बुटवल, फागुन ।
प्रदेश नम्बर ५ को भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बुटवलले किसान र बैंकको विचमा सरकारले उपलब्ध गराएको शुलभ कर्जा(कृषि) ऋणको विषयमा सहजीकरण गर्ने गरी १२ वटा जिल्लामा सहजीकरण हेल्प डेक्स राख्ने भएको छ ।

जस अनुसार किसानले गुनासो गर्दै आएको शुलभ दरको कृषि कर्जाको विषयमा किसानहरुलाई बैंक सम्म लैजाने, किसानहरुको विषयमा कर्जा सम्बन्धी जानकारी दिने गरी शुलभ कर्जा हेल्प डेक्स राख्ने निर्णय गरिएको हो ।

भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश ५ का प्रवक्ता(उपसचिव) योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख विनोद घिमिरेका अनुसार किसान र बैंकको विचमा सहजीकरण गर्ने गरी ऋण सहजकर्ता समेत राखिने भएको छ । उहाँका अनुसार शुलभ कर्जा ऋण सहजकर्ताले किसानहरुबाट आउने गुनासाको विषयमा बैंक र किसानको विचमा सहजीकरण गर्ने छन् ।

किसानहरुले सरकारले दिएको अनुदान कर्जाको विषयमा बैंक मार्फत सहज रुपमा प्राप्त नगरेको भन्ने गुनासो पटक पटक आएपछि बैंक र किसानहरुको विचमा पुलको काम गर्ने गरी सहजकर्ता र हेल्प डेक्स (सहायता कक्ष) स्थापना गर्न लागिएको हो ।

मन्त्री परिषद्बाट निर्णय भैसकेको शुलभ कर्जा सहजीकरण अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ स्वीकृत मा उल्लेख भए अनुसार १२ वटा जिल्लामा स्थापना गर्नको लागि मन्त्रालयले मातहतको कार्यलयलाई पत्राचार समेत गरिसकेको छ ।

ब्याज अनुदान रु एक लाखदेखि रु १० लाखसम्मको एक वर्ष अवधिका लागि १० प्रतिशत, दुई वर्षको आठ प्रतिशत र तीन वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि पाँच प्रतिशत उपलब्ध गराइने कार्य्विधिमा व्यवस्था गरिएको भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश ५ का प्रवक्ता विनोद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

उनका अनुसार यस्तै रु १० लाखदेखि रु ३० लाखसम्मका क्रमशः एक वर्ष अवधिका लागि ८, २ वर्षको ६ प्रतिशत र ३ वर्षभन्दा बढी अवधिका ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिइनेछ । यस्तै१ करोडसम्मका लागि छ देखि पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान व्यवस्था गरिएको छ ।

स्वीकृत कार्यविधिमा तोकिएको ब्याज अनुदान बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अधिकतम ब्याजदरभन्दा बढी नहुने र नेपाल सरकारको ब्याज अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुदान पाउने किसानका हकमा फरक रकम मात्र भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तो छ मन्त्रालयको शुलभ कर्जा सञ्चालन कार्यविधि