बुटवल
रूपन्देही जिल्लाको देवदह नगरपालिका वडा नम्बर–८ मा ३ जना किसानहरू मिलेर दुई विघा क्षेत्रफलमा तरकारी खेती र तरकारीको नर्सरी स्थापना गरेका छन् । किसान थम बहादुर वली, दिल बहादुर थापा मगर, पदम सिंह ठकुरीले तरकारी खेती गर्दै आएका छन् । व्यवसायिक रूपमा तरकारी खेती गरेका उनीहरूको उद्यमशिलता देखेर अन्य किसानहरुले समेत यसमा चासो व्यक्त गरेका छन् । अर्थात देखासिकी गर्दैै गएका छन् ।

उनले तरकारी खेती गर्दै आएपनि न त उनीहरूलाई स्थानीय निकाय देवदह नगरपालिका ले उनीहरूलाई हेरेको छ नत प्रदेश सरकारले नै । प्रदेश सरकारले दुई विघा क्षेत्रफलमा करार खेतीको लागि आवेदन माग गरेअनुसार उनीहरूले आवेदन समेत दिएका छन् । यद्यपी उनीहरूको आवेदन बारे अहिले नै ठोस निर्णय भएको छैन ।
देवदह नगरपालिकाले उनीहरूलाई आफ्नो योजनाको विषयमा कहिल्यै पनि सोधेको छैन । विगत लामो समयदेखि भारतमा कृषि क्षेत्रमा नै रोजगारी गरी फर्किएका थम बहादुर वलीको पहलमा स्थापना भएको ‘वली ग्रूप’ मा उनीहरूले विभिन्न तरकारीका बिरुवा उत्पादन देखि लिएर, आलु, टमाटर, गोभी, मुला, काँक्रा, घिरौला लगायतका विभिन्न तरकारी जन्य उत्पादनहरू उत्पादन गर्दै विक्रि वितरण गर्दै आएका छन् ।

सञ्चालक थम बहादुर वली भन्छन–‘भनेको बेला मल पाइँदैन, स्थानीय सरकार नाम मात्रैको भयो, प्रदेश सकारले पनि हेरेन ।’
सरकारीस्तरबाट ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमले सानो सानो क्षेत्रमा काम गर्ने किसानहरू समेट्न नसकेको उनीहरूको गुनासो रहेको छ ।
किसान दिल बहादुर थापा मगर पनि यस कुरामा सहि थाप्छन् । उनी भन्छन्–‘स्थानिय सरकार त आयो तर कहाँ आयो के आयो भन्ने विषयमा जानकारी नै भएन, कहिल्यै पनि सरकारले हामीहरूलाई हेरेन ।’

यो केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । खासगरी कृषि क्षेत्रको नीति निर्माण पक्षमा लागेका सरकारी निकाय, संघ (केन्द्र), प्रदेश र स्थानीय तहले समेत साना किसानहरूलाई ठोस रूपमा समेट्न नसकेको गुनासो बढ्दै गएको छ । नीतिगत रूपमा २ हजार विघा भन्दा तल खेती गर्ने किसानलाई किसानकै रूपमा नमान्ने परिपाटीको कारणले पनि किसानहरूलाई थप मार्कमा परेका छन् । किसानहरूलाई आवश्यक बेला मल उपलब्ध गराउनुको साथै उनीहरूलाई बेला बखतमा चाहिने विउ पल, लगायतका अन्य कृषि जन्य उपकरणमा मा समेत स्थानिय तहले किसानहरूलाई उपेक्षा गरेका किसानहरूको गुनासो गरेका छन् ।
विदेशमा लामो समय सम्म पसिना बगाएर स्वदेशमा नै कृषि क्षेत्रमा केही गर्नुपर्दछ भनेर आएका उद्यमशिल किसानहरू स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको मापदण्डमा पर्न नसक्दा झनै निरास बनेका छन् । बार्षिक रूपमा हजारौ रूपैयाँ भाडा तिर्ने गरी किसानहरूले अर्काको जग्गा भाडामा लिएर खेती किसानी गरेपनि किसानहरूलाई थप राहत प्रदान गर्ने कार्यक्रमहरू नआउदा किसानहरू थप मर्कामा परेका छन् ।

तत्कालिन समयमा कृषि विकास कार्यालय रहँदा स्वा स्वारोजगार कार्यक्रम, साना किसान कार्यक्रम, अर्गानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम जस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुने गरेका थिए । तर अहिले स्थानीय तहमा नै कृषि विकास शाखाहरू स्थानान्तरण त भएका छन् । तर कार्यक्रमहरू भने सुन्य जस्तै छन् । किसान लक्षित कार्यक्रम निर्माण गर्न नसक्दा किसानहरुले स्थानीय सरकारको आलोेचना समेत गर्ने गरेका छन् । by butwal_today