बुटवल,
भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश ५ ले कृषि ऋणको व्याजमा अनुदान दिने भएको छ । अव किसानहरुलाई बैैकले उपलब्ध गराउने ऋणको व्याजमा अनुदान दिने भएको हो । अर्थात किसानहरुले कृषि ऋण बैंकबाट लिने छन् भने बैंकको ऋणको व्याज प्रदेश ५ सरकारले तिरिदिने छ ।
प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कृषकका लागि सुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अनुदान कार्यक्रमका लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कृषि ऋण स्वीकृतपश्चात आयोजनाहरुले मासिक किस्ता रकम तथा ब्याज रकम भुक्तानी गरी भौचर साथ निवेदन दिएमा ब्याजवापतको रकममा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए ।
ब्याज अनुदान रु एक लाखदेखि रु १० लाखसम्मको एक वर्ष अवधिका लागि १० प्रतिशत, दुई वर्षको आठ प्रतिशत र तीन वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि पाँच प्रतिशत उपलब्ध गराइने कार्य्विधिमा व्यवस्था गरिएको भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश ५ का प्रवक्ता उप सचिव विनोद घिमिरेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार यस्तै रु १० लाखदेखि रु ३० लाखसम्मका क्रमशः एक वर्ष अवधिका लागि ८, २ वर्षको ६ प्रतिशत र ३ वर्षभन्दा बढी अवधिका ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिइनेछ । यस्तै१ करोडसम्मका लागि छ देखि पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वीकृत कार्यविधिमा तोकिएको ब्याज अनुदान बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अधिकतम ब्याजदरभन्दा बढी नहुने र नेपाल सरकारको ब्याज अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुदान पाउने किसानका हकमा फरक रकम मात्र भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
