बुटवल, साउन ।
भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश ५ ले अनुदानमा कृषि सहकारीहरलाई १४ वटा महिन्द्रा पिक अप गाडी प्रदान गरेको छ । शनिवार मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सहकारीबाट सञ्चालन भएका कृषि संकलन केन्द्र तथा कृषि हाट बजारमा तरकारी ढुवानीको लागि उक्त गाडीहरु प्रदान गरिएको हो ।
कार्यक्रममा भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले सहकारीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरुलाई गाडीको चाँपी प्रदान गर्नुभएको हो । कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले प्रदेश ५ सहकारी कृषि सहकारी मार्फत किसानहरुको उत्पादन बजारीकरणमा विषेश जोड दिइएको बताउनुयभयो ।
१४ वटा सहकारी संस्थाहरुलाई शनिवार बुटवलमा गाडी प्रदान गरिएको हो भने केही दिनमा नै थप ५ वटा गाडी बाँके जिल्लामा कार्यक्रम आयोजना गरी प्रदान गरिने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ ।
भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय महाशाखा प्रमुख डा. प्रदिप शर्मा पौडेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा लेखा अधिकृत लक्ष्मण पौडेल, नयाँ बर्ष कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष जीवन न्यौपाने, हकारी महाशाखा अधिकृत ज्ञानहरी पन्थी लगायतले आ आफ्नो धाराणा राख्नुभएको थियो ।
कार्यक्रम सञ्चालन कृषि प्रसार अधिकृत मुकेश रम्जालीले गर्नुभएको थियो ।
मन्त्रालयले १० लाख र सहकारीबाट ११ लाख ९५ हजार रुपैया गरी कुल २१ लाख ९५ हजारमा महेन्द्र कम्पनीका पिक अप गाडी प्रदान गरिएको हो ।
साना किसान कृषि सहकारी संस्था भुमिकास्थान नपा अर्घाखाँची, साना किसान कृषि सहकारी संस्था सन्धीखर्क अर्घाखाँची, सिलसिला बहुउदेश्यीय सहकारी संस्था सन्धीखर्क अर्घाखाँची, आशिष कृषि सहकारी संस्था किपलवस्तु, नयाँ अभियान कृषि सहकारी संस्था गुल्मी, सुर्योदय कृषक बहुउदेश्यीय सहकारी संस्था दाङ्ग, गणेश गंगा कृषि सहकारी संस्था दाङ्ग, मैनादी कृषि सहकारी संस्था पाल्पा, जनसाहरा कृषि सहकारी संस्था पाल्पा, हरिओम कृषि सहकारी संस्था प्यूठान, युगप्रवाह कृषि सहकारी संस्था प्यूठान, नयाँ कृषि अभियान कृषि सहकारी संस्था बुटवल रुपन्देही, कदम हिला कृषि सहकारी संस्था रुपन्देही, जेलबाङ्ग कृषि सहकारी संस्था रोल्पा ले उक्त गाडी अनुदा स्वरुप प्राप्त गरेका छन् ।
यस्तै मिलन कृषि सहकारी संस्था बर्दिया, साना किसान कृषि सहकारी संस्था बर्दिया, भेरी सितभण्डार कृषि सहकारी संस्था बाँके, एभरेष्ट कृषि सहकारी संस्था बाँके, आस्था कृषि सहकारी संस्था बाँके लाई समेत पिक अप गाडी प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।