जमिन बाँझो, स्थानीय तहलाई झनै घाँडो !

  • कार्यान्वयन पक्ष जटिल बन्ने जानकारहरू बताउँछन् 
  • बुटवल,  केही समय पहिला स्थानीय जनप्रतिनिधि आएपछि रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले जमिन प्लटीङ्गमा रोक लगायो । जमिन खाली राख्न नपाउने गरी प्लटीङ्गमा रोक लगाएको थियो । यद्यपी यसको केही रूपमा कार्यान्वयन भएको नगरपालिकाको दाबी छ ।

    तिलोत्तमाको सिको गर्दै सैनामैना नगरपालिकाले नगरपरिषद्बाट नै पारित गराई ‘जमिन बाँझो राख्न’ नपाउने नीति जारी ग¥यो । तर अहिले पनि यी स्थानहरूमा सयौ विघा जग्गा बाँझो नै छ । स्थानीय तह यी केही नमुना मात्रै हो । स्थानीय तहले जमिन बाँझो राख्न नपाउने, प्लटीङ्ग गर्न नपाउने नीति ल्याएपनि केही व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा प्लटीङ्ग र कित्ताकाट भएको पाइएको थियो ।

    पछिल्लो समयमा पारिवारिक रूपमा सम्बन्ध नै विच्छेद गराएर भएपनि जग्गाको कित्ताकाट हुने क्रम मालपोतमा रोकीएको थिएन ।  यसरी परिवार नै विखण्डन हुने परिस्थीति आएपछि सरकारले कृषियोग्य जमिन बाहेक अन्यको कित्ताकाट खुला गरेको थियो ।  रूपन्देही जिल्लामा कुल ७० हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्रफल खेती हुँदै आएको छ । यो केही बर्ष पहिलाको तथ्यांक हो । तर पछिल्लो प्रत्येक बर्ष करिब १ हजार भन्दा बढि खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएको तथ्यांक छ ।

    हाल कती क्षेत्रफलमा खेती भैरहेको भन्ने एकिन तथ्यांक अहिले जिल्ला मातहतका सरकारी कार्यालय कसैंसँग पनि छैन । ६० प्रतिशत क्षत्रेमा सिंचाई सुबिधा पुगेको रूपन्देही अन्य सबै खेती आकासेपानीको भरमा हँुदै आएको छ । बाहै्र महिना सिंचाई सुबिधा पुग्ने क्षेत्र जम्मा १२.५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।  पछिल्लो समयमा स्थानीय तह मात्रै केन्द्र केन्द्र संघले कृषि योग्य जमिन जोगाउनको लागि विभिन्न समयमा विभिन्न योजना समेत ल्याउने गरेको छ । यद्यपी यसको पुर्णरूपमा कार्यान्वन हुन भने बाँकी छ ।

    पछिल्लो समयमा कृषि योग्य जमिनको प्लटिङ गर्दै जग्गा दलालहरूले धमाधम घडेरीमा बेच्न थालेपछि सरकारले कृषि योग्य जमिन संरक्षण गर्न नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ ।
    यसरी निर्देशन जारी गरेपछि रूपन्देही जिल्लाका स्थानीयतहहरू रनभुल्लमा परेका छन् । स्थानीय तहबाट नै यसको मूल्यांकन गर्ने गरी ल्याइएको नीतिलाई स्थानीय तहले स्वागत गरेका छन् ।
    यद्यपी भित्रीरूपमा भने यसको कार्यान्वयन पक्ष जटिल बन्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
    ‘कृषि योग्य जमिनको गैह्र कृषि क्षेत्रमा रूपान्तरणले तिब्रता पाइरहेको वर्तमान परिस्थितिबाट खेती योग्य भूमिको संरक्षणमा सरकारकोतर्फबाट अबिलम्ब कदम चाल्नु अपरिहार्य भएकोले सो सम्बन्धी कानुनको तर्जुमा नहुन्जेल सम्मको लागि यो निर्देशन गरिएको छ,’– मन्त्रालयले कृषि योग्य जग्गाको खण्डिकरण सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट जारी गरिएको निर्देशनमा भनिएको छ ।

    मन्त्रालयले २०७४ साउन २६ गरेको निर्देशनमा पुनरावलोकन भएकोले नयाँ निर्देशन जारी गर्नुपरेको आफ्नो आधिकारिक वेभसाईटमा उल्लेख गरेको छ ।
    पुनरावलोकन गरि जारी भएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गत पुस २७ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट गरिएको थियो ।

    नयाँ निर्देशन कार्यान्वयनको लागि अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि व्यबस्थापन तथा अभिलेख विभाग, नापी विभाग, स्थानीय तह र अन्य सम्बन्धित निकायका नाममा जारी गरिएको छ ।

    नयाँ निर्देशनमा भनिएको छ–‘जग्गाको प्लटिङ गरी वा अन्य कुनै प्रक्रियाबाट जग्गाको खण्डीकरण गरी हक हस्तान्तरण गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले खेती योग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले खण्डीकरण (कित्ताकाट) गरी घडेरीको रूपमा बिक्री वितरण गर्न वा हक हस्तान्तरण गर्ने गरी लिखत पास गर्न आएमा सो लिखत पास नगर्ने’
    ‘खेती योग्य जग्गा’ भन्नाले फिल्डबुकमा कृषि क्षेत्र किसिम कायम भएका कित्ता जग्गाहरू, फिल्डबुकमा अबल, दोयम, सिम वा चाहार किसिम भनिए पनि सम्बन्धीत स्थानीय तहले जग्गाको मौजुदा अवस्था र निर्धारित अन्य मापदण्डको आधारबाट खेतीयोग्य जग्गा भनी निर्धारण गरेको कित्ता जग्गाहरूलाई सम्झनु पर्ने उल्लेख छ ।
    खेती योग्य जग्गा निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि प्रत्येक स्थानीय तहले निर्धा्रित मापदण्ड र मौजुदा भू–उपयोगको अवस्था समेतलाई विचार गरी कृषि क्षेत्र र गैह्र कृषि क्षेत्रमा जग्गाको बर्गीकरण गर्नु पर्नेछ’–निर्देशनमा भनिएको छ ।

    प्रत्येक स्थानिय तहले आफ्नो क्षेत्रअन्र्तगत रहेका खेती योग्य (कृषि क्षेत्र) र गैह्र कृषि क्षेत्रको वर्गीकरण गर्नुपर्ने दायित्व केन्द्रीय सरकारले निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ । जसले गर्दा छोटो समयमा नै यो कार्य सम्पन्न गर्न स्थानिय निकायका प्रमुख र कार्यापालिकालाई समेत समस्या हुन सक्ने बताईएको छ ।

    अब प्रत्येक स्थानीय तहले कृषि, वन, नापी, जग्गा प्रशासन र सहरी विकाससम्बन्धी प्राविधिक रहेको जग्गा उपयोगिता विश्लेषण प्राविधिक समिति गठन गर्नुपर्नेछ । समितिले खोती योग्य जग्गा नभएको र जग्गा विकास गर्न उपयुक्त रहेको भन्ने सिफारिस साथ तोकिएको निकायबाट जग्गा उपयोगिताको विश्लेषण गरी बस्तुगत मापदण्ड तय गर्नुपर्नेछ ।

    भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागले नियमित अनुगमन गर्ने जनाइएको छ ।
    केन्द्रबाट आएको परिर्वतन अनुसार अगाडी बढ्ने स्थानीय तहका प्रमुख बताउँछन् । सैनामैनाका मेयर चित्र बहादुर कार्कीले गत बर्षको साउन ९ गते नै आफुहरूले यो विषय निर्णय गरिएकोले खास अफ्ठारो नभएको उनको दाबी रहेको छ ।
    प्लटिङ गरेर स–साना टुक्रामा समेत जे मिल्छ, त्यही खेती गर्नुपर्नेछ । नत्र सैनामैना नगरपालिकाले जग्गावालाबाट जरिवाना असुल्ने गरी कार्य अगाडी बढाएको थियो ।
    मेयर कार्कीले भने–‘कुनै बहानामा खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गर्न पाइने छैन,’ उनले भने,’ यसअघि भएका प्लटिङपनि खाली राख्न दिनेछैनौं ।’ सैनामैनामा १६२.१८ बर्गमिटर क्षेत्रफल रहेको सैनामैनाको करिब ९० प्रतिशत भूमि खेतीयोग्य छ ।

    नगरप्रमुख कार्कीले खेतीयोग्य जग्गा किन्ने र बाँझो छाड्ने प्रचलन रोक्न आफुहरूको प्रयास जारीरहेको बताउछन् । सबैभन्दा बढी जग्गा प्लटिङ भएको तिलोत्तमा नगरपालिकामा पनि अब जग्गा खाली राख्न नपाउने नियम ल्याएको थियो । गत बर्ष देखि नै लागू हुने गरी नगरले कृषिभूमि उपयोग नीति बनाएपछि प्लटिङसमेत रोकिएको छ । खेतीयोग्य जग्गामा खण्डीकरण रोक्न र उत्पादन बढाउन यसो गरेको नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरेले बताए ।

    नगरप्रमुखका अनुसार कृषि उत्पादनमा अगाडि रहेको यो नगरमा अझै ६० प्रतिशत भूमि खेती मिल्ने बताएका छन् । नगरप्रमुख घिमिरेका अनुसार प्लटिङलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको बताए । उनले सरकारले ल्याएको नयाँ नीति पनि कार्यान्वयन गर्न अफ्ठारो नभएको बताउछन् ।

    source: butwal today 

    © 2022 krishipatra All right reserved