प्रदेश ५ का चार जिल्लामा खाद्यान्न अपुग

  • प्रदेश सरकारको योजना के ?
  • बुटवल– प्रदेश नम्बर ५ का ४ वटा जिल्लाले आफ्नो जिल्लालाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न पनि उत्पादन गर्न नसकेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।

    प्रदेश सरकारले यसरी आफ्नो जिल्लाको लागि आवश्यक पर्ने खाद्यान्न उत्पादन गर्न नसकी आयात गर्नुपर्ने जिल्लाहरूलाई थप प्राथमिकतामा राखेर आवधिक योजना निर्माणको कार्यक्रम सुरुवात गरेको छ ।

    भूमि–व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश ५ का योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख (उपसचिव) बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत विनोद घिमिरेका अनुसार प्युठान, रोल्पार बाँके र पश्चिम नवलपरासी जिल्लामा उत्पादन भएको खाद्यान्नको अनुपात जनसंख्याको अनुपातमा संयोजन गरी उक्त तथ्यांक निकालिएको हो ।

    जस अनुसार सबै भन्दा कमजोर जिल्लाको रूपमा नवलपरासी जिल्ला ९पश्चिम नवलपरासी० देखिएको छ ।

    पश्चिम नवलपरासी जिल्लामा कुल ३४ लाख ४० हजार ५० जनसंख्या रहेको छ भने खानयोग्य उत्पादन बार्षिक रूपमा ४४ हजार १ सय ४३ मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेको छ ।

    जसलाई जनसंख्याको अनुपातमा रूपान्तरण गर्दा कुल आवश्यक खाद्यान्न ६२ हजार २ सय ७३ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक छ । तथ्यांक अनुसार ६ हजार २ सय ५ मेट्रिक टन खाद्यान्न आझै अपुग रहेको छ ।

    भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार रोल्पा पनि कमजोर जिल्ला रहेको छ ।

    उक्त जिल्लामा कुल जनसंख्या २३ लाख २ हजार १ सय ५४ जनसंख्या रहेको छ । उक्त जिल्लामा कुल खान योग्य खाद्यान्न ४४ हजार १ सय ४३ मेट्रिक टन खाद्यान्न प्रतिवर्ष उत्पादन हुँदै आएको छ । जसलाई जनसंख्या अनुपातमा रूपान्तरण गर्दा कुल २ हजार ५ सय २० मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग छ ।

    यस्तै बाँके जिल्ला मा हाल प्रति बर्ष ९८ हजार ९ सय ९९ मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुदै आएकोमा जिल्लामा कुल ४६ हजार ६ सय ६३ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्दछ । बाँके जिल्ला अहिले पनि कुल १ हजार ७ सय ६७ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग रहेको छ ।

    यस्तै प्यूठान जिल्लामा कुल ४५ हजार ७ सय ७५ मेट्रिक टन बार्षिक रूपमा खाद्यान्न उत्पादन हँुदै आएकोमा अझै १ हजार ७ सय ३० मेट्रिक टन खाद्यान्न अभाव रहेको छ ।

    भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अनुसार अद्यावधीक गरिएको तथ्यांक अनुसार प्रदेश नम्बर ५ मा कुल भुमी क्षेत्र १९ लाख ६९ हजार ७ सय ७६ हेक्टर रहेको छ । जसमा कुल खेती योग्य क्षेत्रफल ६ लाख ९७ हजार ३३१ हेक्टर रहेको छ । हाल यो प्रदेशमा कुल खेती योग्य क्षेत्रको ७७।३५५ प्रतिशतमा खेती गरिएको छ भने सिंचीत क्षेत्र ३९।६९५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।

    भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका योजना अथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख विनोद घिमिरेले यसरी खाद्यान्न उत्पादनमा कमजोर देखिएका प्रदेश का ४ वटा प्यूठान, बाँके, रोल्पा र नवलपरासीमा थप खाद्यान्नको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने प्रकृतिको योजनाहरू मन्त्रालयले बनाएर लागू गर्दै छ ।

    नवलपरासी जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र समेत स्थापना गरिएको छ । जसले उक्त क्षेत्रको थप उत्पादकत्व वृद्धिको लागि कार्य गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको छ ।

    खाद्यान्न उत्पादनमा अब्बल जिल्लाको रूपमा बर्दिया जिल्ला देखिएको छ ।

    जसमा कुल ४ लाख ५० हजार ४ सय ७० जनसंख्या रहेको छ ।

    जसमा कुल १ लाख ४३ हजार २ सय २८ मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुदै आएको छ ।

    जुन जिल्लाले आफुलाई चहिने खाद्यान्न परिपुर्ती गरी अन्य जिल्लामा पनि निर्यात गर्दै आएको छ । कुल ६१ हजार ६ सय ९३ मेट्रिक टन खाद्यान्न अन्य जिल्लामा निर्यात गर्ने गरेको मन्त्रालयको तथ्यांक रहेको छ ।

    यस्तै दोस्रो अब्ब्ल जिल्लामा रूपन्देही देखिएको छ । रूपन्देही जिल्लाले कुल २१ लाख ४ हजार ९ सय मेट्रिक टन उत्पादन गरेको छ । जसले कुल ३७ हजार ३ सय २६ मेट्रिक टन खाद्यान्न निर्यात गर्ने गरेको छ ।

    यस्तै कपिलवस्तु जिल्लाले प्रतिबर्ष कुल २६ हजार ५ सय २, अर्घाखाँची जिल्लाले २२ हजार २८, गुल्मीले १२ हजार २ सय २, दाङ्ग जिल्लाले ७ हजार ५६, पुर्वी रुकुमले ३ हजार १ सय २१ र पाल्पा जिल्लाले कुल ५ हजार ९ सय ४२ मेट्रिक टन खाद्यान्न निर्यात गर्दै आएका छन् । प्रदेश नं। ५ को कूल खाद्यान्न उत्पादन २२ लाख ७४ हजार ६३२ मेट्रिक टन रहेको छ ।

    प्रदेश नम्बर ५ मा दलहन ६४२ लाख ७ हजार २९३ मेट्रिक टन , तेलहनबाली ६२ हजार ३३६ मेट्रिक टन, तरकारी ५ लाख १ हजार ९३७ मेट्रिक टन, आलु २ लाख ८० हजार ८५० मेट्रिक टन, उखु ६ लाख ५२ हजार १७२ मेट्रिक टन, फलफूल ९१ हजार २८७ मे।टन र मसला बाली ९१ हजार १७२ मेट्रिक टन उत्पादन रहेको छ ।

     

    ‘जुन जिल्ला खाद्यान्न उत्पादनमा कमजोर रहेको छ, उक्त जिल्लालाई योजना छनौटमा प्रथमिकता राखेर मन्त्रालयले कार्य अगाडी बढाउने छ ।

    यस्तै सरकारको आवधिक योजना निर्माणको क्रममा पनि कमजोर जिल्ला माथि उकास्ने गरी कार्य अगाडी बढ्ने छ ।

    विनोद घिमिरे

    प्रमुख , बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत-योजना तथा अनुगमन महाशाखा भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

    © 2024 krishipatra All right reserved