बुटवल, फागुन । प्रदेश नम्बर ५ सरकारले अहिले समस्याको रुपमा रहेको अव्यववस्थीत बसोबास(सुकुम्बासी) समस्या सामाधानको लागि दुई वटा आयोग बनाउने योजना बनाएको छ । प्रदेश नम्बर ५ सरकारको भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दुई वटा आयोग बनाएर भुमि समम्बन्धी समस्या समाधान गर्न लागेको हो ।
भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले तत्काल केन्द्रबाट कानुन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको भन्दै केन्द्रको कानुन निर्माण प्रक्रिया सुरु हुँदा साथ प्रदेश सरकारले दुई वटा आयोग निर्माण गरी आफ्नो काम अगाडी बढाउन लागेको बताउनुभयो ।

प्रदेश सभा मा नै सांसादहरुले यस विषयमा पटक पटक कुराहरु उठाउदै आएका थिए । केही समय पहिला बसेको प्रदेश सभा बैठकमा नै सांसादहरुले भुमि आयोग गठनको माग गरेका थिए । भुमिहिनहरुको पहिचान गरी छिटो भन्दा छिटो समस्या समाधानको लागि सांसादहरुले माग गरेका छन् ।
अव्यवस्थीत बसोबास समस्या समाधानको मुख्य जिम्मा पाएको प्रदेश नम्बर ५ को भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नम्बर ५ ले भुमि संगै गुठीको समस्या समेत समाधान गर्ने गरी दुई वटा आयोग गठनको तयार गरेको जनाएको हो ।

भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले भन्नुभयो–‘हामी भुमि मात्रै होईन, गुठी सम्बन्धी समस्या समाधानको लागि समेत लागेका छौ, यसमा दुई वटा आयोग गठन गरी सोही अनुसार ऐन, नियम बनाएर यस विषयमा कार्य अगाडी बढाउने योजना रहेको छ । ’

अहिले तत्कालै भुमि तथा गुठी सम्बन्धी ऐन गठन गर्नको लागि समस्या रहेको भन्दै उनले केन्द्र(संघ)को ऐन आउँदा वित्तिकै यस विषयमा प्रदेश सरकराले पनि कदम अगाडी बढाउने जानकारी दिनुभयो । मन्त्री पौडेलेका अनुसार केन्द्रमा यस विषयको ऐन बन्दा वित्तिकै फिल्डमा नै गएर किसानहरु, बसोबास गरेका व्याक्तिहरलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने योजना मन्त्रालयको रहेको समेत जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले अव भुमिहिनहरु मन्त्रालय धाईरहनुपर्ने अवस्थालार्य सधैको लागि अन्त्य गर्ने गरी योजना अगाडी बढाइएको मन्त्री पौडेलको भनाई रहेको छ । उहाले थप्नुभयो –दुई वटा आयोग लाई यस सम्बन्धी जिम्मा दिएर, सोही अनुसार मन्त्रालयले कार्य अगाडी बढाउने छ । ’

प्रत्यक्ष रुपमा जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्ने हाल सम्मको अधिकार केन्द्र सरकार संग रहेको भन्दै मन्त्री पौडेलले ऐन संसोधन गरेर भएपनि प्रदेश सरकार मातहतमा ल्याएर अव्यवस्थीत बसोबास( सुकुम्बासी) गर्ने व्याक्तिहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा फिल्ड(जग्गा भएकै स्थान)मा गएर लाल पूर्जा वितरण गर्ने योजना बनाएको मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।
प्रदेश नम्बर ५ मा तराईका जिल्लाहरूमासर्वाजनिक जग्गा बसोबास गर्नेहरुको संख्या उच्च रहेको छ । यो प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये अधिकांश तराई जिल्लाहरू सुकुम्बासी बस्तीहरूको समस्या छ ।
प्रदेशमा राजमार्ग क्षेत्रमा पर्ने अधिकांश स्थानमा सुकुम्बासीहरूको ठूलो समस्या छ । नवलपरासीको कावासोती,बर्दधाट रूपन्देहीको देवदह सैनामैना हुँदै कपिलबस्तु, दाङ, बाँकेको नेपालगञ्जसम्म लालपुर्जा नपाउनेहरुको संख्या उच्च छ ।
प्रदेश नम्बर ५ का के कती मात्रामा सकुम्बासीहरुको संख्या छ भन्ने विषयका एकिन छैन । केन्द्र सरकराले भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको समस्या समाधानका लागि ‘बसोबास आयोग’ गठन गर्ने गर्ने तयारी गरेको थियो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको समस्या समाधानका लागि ‘बसोबास आयोग’ गठन गर्न लागिएको जनाइएको छ । ५ नम्बर प्रदेशको सुरुवात नवलपरासी जिल्लाको कावासोती, बर्दघाट हुँदै नेपाल गञ्जसम्मको राजमार्ग अव्यवस्थिती बसोबास रहेको क्षेत्रको रुपमा लिइएको छ ।
रूपन्देहीको देवदह सैनामैना, बुटवल लगायतका स्थानहरुमा हजारौ घरबारहरु अहिले पनि सुकुम्बासी (अव्यवस्थीत) बस्ती रहेका छन् ।

केन्द्रमा भुमि बैंक
भूमिक बैंकमार्फत सरकारले प्रयोग गर्ने योजना सहित केन्द्र सरकारले भुमी बैंकको अवधारण अगाडी ल्याएको छ । भूमि बैंकको स्थापना गरेर जग्गाको अधिकत प्रयोग बढाउने गरी केन्द्र सरकराले यो योजना ल्याएको जनाएको छ ।

भूमि बैंकको स्थापना गरेपछि कुनै जग्गा उपयोग गर्न नसक्ने अवस्था आएमा बैंकमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार जग्गाधनीले पहिले प्रयोग गर्न नसकिने जग्गाको सूचना दिनु पर्ने छ । त्यस्तो जग्गा सरकारले भूमिक बैंकमा राखी लिजमा दिने वा अन्य कुनै योजना सुरु गर्नेछ ।
व्यक्तिकै स्वामित्वमा जग्गा रहेर पनि व्यक्तिले भने भाडाको निश्चित प्रतिशत मूल्य पाउने छन्। भूमि बैंकमा राखेको जग्गा फेरि व्यक्तिले प्रयोग गर्नको लागि पुनः सूचना दिएर प्रयोग गर्न सक्ने विषय जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

जमीनको एमआरआइ सरकारले जमीनको वर्गीकरकण प्रकिया यसै वर्षबाट सुरु गर्ने जनाएको छ। पहिले चार किशिमको जग्गाको गणना गरिएकोमा संसदमा दर्ता भएको भू–उपयोग सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेकमा उपयोगको आधारमा नौ किशिमको बनाइएको छ । मन्त्रालयले कुनै एक प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षमा नै वर्गीकरण गर्ने जनाएको छ ।

कृषिको वर्गीकरण १ कृषि क्षेत्र २ आवसीय क्षेत्र ३ व्यासायिक क्षेत्र ४ औद्योगिक क्षेत्र ५ खानी तथा खनिज क्षेत्र ६ वन क्षेत्र ७ सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र ८ नदी, खोला र ताल क्षेत्र ९ सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र लगायतलाई बर्गिकरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको हो ।