाडी बढेका छौं । खाद्यान्न बचतको अवस्थामा हामी छौ तर आयात गर्नुपर्ने पनि अवस्था कही कती देखिन्छ । यसमा हामीले खाना लाई खेरा नफाल्ने गरी कार्य गर्नको लागि सचेतनामुलक कार्य गर्ने योजना रहेको छ ।

    ५) प्रदेश ५ मा कृषि तथा सहकारी, भुमि क्षेत्रका ऐन, नियम तथा नीतिहरु निर्माणमा ढिलाई भएकै कारण समस्या भएको भन्ने सुनिन्छ के हो ?
    कानुन, ऐन, नियम बनाउने क्रममा ढिलाई भएको कुरा साँचो हो । हामीकहाँ संघीयताको सुरुवात अवस्था भएको कारण दक्ष व्याक्ति पाउन नै मुस्कील थियो । कानूनी प्रक्रिया लामो भएको कारण समेत थप समस्या हामीमा भयो । त्यै पनि हामीले कानुन निर्माण कार्यलाई दुत्ररुपमा अगाडी बढाएका हौं । यसमा हामीले ज्ञान, अनुभव लिन जरुरी छ । कर्मचारी प्राप्त मात्रामा नभएको कारण पनि केही ढिला भएको हो । अन्य प्रदेशका तुलनामा हामी सन्तुष्ठ चै छौनौ तर हामी केही काम गरेका छौं भन्नेमा विश्वस्त छौं ।


    ६) प्रदेश ५ खाद्यान्न उत्पादन लगायतका हिसावले हामी कुन स्थानमा छौ ।
    –खाद्यान्न उत्पादन हामी बचतको अवस्थामा छौं । प्रदेश नम्बर ५ मा १३ लाख ३७ हजार ९ सय ८७ मेट्रिक टन उपभोग्य खाद्यान्न उपलब्ध रहेकोमा आवश्यक खाद्यान्न ९ लाख ३४ हजार ३ सय ४ मेट्रिक टन रहेको छ । उपलब्ध रहेको खाद्यान्न बाट ४ लाख ३ हजार ६ सय ८२ मेट्रिक टन बचत रहेको छ । खाद्यान्न हाम्रो मा बचत छ तर पनि कही कतै खाद्यान्न विदेशबाट आयात भएको भन्ने पनि सुनिएको छ । यसमा हामी ठोस कारण पत्ता लगाएर आखिर किन यस्तो भन्ने विषयमा छलफल गर्दछौ । तथ्यांगत हिसावले जनसंख्याको अनुपातलाई र खाद्यान्न उपभोगको दरलाई आधार मान्ने हो भने हामी खाद्यान्न बचतको अवस्थामा छौं ।

    ७) प्रदेश सरकारले अगाडी बढाएको करार खेती योजना कहा पुग्यो, यसको उपलब्धी के के रह्यो ?
    करार खेतीको योजनामा हाल सम्म ३ सय ८९ विघमा खेती भैरहेको छ । प्रदेशमा यो बर्ष अझै बढि माग आउने कुरामा हामी विश्वस्त छौं । यो बर्ष असाध्यै धेरै मात्रामा प्रस्तावना आउने हामीले अनुमान गरेका  छौं । खासगरी गत बर्ष यो अभियानको रुपमा सुरुवात गर्दा केही अलमल रहेपनि अहिले किसानहरु, युवा किसानहरुमा एउटा जागरण पैदा भएको छ ।
    यो बर्ष हामी यसमा अझ बढि किसानहरुलाई सहभागीताको लागि स्थानिय सरकार संग संमन्वय गरेर अझ बढि प्रभावकारी बनाउने योजनामा रहेका छौ । ५२ वटा कृषक समुह, किसान तथा संघ संस्थाबाट नवलपरासी, दाङ्ग, बाँके बर्दिया, गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची जिल्लामा करार खेती भैरहेको छ । २ करोड पुर्वाधार अनुदानको रुपमा हामीले गत बर्ष प्रदान गरिसकेका छौं । यसब पनि हामीले करिव ३ करोड रुपैयाँको जग्गा भाडा (पुर्वाधारअनुदान) उपलब्ध गराउने योजना रहेको छ ।

    ८) प्रदेश सरकारले भुमि सम्बन्धी ऐन निर्माण तथा अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि के योजना अगाडी बढाएको छ ?
    भुमिको विषयमा असाध्यै चासो बढेको मैले पाएको छु । भुमी सम्बन्धी संघीय सरकारले ऐन निर्माण गरिसकेको छ । अव हामी त्यसको आधारमा निकट भविश्यमा संघीय सरकारबाट आउने नियमवालीको आधारमा प्रदेश सरकारले पनि कानुन निर्माण गरी योजना निर्माण गरी हामै्र कार्याकाल भित्र स्थानिय सरकार संग सहकार्य गरी भुमिको व्यवस्थिति कार्यान्वयन गर्छौं ।

     

    ९) कृषि क्षेत्रमा बढ्दै गएको खण्डीकरणलाई रोक्न सरकारको योजना के छ ?
    –प्रदेश सरकारले अहिले सहर बजारमा बहुतले भवन, घरको कल्पना ल्याएको छ । घरहरु अति धेरै चाप बढ्दै गएको कारण साना साना घरहरु निर्माण गर्नुको सट्टा बहुतले भवन निर्माण गर्ने र त्यहा बसोबास गर्ने, अनी अन्य खेती योग्य, उर्वर भुमिका खेती नै गर्ने गरी योजना ल्याएको छ । हामी जमिन जोगाउनको लागि लागिपरेका छौ । अव भु -उपयोग नीति लागू हुन्छ त्यसबाट जमिन खण्डीकरण पूर्णरुपमा रोकीने कुरामा हामी विश्वस्त छौं । हामी सहकारी, स्थानिय तह संगको सहकार्यमा चक्लावन्दीमा खेती गर्ने, योजना ल्याएका छौ । यसरी खेती गर्ने किसान, सहकारी, समुहलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी योजना सरकारले अगाडी बढाएको छ ।
    यसमा हामीले भुमि बैंको पनि अवधारणा ल्याएका छौं । खासगरी जसको जमिन यतिकै खेरा गैरहेको छ । उपयोग भएको छैन । त्यो जनिमलाई बैंकमा लगेर राख्ने, उपयुक्त जमिन किसानलाई उत्पादनको लागि दिने । यसरी बैंकमा उक्त जग्गा राखेमा त्यसको ब्याज सरकारले दिने गरी नीति निर्माण गरेर भुमि बैंकको अवधारणा हामीले अगाडी बढाएका छौं । यसले गर्दा खण्डीकरण रोक्न सकिन्छ । भूमी नीति पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने हामीले जमिनको खण्डीकरण रोक्न सक्छौं । यसमा हामी लागिपरेका छौं ।

    १०) प्रदेश सरकारले योजनाहरु ल्याउने तर बास्तविक किसानहरु समक्ष ति कार्यक्रम वा योजना हरु नुपेगेको भन्ने गुनासो किसानबाट नै आउने गर्दछ यसमा यहाँको भनाई के हो ?
    –सरकारले ल्याएका योजना वास्तविक किसानहरु समक्ष पुगेन भनेर गुनासोहरु आउछन् । यो निरन्तर निरन्तरका गुनासो छन् । हामीले केही हद सम्म किसानका गुनासाहरु नआउने स्थिति सृजना गरेका छौं । जस्तै किसानहरुले प्रस्तावना लेख्नको लागि खेताला लिनुपर्ने विगतका बर्षमा थियो । तर हामीले निमिट्यान्ट गर्यो । किसान आफैले प्रस्तावना बनाउनुहुन्छ । त्यहि प्रस्तावना नै स्वीकृत हुन्छ । काम हुन्छ । किसान समुह, सहकारीले काम गरेपछि मात्रै भुक्तानी पाउने हामीले व्यवस्था गरेका छौं । सबै किसानहरुलाई समेट्न, संवोधन गर्न सकेका त छैनौं । यसमा हामी लागिपरेका छौ । केही हद सम्म यसमा हामीले केही किसानहरुका गुनासा, जिज्ञासा तथा समस्याहरुको विषयमा समाधान गर्न सफल भएका छौ ।

    ११) प्रदेश सरकार कृषिमा आगामी योजना के छ ? जसले प्रदेशको विकासमा महत्पूर्ण भुमिका खेल्न सकोस् ?
    –आगामी योजनाको विषयमा हामीले हामी ३ बर्षमा दुध, फुल(अण्डा) र मासुमा आत्मनिर्भर हुने गरी योजना बनाएर अगाडी बढेका छौं । आत्मनिर्भर मात्रै होईन, प्रदेश सरकारको आवधिक योजनाले हामीले निर्यात गर्न सक्ने गरी योजना बनाएका हौं । सोही अनुसारका अहिलेको योजनाहरु केन्द्रीत छन् । हामी भुमि बैंक बनाएर जमिनदारको जग्गा लिने र ऐन बनाएर व्यवस्थापन गर्ने योजनामा बनाएका छौं । हामी कृषिको क्षेत्रमा युवा किसान, पढे लेखेको किसानहरुलाई परम्परागत भन्दा पनि आधुनीक, व्यवसायीक बनाउने, किसानको उत्पादन खरिद गर्ने व्यवस्था गर्ने, प्रशोधन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने गरी योजना निर्माण गरेका छौं । सोही अनुसारको विकासमा हामी लागिपरेका छौं ।

    १२) अन्त्यमा प्रदेशका कृषक दाजुभाई दिदिबहिनी यस क्षेत्रको कृषि क्षेत्रको विकासमा कार्यरत महानुभावलाई के भन्न चाहनु हुन्छ ?
    –अन्त्यमा, कृषिको विकास एकल रुपमा संभव छैन, यसमा हामीले स्थानिय तह, प्रदेश सरकार संघीय सरकारको विचमा संमन्वय, सहकार्य र सह–एकताबाट मात्रै विकास संभव रहेको छ । सोही अनुसार प्रदेश सरकार स्थानिय तह, समुह सहकारी तथा किसान दाजुभाई तथा दिदी बहिनी संग सहकार्य गरी लागिपरेका छौं । यसमा आम कृषक दाजुभाई दिदी बहिनीलाई साथ दिनको लागि आग्रह गर्दछु । धन्यावाद ।

    नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासमा सरकारको प्राथमिकता र उपलब्धी’ पुस्तकका लागि बुटवलबाट कृषि पत्रकार कृष्ण खनालले लिएको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंस

    –यो अन्तरवार्ता केही समय पहिला लिएको हो ।

    © 2022 krishipatra All right reserved