प्रदेश ५ का रूपन्देही, गुल्मी, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु र पाल्पा र बर्दिया जिल्ला सहित देशका २८ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको नयाँ पशु क्षेत्र सम्बन्धी परियोजना सुरु भएको छ । गत आर्थिक आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ बाट सुरु भएको ‘नेपाल लाइभस्टक सेक्टर ईनोभेसन आयोजना’ नाम दिएको परियोजनाको किसानस्तरबाट कार्यक्रम भने आगामी आर्थिक बर्ष २०७५/

७६ बाट सुरु हँुदैछ ।

विश्व बैंकको ८० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहयोग सहित कुल १ सय १५ मिलियन अमेरिकी डलर को लागतमा नेपालमा पुशसेवालाई सुदृढिकरण गर्नको लागि आयोजना सुरु गरिएको आयोजना निर्देशक डा. डिल्लीराम सेडाईले जानकारी दिए ।

 आयोजना अनुसार कुल २८ वटा जिल्लाहेर्ने गरी देशका विभिन्न ५ स्थानमा विकेन्द्रीकरण सहयोग ईकाई कार्यलय समेत स्थापना गरिएको छ । बुटवल विकेन्द्रीकरण सहयोग ईकाईका प्रमुख लोकराज भुषालका अनुरसार पाँचथर, इलाम, झापा, धनकुटा, उदयपुर, मोरङ्ग र सुनसरी हेर्ने गरी प्रदेश १ को विराटनगरमा, सप्तरी, धनुषा, सिराह, काभ्रेपलान्चोक, काठमाडौं, मकवानपुर र चितवन जिल्ला हेर्ने गरी २ र ३ नम्बर प्रदेशको हेटौडामा र स्याङ्जा, कास्की, मुस्ताङ्ग, मनाङ्ग, तनहुँ, म्याग्दी र नवलपुर हेर्ने गरी पोखरामा कार्यालय स्थापना भएका छन् ।

 प्रदेश ५ को कार्यालय भने बुटवलमा स्थापना गरिएको छ । बुटवल–४ आदर्शनगरमा रहेको कार्यालयबाट अब किसानहरूको लागि आयोजनाले दिने अनुदान लगायतका कार्यक्रमहरू सुरुवात हुने बुटवल कार्यलय प्रमुख लोकराज भुषालको भनाइ रहेको छ । उनी भन्छन–‘अब आगामी आर्थिक बर्ष देखि हामीले गर्ने कार्यक्रमहरू बारेमा किसानहरूको लागि आवेदन खुला गर्दछौं । ’

आयोजना अन्तर्गत चार वटा संभाग, आठ वटा उपभागहरू रहेका छन् । जसअनुसार आयोजनाको पुरक अनुदान कार्यक्रम, वित्तीय संस्थाले समेत सहभागीतामा सञ्चालन हुने छन् । जसमा खसीबोकाको मासु, दुग्ध, च्याङ्ग्रा, पश्मिनाको मुल्यासृंखला विकासमा २० प्रतिशत किसानको लगानी हुने छ ।

यस्तै ३० प्रतिशत वित्तीय संस्थामार्फत ऋण प्रवाह र बााकी ५० प्रतिशत मा अधिकतम १ करोड रूपैयाँ सम्म अनुदान प्रदान गर्न सकिने ईकाई बुटवल प्रमुख भुषालको भनाई रहेको छ ।

वि.सं. २०७४ माघ ७ गते सम्झौता भएको आयोजनाको वि.स. २०७४ फागुन १६ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको हो । जसमा विश्व बैंकका (आईडिए ऋण सहयोग) ८० मिलिनर अमेरिकी डलर रहेको छ । नेपाल सरकार १० मिलियन अमेरिकी डलर, लाभग्राहीको स्वलगानी १० मिलियन अमेरिकी डलर, वित्तीय संस्थाको लगानी १५ मिलियन अमेरिकी डलर र कुल ६ बर्षमा ११५ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी परियोजनाले गर्ने छ । आयोजना वि.सं. २०८० असार १५ गते समाप्त हुने छ ।

‘पशुबस्तुको उत्पादकत्व वृद्धि, पशुजन्य उत्पादकत्वहरूको मूल्य श्रृङ्खला अभिवृद्धिका साथै साना पशुपालक किसानहरू पहिचान र गरिएको मूल्य श्रृङ्खलाको आधारित उद्यमीहरूको जलवायु अनुकूल क्षमता सुधार गर्ने मूल्य लक्ष्य आयोजनाको रहेको छ ।

आयोजना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको बीचमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने छ । किसान, कृषक समूह, सहकारी, निजी कम्पनीहरूका विचमा उत्पादनशिलता विकासमा समेत केन्द्रीत हुने जनाइएको छ ।

आयोजनाको अन्तमा दूध, मासु तथा पश्मिनाको उत्पादकत्व ४० प्रतिशतले वृद्धि हुने अपेक्षा आयोजनाले लिएको छ । यस्तै लक्षित मूल्य श्रृंखलामा पशुजन्य वस्तुहरूको बिक्री ३० प्रतिशतले वृद्धि हुने, पशुपालन क्षेत्रमा वातावरणमैत्री प्रविधिहरूको उपयोग हुने (४५ प्रतिशत महिला कृषकहरू), पशुजन्य मूल्य श्रृंखलाका ५०० साना तथा मझौला पशुजन्य उद्यमहरू उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै आयोजनाको अन्तमा पशु सेवा कार्यक्रमहरूबाट लाभान्वित कृषक परिवार संख्या २ लाख पुग्ने आयोजनाको भनाइ छ ।

आयोजनाले किसानलाई अनुदान प्रदान गर्दा प्रतिस्पर्धी (तोकिएका मूल्य श्रृंखलामा आधारित संचालनमा रहेका व्यवसायको सुदृढीकरणका लागि वा नयाँ व्यवसाय सञ्चालनार्थ प्रदान गरिने) जनाएको छ ।

यस्तै प्रतिफलमा आधारितः निश्चित माइलस्टोनको प्राप्ति पश्चात मात्रै भुक्तानी हुने जनाएको छ भने वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षाका शर्तहरू पूर्ण पालना हुनुपर्ने, पशु सेवा विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका गुणस्तर मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्ने, मापदण्ड राखेको छ । यस्तै भौतिक संरचना, उन्नत पशु नश्ल, वातावरणमैत्री प्रविधि तथा अभ्यासहरू लैङ्गिक सहभागितामा परियोजानको अनुदान प्रदान हुने छ । à