बुटवल, असोज ।
आज विश्वभार ३९ औं खाद्य दिवस मनाईदै छ । भोकमरी मुक्त विश्व निर्माणका लागि खाद्य सुरक्षामा जोड दिदै प्रत्येक बर्ष विश्वभार नै यो दिवस मनाउन थालिएको हो । विश्व खाद्य दिवसको अवसरमा संघीय सरकारका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनाल ( बलदेव)ले शुभकामना सन्देश दिनुभएको छ ।
शुभकामना सन्देश जस्ताको तस्तै ।

३९ औं विश्व खाद्य दिवसको उपलक्ष्यमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री
माननीय श्री चक्रपाणी खनाल “बलदेव“ले दिनु भएको सन्देश

आदरणीय दिदी बहिनी तथा दाजुभाईहरु,
संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य तथा कृषि संगठन स्थापना भएको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष अक्टोबर १६ अर्थात आजकै दिन विश्वका करिव १५० देशमा विश्व खाद्य दिवस मनाइन्छ । हामी सन् १९८१ देखि मनाउन थालिएको यो दिवसको ३९औं संस्करणसम्म आइपुगेका छौं । यो दिवस मनाउनुको मूख्य उद्देश्य विश्वव्यापी रुपमा खाद्य सुरक्षा तथा पोषणको महत्वबारे चेतना जगाउनु र खाद्य संकट तथा भोकमरीको चपेटामा परेकाहरुलाई सहयोग गर्न विश्वव्यापी पहल र ऐक्यवद्दताको लागि आह्वान गर्नु हो ।
संयुक्त राष्ट्र संघको आव्ह्वान अनुरुप सन् २००० देखि २०१५ सम्ममा सहश्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न विश्वव्यापी रुपमा भएका प्रयासको फलस्वरुप भोकमरी आधा घटाउन सफलता प्राप्त भएको छ ।

तथापि, विश्वभर अझै करिव ११ प्रतिशत अर्थात ८२ करोड मानिस खाद्य अभाबको चपेटामा रहेका छन् ।
त्यस्तै बिश्वमा हरेक ५ सेकेन्डमा भोकमरीका कारण ५ वर्ष मुनिका एक जना बालबालीकाको मृत्यू हुने तथ्याङ्क छ । एसिया तथा प्यासिफिक क्षेत्रमा विश्वको कूल जनसंख्याको आधा हिस्सा रहेको छ भने कूल भोकमरीबाट ग्रस्त जनसंख्याको दुइ तिहाई जनसंख्या यही क्षेत्रमा रहेका छन् । दक्षिण एसीयाली मुलुकहरुमा मात्र ५० करोडभन्दा बढि मानिस दीर्घकालीन खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा रहेका छन् ।
यसै परिप्रेक्ष्यमा संयुक्त राष्ट्र संघको पहल र अगुवाईमा दीगो विकासका लक्ष्यहरु कायम गरिएका छन् र ति मध्ये एक महत्वपूर्ण लक्ष्य सन् २०३० सम्ममा विश्वव्यापी रुपमै भोकमरीको अवस्था शुन्यमा झार्ने रहेको छ ।

पछिल्ला दुई दशकमा विश्वले खाद्य सुरक्षामा राम्रो उपलव्धी हासिल गरेको भएता पनि सन् २०१५ देखि खाद्य सुरक्षाको अवस्था क्रमशः खस्किँदै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । विश्वव्यापी रुपमा भोकमरीको अवस्था कम गर्न सार्थक पहल हुन नसकेमा आगामी दिनमा खाद्य असुरक्षा अझै बढ्दै जाने अध्ययनहरुले देखाएका छन् ।
सन् २०५० सम्म विश्वको जनसंख्या करिव १० अर्व पुग्ने र त्यति जनसँख्यालाई आवश्यक खाद्यान्न आपूर्ति गर्न हालको उत्पादन बढाएर दोव्वर बनाउनु पर्ने हुन्छ ।
खासगरि, जलवायु परिवर्तनको असर कृषि उत्पादनमा परिरहेको र भविष्यमा पर्न सक्ने नकरात्मक प्रभावका विच तीव्र गतिमा बढ्दो जनसंख्याका लागि आवश्यक पर्ने थप खाद्यान्न उत्पादन गरि पोषणयुक्त खाद्य पदार्थको आपूर्ती बढाउनु ठूलो चुनौतिको रुपमा रहेको छ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुतालाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ । उल्लेखित मौलिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न “खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५” समेत जारी भै सकेको अवस्था छ । यस ऐनले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य अधिकार तथा खाद्य सुरक्षाको हक हुने तथा प्रत्येक किसानलाई खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ ।
यी अधिकारको कार्यान्वयनको लागि स्थानीय तह एवं प्रादेशिक र संघीय सरकारको दायीत्वहरु समेत ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । खाद्य सम्वन्धी हकको सवैधानिक प्रत्याभूति गर्दै त्यसको कार्यान्वयनको लागि छुट्टै ऐनको समेत व्यवस्था भएको विश्वका निकै कम मुलुकहरुमा नेपाल पनि पर्दछ ।
नेपाल सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि तथा कृषि व्यवसायीकरण मार्फत खाद्य पोषण सुरक्षा बढाउन प्रविधि विकास र प्रसारको साथै अनुदानमा रासायनिक मल, प्रागांरिक मल, उन्नत बीउ उपलव्ध गराउँदै आएको छ । साथै कृषि ऋणमा व्याज अनुदान, कृषिमा यान्त्रीकिकरण, भण्डारण र बजार व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा बिशेष सहुलियत र अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।
साथै जोखिम व्यबस्थापनका लागि कृषि बिमा प्रिमियमको ७५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम समेत बिगत वर्षहरुदेखि नै संचालनमा रहेको छ । सरकारले व्यवस्था गरेका यस्ता सेवा सुविधा र सहुलियतहरुको गुणस्तर कायम गर्ने र वास्तविक उत्पादक कृषक र उद्यमी एवं व्यवसायीले सहज रुपमा पाउने अवस्था सृजना गर्न विभिन्न नीतिगत र कार्य्विधिमा सुधार गर्ने काम भएको छ ।

कृषि विकासको क्षेत्रमा निरन्तर रुपमा भएका यी र यस्तै सुधारको फलस्वरूप खाद्य उत्पादन बढिरहेको भएता पनि जनसंख्याको उच्च वृद्धि, गरिवी, खाद्यान्न वितरण प्रणालीमा रहेको समस्या र हाम्रो खाने बानीमा आएको परिवर्तन लगायतका कारणले समग्र खाद्य सुरक्षामा अपेक्षित सुधार गर्न सकिएको छैन । सन् २०१८ मा प्रकाशित विश्व खाद्य संकट प्रतिवेदनले नेपालका करिव ३४ लाख मानिसको लागि खाद्य सहयोग आवश्यक रहेको र करिव ६४ लाख मानिस दीर्घकालीन खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा रहेको देखाएको छ ।
२०७३ सालमा गरिएको नेपाल जनसंख्या तथा स्वास्थ्य सर्भेक्षणले देशको अझै पनि आधाभन्दा बढि जनसंख्या खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा रहेको देखाएको थियो । कतिपय हिमाली र दुर्गम पहाडी भूभागमा पर्याप्त खाद्यवस्तुको उत्पादन नहुनुको अलावा, गरिवी र यातायातको असुविधाको कारण आपूर्ति एवं वितरण प्रभावकारी हुन नसक्दा समय समयमा खाद्य संकटको अवस्था सृजना हुने गरेको छ।
अर्को तर्फ, पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको कारणले सुख्खा खडेरी, अति बर्षा, डुवान, बाढी पहिरो, असिना, रोगकिरा जस्ता प्रकोपजन्य घटनाहरु तीब्र रुपमा बढिरहेका छन् । जसबाट वर्षेनी ठूलो मात्रामा खेतियोग्य जमिन मासिनुको साथै बालीनाली नोक्सान हुने गरेको छ। साथै, कृषि पेशा अपेक्षित रुपमा नाफामूलक हुन नसक्दा युवाहरुको आकर्षण बढ्न सकेको छैन । जस्ले गर्दा कमसल प्रकृतिको बैदेशिक रोजगारीमा युवापुस्ताको बाध्यात्मक पलायन बढ्दै जाँदा एकातिर खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढेको छ भने अर्को तर्फ श्रमिकको अभाव संगै श्रम महंगो हुन गइ उत्पादन लागत बढेको छ ।

यि कारणहरुले गर्दा समग्र कृषि उत्पादन वृद्धि र खाद्य सुरक्षा कायम गर्न थप चुनौतीपूर्ण बन्न पुगेको छ । यसबाट सबैभन्दा बढि साना र सिमान्त कृषक र गरिब नै प्रभावित भएका छन् । तसर्थ, सम्भावित भोकमरीको अवस्थालाई सामना गर्न र कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणबाट राष्ट्रिय सम्वृद्धि हासिल गर्नको लागि सम्वन्धीत सवै सरोकारवालाहरुबाट उच्चस्तरको प्रतिवद्धताका साथै हाम्रो कृषि उत्पादन प्रणालीलाई जलवायु अनुकूलन बनाउँदै लैजानु र कृषि क्षेत्रको विकासमा लगानी वृद्धि गर्नु अपरिहर्य भएको छ ।
यस वर्षको विश्व खाद्य दिवसको नारा (आवर एक्सन्स आर आवर फ्यूचरः हेल्दी डाइट्स फर जिरो हंगर वल्र्ड (Our actions are our future: Healthy diets for zero hunger world ) रहेको छ ।
नेपालमा भने यस नारालाई हाम्रो सन्दर्भमा “हाम्रो पहलः स्वस्थ आहार, भोकमुक्त संसार’’ कायम गरिएको छ ।
हाल विश्वको एक तिहाई जनसंख्या कुनै न कुनै प्रकारको कुपोषणको सिकार छन् । त्यसैगरि करिव दुई अर्व जनसंख्या बढि शाररिक तौल वा मोटोपनाबाट ग्रसित छन् । विश्वमा ६० करोड मानिस खानाको कारण लाग्ने रोगले ग्रस्सित रहेका छन् । हरेक १० जनामा १ जना खानाको कारणबाट लाग्ने रोगका विरामी रहेका छन् ।

पाँच वर्ष मुनिका ४० प्रतिशत बाल बालिका खानाको कारणबाट लाग्ने रोगको शिकार भएका छन् भने ति मध्ये बार्षिक १ लाख २५ हजारको यसैको कारणबाट मृत्यु भएको पाइन्छ । खानाको कारणबाट लाग्ने रोगले समग्र स्वास्थ्य प्रणाली, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, पर्यटन तथा व्यापारमा समेत प्रतिकूल असर गरी देशको आर्थिक सामाजिक विकासमा अवरोध सिर्जना गर्दछ ।
नेपालको सन्दर्भमा पाँच वर्ष मुनीका बालबालिकाको दीर्घकालीन कुपोषणको दर करिव ३६ प्रतिशत रहेको छ भने बच्चा तथा वयस्कहरुमा मोटोपनाको समस्या पनि तिव्र रुपमा बढ्दै गएको छ । यि अवस्था सिर्जना हुनुमा हाम्रो गरिवी तथा आर्थिक सामाजिक परिवेश र हाम्रो खानपान तथा आहारविहार जस्ता तत्वहरु मूल रुपमा जिम्मेवार रहेका छन् ।

नेपालले पछिल्ला केहि वर्षहरुमा मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सम्वन्धी विभिन्न सूचकहरुमा उल्लेख्य उपलव्धी हासिल गरेको भएता पनि खासगरि बालबालिकामा हुने कुपोषणको अवस्था अझै पनि उच्च रहेको छ ।
अन्य धेरै कम विकसित तथा विकासोन्मुख देशहरुमा जस्तै हामी कहाँ कुपोषण र मोटोपनाको दोहोरो समस्या विद्यमान छ । एकातर्फ, गरिवी, अशिक्षा र दुर्गमताको कारण धेरै बालबालिका पोषणयुक्त खानाबाट बन्चित भइ कुपोषणबाट ग्रसित छन् भने अर्को तर्फ बजारमा पाइने उच्च क्यालोरीयुक्त, नुनिलो तथा गुलियो, कमसल गुणस्तरको अस्वस्थकर तयारी खानेकुरा वा जङ्कफूड खाने प्रचलन बढ्दै जाँदा विभिन्न स्वास्थ्य सम्वन्धि समस्या बढ्दै गएको पाइन्छ ।

बैज्ञानिक अध्ययनहरुले यस्ता खानेकुराहरुमा शरिरको लागि आवश्यक पौष्टिक तत्वहरु नपाइने बरु मोटोपना, मधुमेह, उच्च रक्तचाप र मुटुरोग जस्ता नसर्ने रोगहरुको जोखिम निकै बढाएको देखाएका छन् । कुपोषणबाट ग्रसित बालबालिकाको उचित शारिरिक तथा मानसिक विकास नहुने भएकोले त्यस्ता बालबालिकाहरु वयस्क भएपछि योग्य र सक्षम मानवपूँजीको रुपमा परिवार, समाज एवं देशको लागि योगदान दिन सक्दैनन्, जस्ले गर्दा समग्र राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा नै गम्भिर असर पुग्न जाने हुन्छ ।

तसर्थ, सुरक्षित र पोषणयुक्त खाना स्वस्थ जीवनयापनका लागि अपरिहार्य भएको हुँदा यसमा सवैको पहुँच कायम गरि भोकमरी र कुपोषण कम गर्न सवै क्षेत्रबाट पहल हुनु अत्यावश्यक छ । व्यक्ति समुदाय नागरिक समाज र सरकार लगायत अन्य सवै सरोकारवालाहरुले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेमा मात्र भोकमुक्त समाजको अभियान सफल हुन सक्छ ।
यसको लागि व्यक्तिगत स्तरमा हामीले आफ्नो आहारविहार र जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ । अव हामीले आफूले के खाइरहेको छु र यसले आफ्नो र यो पृथ्वीको स्वास्थ्यलाई के असर पुर्याउन सक्छ भनि सोचविचार गर्नु आवश्यक छ । त्यसको लागि जङ्कफूड र बढि गुलियो, चिल्लो र नुनिलो खाद्य पदार्थ कम खाने गर्नु पर्दछ। त्यसैगरि दुवै छाक भात खानुको सट्टा एक छाक रोटीको सेवन गर्ने तथा बढि पोसिलो र फाइवरयुक्त गाउँघरमै पाइने कोदो, फापर, जौ, चिनो, कागुनो लगायतका स्थानीय एवं रैथाने बालीबाट बन्ने परिकारको सेवन गर्नु पर्दछ ।

साथै आफूलाई सकृय राख्नको लागि नियमित व्यायाम गर्ने गर्नु पर्दछ । अर्को तर्फ, स्वस्थ खाना र असल खानेबानीको बारेमा चेतना फैलाउन विद्यालय पोषण शिक्षा कार्यक्रमलाई व्यापकता दिनु आवश्यक देखिन्छ । त्यसैगरि युवाहरुले स्वस्थ खानपानबारे पैरवी गर्न तथा चेतना फैलाउन रोलमोडलको रुपमा कार्य गर्न सक्दछन ।
साथै, पोषणको महत्व र पोषणयुक्त खानाको तयारी र उपभोगबारे सवैले बुझ्ने भाषामा सचित्र पुस्तिका प्रकाशन गरि स्थानीय स्तरमा व्यापक प्रचार प्रसार गर्नु आवश्यक छ ।
विश्वभर कूल खाद्य पदार्थको एक तिहाई भाग खेर फालिने गरेको सन्दर्भमा खानेकुरा खेर नफाल्ने अभियान समेत सन्चालन गर्नु पर्दछ । यसको अलावा, खाद्य उत्पादन बढाउँदै जानुको साथसाथै, खाद्य उत्पादनको न्यायोचित वितरण, सही उपयोग र स्थानीय उपजको पहिचान एवं खाद्य पदार्थमा विविधिकरण तथा असल उत्पादन अभ्यास र उपभोगद्धारा खाद्य एवं पोषण सुरक्षामा सुधार गर्ने तर्फ पनि हामी सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।
खाद्य असुरक्षा विकासोन्मुख मुलुकहरुको प्रमुख समस्या हो । तरपनि एक देशको खाद्य संकट तथा असुरक्षाको अवस्थाले क्षेत्रीय खाधसुरक्षा र सन्तुलनमा प्रभाव पार्ने भएकोले यो समस्यालाई सामुहिक रुपमा अन्तराष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय पहलद्धारा सम्वोधन गरिनु आबश्यक छ ।

यस सन्दर्भमा, खाद्य सुरक्षा स्थिती सुदृढ बनाउन संलग्न संयुक्तराष्ट्र संघीय निकायहरु, अन्तराष्ट्रिय संघ संस्था एवं विकास साझेदारहरु, क्षेत्रीय संघ संगठन र स्वदेशी संघ संस्था, उत्पादक मेहनती कृषक वर्ग, कृषि उद्यमी तथा व्यवसायी, नागरिक समाजको संयुक्त योगदानका लागि आजको यस अबसरमा हार्दिक धन्यबाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु ।
अन्तमा, आसन्न दीपावली, छठ तथा नेपाल संवत ११४० को अवसरमा स्वदेश तथा बिदेशमा रहनु भएका सबै नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाईमा हार्दिक शुभकामना ब्यक्त गर्न चाहन्छु ।
धन्यबाद ।

आश्विन २९, २०७६